विदा ईदकाे : सवाल पहिचानकाे

- माेहम्मद जाकिर हुसैन

– माेहम्मद जाकिर हुसैन

ईदुल अज्हा (बक्र ईद) मा दिइने बिदालाई गठबन्धन सरकारले देशभरका सरकारी कार्यालयहरू बन्द हुने गरीकाे राष्ट्रिय सार्वजनिक विदामा पुनर्स्थापित गरेकाे छ । २०७४ सालमा केपी सरकार गठन भएपछि ‘ईदुल फित्र’ र ‘ईदुल अज्हा’ काे बिदामा मुस्लिम समुदायले मात्र बिदा पाउने गरीकाे सामुदायिक सार्वजनिक बिदाकाे क्याटाेगरीमा राखेर यी बिदाहरूलाई खुम्च्याउने र हाेच्याउने काम गरिएकाे थियाे । नेपालमा धर्मनिरपेक्षता घाेषणा भएकाे आधारमा त्यति बेलादेखि नै यी दुई पर्वमा देशभरका कार्यालयहरू बन्द हुने गरीकाे राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदा दिइँदै आएकाे थियाे । २०७३ सालमा शेरबहादुर देउवाकाे सरकारले स्थानीय निर्वाचनकाे पूर्व सन्ध्यामा ‘मुहम्मद दिवस’ काे अवसरमा पनि राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदा दिएकाे थियाे । यसलाई चुनावी स्टण्टकाे रूपमा हेरिएकाे थियाे । २०७४ पछिकाे केपी सरकारले यी सबै बिदाहरूलाई छेडछाड गरेकाे थियाे । ‘मुहम्मद दिवस’ काे बिदालाई केपी सरकारले पूर्ण रूपमै कटाैति गरिदियाे भने ‘ईद’ र ‘बक्रईद’ काे बिदालाई मुस्लिम समुदाय मात्रले लिनसक्ने सार्वजनिक बिदाकाे रूपमा परिभाषित गरिदियाे । यसबाट मुस्लिम समुदाय निकै क्रुध्द थियाे । पटक पटक प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्रालयकाे ढाेका ढकढकाइ रह्याे मुस्लिम समुदाय । नेता, सांसद, अधिकारकर्मी र बुध्दिजीवीहरूकाे सक्रियता सधैं रह्याे । तर, कतै सुनवाइ भएन । मुस्लिम आयाेगकाे अध्यक्षमा शमीम मियाँ अन्सारी प्रम केपी शर्मा ओलीकै शक्तिकाे आडमा नियुक्त भएका हुन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । तर, दर्जनाैपटक आयाेगका अध्यक्ष अन्सारीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकहाँ धाएर, चिठी लेखेर कुन‌ै सुनवाइ नभएकाे कुराकाे प्रत्यक्षदर्शी हुँ म । एक-दुईपटक ती चिठीहरूकाे मस्याैदा मैले पनि गरेकाे थिएँ । शमीम अन्सारीलाई प्रम केपीनिकट शक्तिशाली व्यक्तिकाे रूपमा हेरिने गरिन्छ । तर, प्रमले उहाँकाे पनि सुन्नु भएन र कसैकाे पनि सुन्नुभएन । शमीम जी र म कमरेड प्रचण्डकहाँ पुग्याैं । उहाँले प्रम केपी ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई फाेन गरेर बडाे बिस्तारमा मुस्लिम समुदायका बिदाहरूलाई अरू बिदाहरूसँग न दाँजीकन पहिलेकै जस्ताे देशभर सबैलाई बिदा हुने गरीकाे सार्वजनिक बिदाकाे घाेषणा प्रक्रिया अगाडि बढाउनु प-याे भनेर मत जाहेर गर्नुभयाे । प्रम र गृहमन्त्री दुवैबाट सकारात्मक उत्तर आयाे । त्यसपछि पटक पटक हामी प्रम र गृहमन्त्रीलाई भेट्याैं । सबै लेखे त एउटा पुस्तक नै बन्छ । तर, व्यवहारमा दुवैमध्ये काेही सकारात्मक हुनुभएन । यस्ता पहलहरू विभिन्न पार्टीका मुस्लिम भातृसंगठन, नेता, सांसद र मन्त्रीसम्मले गरे । सांसदद्वय कलिला खान र शेख चान्द ताराले पटक पटक संसदमा आवाज उठाउनुभयाे । हामी उहाँहरूकाे समन्वयमा पनि थियाैं । सरकारले गृहमन्त्रीकाे संयाेजकत्वमा अध्ययन र सुझाव समितिसमेत बनायाे । त्यति बेला मन्त्री रहेका माेहम्मद इश्तियाक राईकाे ठूलाे पहल पनि भयाे । तर, सरकारले कसैकाे सुनेन ।

