 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
जनकपुरधाम, २५ चैत (रासस) ः प्रदेश नं. २ मा संघीयता र सरकारको अनुभूति आमजनताले गर्न नपाएको धारणा प्रदेशसभासदस्यहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेको एघारौं बैठकको विशेष समयमा उहाँहरूले सो धारणा राख्दै प्रदेशमा महिला हिंसा र आपराधिक घटनामा वृद्धि, शान्ति सुरक्षाको अवस्था दयनीय भएको, जनप्रतिनिधिहरूले पाउने पारिश्रमिकको अन्यौलता, प्रदेश अधिकारको अस्पष्टता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ तथा किसानको अवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रदेशको नाम, राजधानी र सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण यथाशीध्र गर्न आग्रह गर्दै उहाँहरूले सरकारको उपस्थिति कुनै पनि क्षेत्रमा नदेखिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका मनिषकुमार सुमन, अभिराम शर्मा र रानीकुमारी तिवारीले सरकारको कामकारवाही ढिलो गतिमा भएका कारण जनप्रतिनिधिप्रति गुनासो बढ्दै गएको, दुई महिनामा १३ वटा बलात्कारका घटना भएको, मन्त्रीलाई ज्यान मार्ने धम्की, नागरिकताको समस्या, नदी कटान, डुबान र चुरे वनका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जगतप्रसाद यादव र रूवीकुमारी कर्णले प्रधानमन्त्रीको बोली मधेसप्रति होच्याउने किसिमको भएको, प्रदेशसभाले आफ्नो धरतीको भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने, सरकारको भूमिका हरेक क्षेत्रमा शून्य रहेको, भूमिगत संगठनकर्ता जयकृष्ण गोइतसँग वार्ता गरी मूलधारमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्ने, महिला हिंसा नियन्त्रण, सुनकोशी–कमला डाइभर्सन परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आदि धारणा राख्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) का किशोरी साह ‘कमल’ र सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नआएका कारण जनप्रतिनिधि अन्योलमा रहेको, दलितलाई सरकारले उपेक्षा गरेको, स्थानीय एक पत्रिकाले मानमर्दन गरी समाचार प्रकाशन गरेकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका राजेश्वरप्रसाद साह र शोभा लामाले बलात्कार, हत्या र अपहरणका घटनामा वृद्धि, उखु किसानको बिचल्ली, वीरगञ्जका सरकारी कार्यालयको दुरवस्था, स्वास्थ्य केन्द्रमा वर्थ सेन्टर, शिक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्ने आदि विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सञ्जयकुमार यादव र अशोककुमार यादवले जयनगरदेखि वीरगञ्जसम्म रेल विस्तार गर्नुपर्ने, किसानका उत्पादनको बजारीकरणको व्यवस्थापन, आठै जिल्लामा रंगशाला निर्माण, सरकारी अस्पतालहरूको अवस्थामा सुधार, हरेक निकायमा व्याप्त अराजकताको अन्त्यकालागि पहल हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
नियमापत्ति
प्रदेशसभामा आज राष्ट्रिय जनता पार्टीका मनिषकुमार सुमनले प्रधानमन्त्री संघीयता विरोधी र मधेसीलाई होच्याउने मानसिकता भएका व्यक्ति हुनुहन्छ भनी धारणा राख्दा नेकपा (एमाले)का सदस्यहरूले नियमापत्ति गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले नियमापत्ति गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई अमर्यादित ढङ्गले टिप्पणी नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्रीद्वारा विधेयक प्रस्तुत
मूख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश नं. २ का मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७४ आज प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक चैत २७ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
जनकपुरधाम, २५ चैत (रासस) ः प्रदेश नं. २ मा संघीयता र सरकारको अनुभूति आमजनताले गर्न नपाएको धारणा प्रदेशसभासदस्यहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेको एघारौं बैठकको विशेष समयमा उहाँहरूले सो धारणा राख्दै प्रदेशमा महिला हिंसा र आपराधिक घटनामा वृद्धि, शान्ति सुरक्षाको अवस्था दयनीय भएको, जनप्रतिनिधिहरूले पाउने पारिश्रमिकको अन्यौलता, प्रदेश अधिकारको अस्पष्टता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ तथा किसानको अवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रदेशको नाम, राजधानी र सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण यथाशीध्र गर्न आग्रह गर्दै उहाँहरूले सरकारको उपस्थिति कुनै पनि क्षेत्रमा नदेखिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका मनिषकुमार सुमन, अभिराम शर्मा र रानीकुमारी तिवारीले सरकारको कामकारवाही ढिलो गतिमा भएका कारण जनप्रतिनिधिप्रति गुनासो बढ्दै गएको, दुई महिनामा १३ वटा बलात्कारका घटना भएको, मन्त्रीलाई ज्यान मार्ने धम्की, नागरिकताको समस्या, नदी कटान, डुबान र चुरे वनका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जगतप्रसाद यादव र रूवीकुमारी कर्णले प्रधानमन्त्रीको बोली मधेसप्रति होच्याउने किसिमको भएको, प्रदेशसभाले आफ्नो धरतीको भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने, सरकारको भूमिका हरेक क्षेत्रमा शून्य रहेको, भूमिगत संगठनकर्ता जयकृष्ण गोइतसँग वार्ता गरी मूलधारमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्ने, महिला हिंसा नियन्त्रण, सुनकोशी–कमला डाइभर्सन परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आदि धारणा राख्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) का किशोरी साह ‘कमल’ र सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नआएका कारण जनप्रतिनिधि अन्योलमा रहेको, दलितलाई सरकारले उपेक्षा गरेको, स्थानीय एक पत्रिकाले मानमर्दन गरी समाचार प्रकाशन गरेकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका राजेश्वरप्रसाद साह र शोभा लामाले बलात्कार, हत्या र अपहरणका घटनामा वृद्धि, उखु किसानको बिचल्ली, वीरगञ्जका सरकारी कार्यालयको दुरवस्था, स्वास्थ्य केन्द्रमा वर्थ सेन्टर, शिक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्ने आदि विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सञ्जयकुमार यादव र अशोककुमार यादवले जयनगरदेखि वीरगञ्जसम्म रेल विस्तार गर्नुपर्ने, किसानका उत्पादनको बजारीकरणको व्यवस्थापन, आठै जिल्लामा रंगशाला निर्माण, सरकारी अस्पतालहरूको अवस्थामा सुधार, हरेक निकायमा व्याप्त अराजकताको अन्त्यकालागि पहल हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
नियमापत्ति
प्रदेशसभामा आज राष्ट्रिय जनता पार्टीका मनिषकुमार सुमनले प्रधानमन्त्री संघीयता विरोधी र मधेसीलाई होच्याउने मानसिकता भएका व्यक्ति हुनुहन्छ भनी धारणा राख्दा नेकपा (एमाले)का सदस्यहरूले नियमापत्ति गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले नियमापत्ति गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई अमर्यादित ढङ्गले टिप्पणी नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्रीद्वारा विधेयक प्रस्तुत
मूख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश नं. २ का मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७४ आज प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक चैत २७ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
केयर फाउणडेशन द्वारा संचालित:
तपाईंको प्रतिकृयाहरू