शुक्रबार, १६ चैत २०८०

जातीय छुवाछुतको असर कायमै

–वीरेन्द्र रावल

२२ चैत्र २०७४, बिहीबार ०९:२१ मा प्रकाशित

धनगढी । कथित उपल्लो जातका मानिसहरूले तल्लो जातका मानिस भन्दै गरिने विभेदपूर्ण व्यवहारको असर प्रदेश–७ का पहाडी जिल्लाहरूमा मात्र नभएर तरार्ईका जिल्लाहरूमा पनि यथावत नै छ ।

समाजमा पछाडि पारिएका, दमित, अवसरबाट वञ्चित, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएका व्यक्ति वा समुदायलाई दलित भन्ने गरिएता पनि जातको आधारमा दलित बनाइएका अधिकांश मानिसहरू प्रदेश–७ का पहाडी सात र तराईका दुई जिल्लाहरूमा जातीय छुवाछुतको असरबाट अझै पनि सास्ती खेप्न बाध्य भइरहेका देखिन्छन् । जातीय विभेदले यतिसम्म असर पुर्याएको छ कि सानोदेखि समाजमा राजनीतिक एवं आर्थिक हैसियत कमाएका व्यक्तिहरूले सम्म जातीय छुवाछुतको अमानवीय व्यवहारको जाँतोमा पिल्सनु परिरहेको छ ।

विगतमा दलित समुदायका मानिसहरूलाई सार्वजनिक पार्टी, पौवा, धारा, पँधेरा, मठ मन्दिर लगायतका स्थानहरूमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन् थिए भने हाल आएर केही कुराहरूमा परिवर्तन आएको भएता पनि समग्र रूपमा भने जातीय छुवाछुतका असरहरू एकपछि अर्को गरी देखापर्ने गरेका छन् । अझै पनि गाउँसहरहरूमा दलितलाई डुम, अछुतजस्ता संज्ञा दिएर अपमान गर्ने लगायतका कुराहरू हुनाले पनि कथित उपल्लो जात भन्नेहरूको चरम विभेदमा पर्दै आएका छन् प्रदेश–७ लगायत देशका अन्य क्षेत्रका दलित समुदायले ।

दलितमाथि विभेद भएको खण्डमा कारबाही गर्ने र दलित अधिकारको संरक्षण अनि कार्यान्वयनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिकासमेत खेल्नुपर्ने तहका मानिसहरूले समेत छुवाछुत लगायतका सामाजिक विसंगतिको सिकार बन्नु परिरहेको छ भने कपियले त अप्रत्यक्ष रूपमा अपहेलित हुनु परिरहेको छ । छुवाछुतकै सन्दर्भ चलिरहँदा प्रदेश–७ मै प्रदेशसभामा सहभागी भएका दलित समुदायका प्रदेश सदस्यहरूले अप्रत्यक्ष रूपले जातीय विभेदको सामना गर्नुपरिरहको छ ।

उदाहरण स्वरूप अर्चना गहतराज प्रदेश–७ मा प्रदेशसभाका लागि नेकपा एमालेबाट मनोनीत समानुपातिक संसद् सदस्य हुन् । उनी डोटी जिल्लाबाट प्रदेश–७ को प्रदेशसभामा प्रतिननिधित्व गरिरहेकी छन् । डोटी जिल्लामा रहेर लामो समयदेखि जातीय विभेद र छुवाछुत विरुद्धको आन्दोलनमा होमिँदै आएकी प्रतिनिधि पात्र पनि हुन प्रदेश सदस्य गहतराज । उनी विगत लामो समयदेखि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै समाज रूपान्तरणका लागि निरन्तर रूपले जातीय र लैंगिक विभेदका विरुद्धको अभियानमा संलग्न हुँदै आइरहकी पनि छन् ।

समाजमा जनचेतना जगाउने र जातीय छुवाछुतजस्तो समाज विकासको बाधक कुरीतिका विरुद्धमा अनवरत रूपमा लाग्दै आइरहेकी गहतराज प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मध्येकी एक युवा महिला संसद् पनि हुन् । समाजमा व्याप्त विसंगति, विकृति अन्याय र अत्याचारको जाँतोमा पिल्सिरहेका पीडितहरूको सेवा र उनीहरूको पक्षमा वकालत गर्ने अभिप्रायले नै उनी सामाजिक आन्दोलनमा उत्रिएकी महिला आन्दोलनकी एक हस्ताक्षर हुन् ।