गए मंगलबार गठबन्धन सरकारकाे प्रममा नेका सभापति शेरबहादुर देउवा नियुक्त हुनासाथ ‘ईदुल अज्हा’ काे बिदा सहज रूपमा घाेषणा गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा आम मुस्लिम नेताहरूले बुझेका थिए । म पनि ढुक्क थिएँ ।

“देउवा सरकारले मुस्लिम समुदायका दुईवटा विषय २-४ दिनभित्र सम्बाेधन गराेस्” शीर्षक राखी मैले सामाजिक सञ्जालमा देहायबमाेजिमकाे स्टेटस लेखें–

“१. केपी सरकारले खुम्च्याएका र कटाैति गरेका मुस्लिम समुदायसम्बन्धी बिदाहरूलाई देहायबमाेजिम व्यवस्थापन गराेस् –

क. ईदुद फित्र (ईद) – देशभरका कार्यालयहरू बन्द हुने गरीकाे राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदा घाेषणा गरियाेस् ।

ख. ईदुल अज्हा (बक्र ईद) – देशभरका कार्यालयहरू बन्द हुने गरीकाे राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदा घाेषणा गरियाेस् ।

ग. मुहम्मद दिवस – मुस्लिम मात्रले बिदा पाउने गरीकाे सार्वजनिक विदा घाेषणा गरियाेस् ।

(नाेट – यी तीनवटै विदाकाे घाेषणा एकसाथ गरियाेस् ।)

२. त्रिविका परीक्षा कार्यक्रम :- आउने बुधबार “ईदुल अज्हा” काे दिन देशभरका कार्यालयहरू बन्द हुने गरी राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदा घाेषणा हुने खण्डमा साेही दिन त्रिविले केही तह र विषयका परीक्षाकाे कार्यक्रम राखेकाे हुनाले साे एक दिनकाे परीक्षा कार्यक्रम अन्य मितिमा सारियाेस् । मुस्लिम आयाेगले यस विषयमा त्रिविलाई पत्राचारसमेत गरेकाे छ ।

(यस विषयमा मुस्लिम नेता तथा अगुवाहरूकाे समेत ध्यानाकर्षण हाेस् ।)”

देउवा सरकार गठन हुनासाथ धेरैले आ-आफ्नाे गच्छेअनुसार पहल थाले । पहिले मैले आफ्नाे पार्टीका केही मुस्लिम नेतारूलाई झक्झक्याउने प्रयास गरेें । केहीले चासाे लिए, केहीले सधैंझैं कानमा तेल हालेर नसुनेजस्ताे पनि गरे । त्यही राति मैले प्रचण्ड सचिवालयलाई पनि सूचित गरें । किनकि राजनीतिमा जश पाउने हाेडबाजी हुने गर्दछ । र, त्यही भयाे पनि ।

मैले नेका भातृसंगठन मुस्लिम संघका महासचिव माननीय सभासद् माे. माेख्तार अहमदलाई फाेन गरेर संयुक्त पहल लिन आग्रह गरें । उहाँले प्रतिबध्दता जनाउँदै भाेलिपल्ट सिरहा गृह जिल्लाबाट काठमाडाैं जाने कुरा गर्नुभयाे । तर, मैले उहाँकाे बाेलीमा संयुक्त प्रयासकाे गन्ध भेटिन । फेसबुकमा मेराे टिप्पणीपछि यही विषयले मुस्लिम वृत्तकाे फेसबुक भित्ता भरिन थालेकाे पाएँ । समुदाय तरंगित हुनु आवश्यक किन थियाे भने देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएकाे ठीक एक हप्तापछि नै मुस्लिम समुदायकाे महान् चाड ‘ईदुल अज्हा’ आउँदै थियाे र त्यसै दिन त्रिविमा स्नातक तहका केही परीक्षा कार्यक्रम पनि प्रकाशित भइसकेकाे अबस्था थियाे, छ ।

