नियमनको अधिकार खोज्दै जिल्ला समन्वय समिति

काठमाडौँ, १७ वैशाख (रासस) ः स्थानीय तहलाई समन्वय र अनुगमनको अधिकार पाएकोे जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुबाट नियमनको पनि अधिकार पाउनुपर्ने आवाज आउन थालेको छ ।

नेपालको संविधानमा जिल्ला समन्वय समितिलाई संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

साविकको जिल्ला विकास समिति (जिसस) लाई समन्वय समितिमा रुपान्तरण गरिए पनि संघीयताको मर्मअनुसार जिल्लागत संरचना क्रमशः खारेजी हुन थाले पनि समन्वय समितिमा कार्यक्रम, बजेट र अनुगमनसम्बन्धी कुनै अधिकार छैन ।

संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्थाअन्तर्गत जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहनेछ र सभाले एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा तीनजना महिला र कम्तीमा एकजना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा नौजना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने भनिएको छ ।

समितिलाई जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने र प्रदेश कानूनबमोजिमका अन्य कार्य गर्ने चार अधिकार दिइएको छ ।

प्रदेश कानूनहरु जारी भई नसकेकाले समितिका अन्य काम स्पष्ट हुन सकेको छैन । हाल जिससमा १३ कर्मचारीको दरबन्दी दिए पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेको छैन ।

पर्वतका जिसस प्रमुख मनोहर पौडेल आफूहरुले हालसम्म पालिकाहरुको कामलाई संयोजन गर्दै आएको र नयाँ आर्थिक वर्षका लागि योजना र बजेटका लागि तालीम सञ्चालन गर्ने र न्यायिक समितिलाई समन्वय गर्ने काम गर्दै आएको बताउँदै स्थानीय तहका बीचमा संयोजन गरिरहे पनि अनुगमन प्रभावकारी बनाउन अधिकार दिइनुपर्ने बताउनुभयो ।

गोरखाका जिसस प्रमुख अशोक गुरुङको प्रश्न छ, “स्रोत र अधिकार केही छैन, खाली आँखाले हेरेरमात्र कसरी अनुगमन गर्ने ?” उहाँले अनुगमनमा कमजोरी देखिए कारवाही र राम्रो देखिएका विषय प्रगति विवरण प्रदेशमा पठाउन सक्ने अधिकार दिएमा काम गर्न सहज हुने जनाउँदै रासससँग भन्नुभयो, “केवल हेरेरमात्र विकास हुने भए यसअघि नै भइसक्ने थियो ।”

पश्चिम रुकुमका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार शर्मा भन्नुहुन्छ, “हामीले कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्टता छैन । ऐन, नियम केही छैन । हाम्रो आवश्यकता हो कि देखावटीरुपमा राखिएको हो भन्ने अन्योल देखिएको छ ।” उहाँले जिससलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रविधि, पूँजी र साधन स्रोतको अभाव देखिएको छ र आफूहरुलाई काम गर्न विज्ञ र विशेषज्ञको टोली चाहिने बताउनुहुन्छ ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं तत्कालीन स्थानीय निकाय पुनःसंरचना उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल जिससहरुले हाल संविधानले दिएको कामलाई प्रभावकारीरुपमा सम्पादन गरेर स्थानीय तहको क्षमतावृद्धि र विकासका काममा समन्वय बढाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “जिससले आफूलाई प्रखररुपमा समन्वय र अनुगमनको काममा प्रमाणित गरेमा क्रमशः संघ र प्रदेशले थप काम प्रत्यायोजित गर्न सक्छ । संघीयताको संक्रमणकै चरणमा मुलुक रहेकाले अहिले जिससले कारवाहीको अधिकार मागिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।”