उनले महिलामाथि हुने विभेद र जातीय छुवाछुतजस्तो विकासको बाधकजस्तो कुरीतिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने वाचाका साथ पार्टी आन्दोलनमा होमिएको भएता पनि पार्टीमा विभेद नभए पनि समाजको कुरीतिजन्य संरचनाका कारण जातीय विभेदको केही हदसम्म विभेद भोग्न बाध्य भइरहेकी छन् । नीति निर्माणको तहमा पुगेकी महिला जो प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व पनि गरिरहेकी छन् ।जसले जातीय छुवाछुतको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विभेद खेपिरहेकी उनी एक प्रतिनिधि पात्र हुन् प्रदेश–७ को हकमा भन्ने हो भने ।

प्रदेश सदस्य गहतराज एक महिनादेखि धनगढीमा डेरा खोज्दाखोज्दै भाैँतारिरहेको गुनासो गरिरहेकी छन् । उनले भनिन्, सुरुमा कोठा छ कि भनेर सोध्यो भने घरबेटीले छ, कति कोठा चाहियो भनेर जवाफ माग्ने र पछि आफ्नो परिचय र जात दिँदा कोठा प्याक छ । अर्को दिन सोचौँला, घरपरिवारमा सरसल्लाह गरेर भनौँलाजस्ता उत्तर पाइने गरेको छ । कोठा खोज्न लागेको एक महिनासम्म पनि नपाएपछि हाल धनगढीमा आफन्तको घरमा बसिरहेको पनि प्रदेश सदस्य गहतराजले भनिन् । कति दिन आफन्तकोमा बस्ने ?

कार्यकर्तादेखि लिएर सेवाग्राही भेटघाटका लागि आउँदा बसाल्ने ठाउँ नहुँदासमेत निकै कठिनाई हुने गुनासो पोख्छिन्, गहतराज । यस्तै गुनासो र दुःखेसो रहेको छ नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिकका प्रदेश सदस्यमा मनोनीत भएकी रमा वादीको । प्रदेश–७ कि सदस्य रमा वादी भन्छिन्, ‘जातीय छुवाछुतका कारण पनि आपूmले धनगढीमा कोठा नपाएको अवस्था हो । जबर्जस्ती कसैको घरमा बस्ने कुरा भएन ।’ सुरुमा सभासद हो कोठा छ भने मिलाउनु प¥यो भनेर कुरा सोधपुछ हुन्छ । घरबेटीले परिचय लिने काम गर्छन।

उनी संसद सदस्य भनेर नाम र जातसहित परिचय दियो भने घरबेटीले सोझै जातीय छुवाछुतको कुरा नगरिकन घुमाउरो पाराले हेरौँला, सोचौँला भन्ने जस्ता जवाफ दिनेर गरेको गुनासो रमा वादीको रहेको छ । रमाले भनिन्, ‘प्रदेश–७ को विकासको बाधक जातीय छुवाछुत रहेको र यसको उन्मूलन नभएसम्म समाजको विकास सम्भव हुन सक्दैन । सहरमा त जातीय छुवाछुतको यो हालत छ भने दुर्गम तथा ग्रामीण बस्तीमा के हाल होला सोचनीय विषय बनेको छ भन्छिन्, प्रदेश सदस्य रमा वादी ।

जो जो संसद् सदस्य वा पार्टीका नेताहरूका धनगढी वा सदरमुकाममा घरहरू होला बरु उनीहरूलाई डेराको समस्या न होला तर हामीहरू बाहिरबाट धनगढीमा बस्न खोज्नेलाई भने डेरा पाउन निकै कठिन रहेको बताउँछिन्, रमा वादी । दलितको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेशसभाका लागि सदस्यमा मनोनीत टेकबहादुर रैकाको भने फरक अनुभव रहेको छ । उनले भने प्रदेश–७ का पहाडी जिल्लाहरूमा व्याप्त कुरीति अझै हट्न सकेको छैन । जसको असर कैलाली कञ्चनपुर जिल्लामा देखिनु स्वभाविक पनि हो । तर, संसद्ले कोठा पाएनन् ।