दुई दिनपछि नेका भातृसंगठन मुस्लिम संघकाे प्रतिनिधि मण्डलले गृहमन्त्रीलाई भेटेर एकल ज्ञापनपत्र बुझायाे । मैले मुस्लिम संघकाे महासचिवलाई माओवादी जवस मुस्लिम मुक्ति माेर्चाका उपाध्यक्ष तथा सांसद शेख चान्द तारालगायत केही अन्य मुस्लिम माओवादी नेताहरूसँग सम्पर्क गराउने र सँगै ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने छलफल पनि गराएकाे थिएँ । यी सवै कार्य म सुनसरीमा भएकाेले फाेन सम्पर्कबाटै गरिरहेकाे थिएँ । मुस्लिम संघका अध्यक्ष अब्दुल सत्तारसँग पनि मैले मेसेञ्जरमा लामै छलफल गरेकाे थिएँ । संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष माेहम्मद निजामुद्दीन र संघका पूर्व सचिव शाहिद अलीसँग पनि संयुक्त पहलबारे छलफल गरें । याे गठबन्धन सरकार भएकाेले संयुक्त पहल हुनु उपयुक्त ठानेरै मैले सबैलाई जाेड्ने काम गरिरहेकाे थिएँ । कतिपय साथीहरू माधव नेेपाललाई भेटेर उहाँमार्फत् प्रमलाई भन्न लगाउनुभयाे । कतिपयले कमरेड प्रचण्डलाई भेटेर उहाँमार्फत् प्रमलाई भन्न लगाउने प्रयास गर्नुभयाे । सामाजिक सञ्जालमा निकै परिपक्व कलम चलाउँदै आएका बरिष्ठ मुस्लिम पत्रकार ईजहार मिकरानीकाे एकल प्रयासलाई पनि बिर्सन सकिँदैन । उहाँ पनि माहाैल निर्माण गर्न खटिनुभयाे । मैले १७-१८ जना उच्च तहका नेताहरूलाई सम्पर्क गरेर ओली सरकारले निरास बनाएकाे मुस्लिम समुदायलाई आशान्वित बनाउन बाेलिदिनुस् भनेर पहल गरें । कतिपयले व्यक्तिगत रूपमा प्रयास गर्नुभयाे भने कतिपयले सामूहिक रूपमा । काठमाडाैंमा मुस्लिमहरूकाे सामूहिक सर्वपक्षीय बैठक पनि भयाे र श्रेय प्राप्तिकाे लागि भएकाे हाेडबाजी र एकल एकल प्रयत्नहरूकाे बिराेध पनि भयाे । मुस्लिम आयाेगका अध्यक्षले पनि गृहमन्त्रीलाई परम्पराअनुसार चिठी बुझाउनुभयाे । तर, सरकारले आयाेगकाे चिठीलाई किनारा लगाउँदै मुस्लिम संघकाे चिठीमा ताेक आदेश भएर हिजाे साेमबार ‘ईदुल अज्हा’ काे अवसरमा देशभरका कार्यालय बन्द हुने गरीकाे राष्ट्रिय सार्वजनिक विदा घाेषणा भयाे । यहाँ मैले सकारात्मक पहलभित्र नकारात्मक साेचलाई यसकारणले संक्षिप्त उजागर गरिदिएँ कि यात्रा सँगसँगै लामै गर्नुछ । सहअस्तित्वकाे स्वीकार्यता सर्वपक्षीय हुनुपर्छ । बस्, अनुभूत हाेस् । बाँकी जसले जे ग-याैं, प्रतिफल उच्चतम् प्राप्त नभए पनि काम चलाउ त भयाे, केपीकाे याे प्रतिगमन पनि अन्ततः सच्चिने काम त भयाे ।

देउवा सरकारले याे काम गर्नै पर्थ्याे । जाेकाेही प्रधानमन्त्री हुँदा पनि याे काम हुनै पर्थ्याे । देउवा सरकारकाे यस कदमलाई देशभरका मुसलमानहरूले राम्राे भने पनि । एमाले पार्टीकै तल्ला कमिटीका कार्यकर्ताहरूले सह्राना गरेकाे फेसबुकमा हेर्न पाइयाे ।

ईद, बक्रईद, मुहम्मद दिवस आदिका बिदाहरू मुस्लिम समुदायकाे अलग पहिचानसँग जाेडिएकाे धार्मिक एवम् सांस्कृतिक विषय हाे । यी विदाहरू उसकाे पहिचानकाे महत्वपूर्ण तत्व हाे । त्याे भएर मुस्लिम समुदायले यस बिषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिंद‌ै आएकाे छ । देउवा नेतृत्वकाे गठबन्धन सरकारले विदाकाे बारेमा निर्णय गरेलगत्तै केपी ओली सरकारकाे रबैयालाई मुस्लिम वृत्तमा चिरफार शुरू भएकाे छ । मुस्लिम समुदायसँग सम्बन्धित विदाहरूकाे बारेमा केपी सरकारकाे अनुदारताकाे ‘कारण’ मुस्लिम समुदायले खाेज्न थालेकाे छ । केपी ओली दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयाे । लगभग साढे पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुभयाे । तर, यस अबधिमा एकजना मुस्लिमलाई आफ्नाे पार्टीबाट उहाँले मन्त्रीमण्डलमा लैजानुभएन । नेका, एमाले, माओवादी तीन ठूला दलमध्ये एमालेमा सर्वाधिक केन्द्रीय सदस्य ६ जना छन् जबकि नेकामा तीन र माओवादी केन्द्रमा एकजना मात्र केन्द्रीय सदस्य छन् । तर, जब जब राजकीय अधिकारकाे कुरा आयाे तब तब केपी नेतृत्वकाे एमाले चुकेकै छ । एउटा संसदीय समितिकै सभापतिमा मुस्लिम फेस ल्याउन पनि केपी ओली उदार देखिएनन् । निजामति कर्मचारी ऐन किन पास भएन ? जुन जुन निकायमा मुस्लिम समुदायले समानुपातिक समावेशी नीतिअनुसार आरक्षण र विशेषाधिकार पाउनेछ, ती सबै निकायका पुराना ऐनहरू संशाेधन यति लामाे अबधिमा पनि किन भएन ? जस्तै- निजामति, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सैन्य, संस्थान, विकास समिति, संवैधानिक अंग, न्याय सेवा, कुटनीतिक क्षेत्र आदि । मुस्लिम मुद्दाकाे विषयमा केपीका अनुदारताहरू धेरै छन् । सबै व्याख्या यहाँ सम्भव नै छैन ।

*विदाका थप पक्ष र देउवा सरकार :*
°°°°°°°°
भाेलि ६ गते बिहीबार त्रिविमा स्नातक तहका परीक्षाहरू हुँदैछन् । मुस्लिम आयाेगले समयमै पत्राचार गरेकाे छ । केपी सरकारले सुनवाइ गरेन । हिजाे बिदा घाेषणा हुँदा देउवा सरकारले त्रिविकाे त्यस दिनकाे परीक्षा कार्यक्रम पछाडि सार्न सक्थ्याे । किन सारिएन ? मुस्लिम विद्यार्थी ईदगाह वा मस्जिदमा नमाज पढ्न जान्छन्, ईद मनाउँछन्, कुर्बानीमा रमाउँछन् कि एक वर्षपछि आउने खुशीलाई तिलाञ्जली दिएर परीक्षा दिन कलेज जान्छन् ? मैले शनिवार लाेकसेवा आदिकाे परीक्षा सञ्चालन भएकाे सुनेकाे छु तर महाशिवरात्री, दशैं, तिहारका विदाहरूकाे दिनमा कुनै पनि किसिमकाे परीक्षा सञ्चालन भएकाे सुनेकाे छैन । ईद, बक्रईद आदि पनि यस्तै आस्था र धर्म-संस्कृतिसँग जाेडिएका महान् पर्वहरू हुन् । यी सवैकाे सम्मान समान रूपमा हुनुपर्छ । देउवा सरकारले विदाकाे स्वरूपमा परिवर्तन ल्याएसँगै परीक्षाकाे कार्यक्रममा परिवर्तन न ल्याउनु त्रुटिपूर्ण निर्णय हाे । र, अझ विचारणीय पक्ष याे पनि छ कि मुस्लिम संघकाे मागपत्र जसमा ताेक आदेश भएकाे छ, मा समेत त्रिविकाे परीक्षाकाे कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने मागसम्म गरिएकाे छैन । त्याे भएर आम मुस्लिम दाजुभाइ, दिदीबहिनीझैं मैले झट्ट निर्णयकाे स्वागत गर्द‌ै प्रतिक्रिया दिन पनि सकिन । याे विचारणीय पक्षमा सरकार र सम्बन्धित निकायकाे ध्यानाकर्षण हाेस् ।