जातीय छुवाछुतको कुरा भयो भनेर कुनै पनि प्रदेश सदस्यले संसद् सभामा नउठाएकोले व्यक्ति विशेषले के कस्तो अवस्थामा जातीय विभेदमा पर्नुपर्यो त्यससम्बन्धी जानकारी लिइने बताएका छन् । मन्दिर, सार्वजनिक धारा, पँधेरो, पाटी पौवादेखि लिएर सामाजिक कार्यमा दलितहरूलाई विगतदेखि नै समावेश नगरिने तीतो अनुभव आफूले भोग्दै आएको भएता पनि हाल आएर समाजको चेतनास्तरमा सुधार आउँदै गरेका कारण छुवाछुतमा केही हदसम्म कमी आएको बताए प्रदेश सदस्य टेकबहादुर रैकाले ।

जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक विग्रह ल्याउनका लागि केही संघ÷संस्थाहरू लागिपरेकाले पनि त्यसका पछाडि नलाग्न र समाजालई सहअस्तित्वको मार्गबाट अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व सबैका काँधमा आइपरेको धारणा व्यक्त गर्दछन्, रैका । प्रदेश–७ मा प्रतिनिधित्व गर्ने जम्मा ५३ जना सदस्य मध्ये टेकबहादुर रैका, रमा वादी नेपाली कांग्रेसबाट, अर्चना गहतराज, दुर्गा विक एमालेबाट, मानबहादुर सुनार र शान्ता नेपाली माओवादीबाट गरी जम्मा ६ जना दलित संसद् सदस्यहरूले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।  धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटनका हिसाबले अन्य क्षेत्रभन्दा सयौँ गुणा प्रदेश–७ सम्पन्न छ भन्नेमा दुई मत नै छैन ।

खासगरी प्रदेश–७ ले अन्यक्षेत्रभन्दा विकास, निर्माण र प्रगतिका हिसाबले पछाडि पर्नुपर्ने खासकारण के हो ? र किन प्रदेश–७ मा अझैँ पनि समृद्धि, विकासले गति लिन सकेन अन्य क्षेत्रभन्दा भन्ने जिज्ञाशामा यस क्षेत्रका जनताको धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र, जातीय छुवाछुत र अन्धविश्वास लगायतका कुरीतिजन्य परम्परागत मूल्य र मान्यताले गाडेको जरो जरैबाट उखेल्न नसक्नु नै हो । यसका प्रमुख कारणहरू शिक्षा, जनचेतनाको कमी, परम्परागत धर्म र संस्कृतिभित्र रहेका गलत मूल्य र मान्यतालाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नका लागि राज्य संयन्त्रले प्रभावकारी कानुनको कार्यान्वयन गर्नु नै मुख्य कारक भएको बताउँछिन्, दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सावित्रा घिमिरे ।

अध्यक्ष घिमिरेले भनिन्, ‘प्रदेश–७ का डोटी, बाजुरा, अछाम, बैतडी, डडेल्धुरा, बझाङ, दार्चुलामा मात्र नभएर कैलाली कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाहरूमा अझैँ पनि कतिपय ठाउँहरूमा दलितहरूले मन्दिर प्रवेश गर्न पाइरहेका छैनन् । मन्दिर बनाउने, मूर्ति बनाउने दलित जातीहरू समेत छुवाछुतको सिकार भइरहेका छन् ।’ नेपालको कानुनले कसैले पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको खण्डमा त्यसलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ ।

नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ लागू गरिसकेको भएता पनि अझै पनि समाजबाट यस्तो प्रथाको अन्त्य हुन सकिरहेको देखिँदैन । साथै कानुनको दफा ४ को उपदफा २, ३, ४, ५, ६ वा ७ बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । जाति छुतलाई कानुनी अपराध मानेको भए पनि नेपाली समाजमा अझैसम्म जातीय छुवाछुत हट्न नसकेकोमा अधिकारकर्मीहरू र नागरिक समाज निकै चिन्तित देखिएको छ ।

स्मरणीय कुरा के छ भने समाजका अगुवा, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका सदस्यले नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले जून खालको जातीय विभेदको सास्ती खेप्नु परिरहेको छ यस्तो प्रथाको अन्त्यका लागि भनेका कानुनलाई तथ्य र सत्य पत्ता लगाई कारक तत्वलाई कडाभन्दा कडा कानुनी दायरामा ल्याउनुका साथै छुवाछुत विरोधी अभियानलाई शिक्षाको रूपमा अगाडि नबढाएसम्म समाज परिवर्तन असम्भव देखिन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

प्रधान सम्पादक

कार्यालय

  • सुचनाबिभाग दर्ता नं. ७७१
  • news.carekhabar@gmail.com
    विशालनगर,काठमाडौं नेपाल
Flag Counter