मुस्लिम समुदायसँग सम्बन्धित विदाहरू नेपालमा धर्मनिरपेक्षताकाे घाेषणाकाे बेसमा प्राप्त उपलब्धि हाे । मुस्लिम संघकाे मागपत्रमा भनिएझैं यसकाे श्रेय प्रम देउवा जीलाई जाँदैन बरू यसकाे श्रेयकाे हकदार त्यही हाे जसले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई आफ्नाे मुख्य एजेण्डा बनाएर शान्ति सम्झाैतामा हस्ताक्षर गरेकाे थियाे । हाे, याे कुरा म पनि बाेल्न कहिल्यै पछाडि हट्दिन कि ‘मुहम्मद दिवस’ काे विदा देउवा जीकाे देन थियाे जसलाई केपीजीले एक गाँसमा चट् पार्नुभयाे । म‌ैले केही भ्रम चिर्न प्रसङ्गबश यी दुई कुरा यति नै राखें ।

अर्काे महत्वपूर्ण कुरा देउवा सरकारले ‘ईदुल अज्हा’, ‘ईदुल फित्र’ र ‘मुहम्मद दिवस’ – यी तीनवटै विदाकाे घाेषणा एक साथ गर्नुपर्थ्याे । किनभने यी विदाहरू केपी सरकारभन्दा पहिलेबाटै अभ्यासमा थिए । याे कुनै नयाँ निर्णय पनि हुने थिएन । याे पुनर्स्थापनाजस्ताे हुने थियाे । मुस्लिम संघकाे मागपत्रमा याे विषय छुटेकाे थियाे । र, मैले मुस्लिम संघकाे अध्यक्ष र महासचिवज्यूहरूसँग यस विषयमा बिस्तृत छलफल गरेर मागपत्रकाे मस्याैदा पनि पठाएकाे थिएँ ।

अन्तमा,

यहाँ मुस्लिम संघका केही विषयमा हल्का चिरफार प्रसङ्गबश भएकाे छ जबकि कमसेकम मुस्लिम संघले सही समयमा गृहमन्त्री र प्रमलाई समुदायकाे माग राखेर केही उपलब्धि हासिल ग-याे । यसकाे लागि मुस्लिम संघ धन्यवादकाे पात्र हाे नै । हामी मुस्लिम मुक्ति माेर्चावालाहरूले त त्यति पनि गर्न सकेनाै ।

उपराेक्त तीनवटै विदालाई २०७२ अघिझैं देशभर नै विदा हुने गरीकाे राष्ट्रिय सार्वजनिक विदाकाे रूपमा संस्थागत गर्न एकमुष्ठ रूपमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशनकाे लागि गठबन्धन सरकारलाई विनम्र अनुराेध छ । यी विदाहरू दिने कुरामा राज्यले मुस्लिम समुदायसँग पटक पटक गरी तीनवटा ऐतिहासिक सम्झा‌ैतापत्रमा हस्ताक्षर गरेकाे छ । (लेखक पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता हुन् ।)