नयाँ संरचनामा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न समस्या

काठमाडौँ १४ फागुन  । मुलुकमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनसँगै स्थानीय तहमा शिक्षासम्बन्धी नीति, ऐन तथा नियम बन्ने क्रम शुरु भएपनि शैक्षिक गुणस्तर र सुशासन कायम गर्न तत्कालका लागि अन्योल देखिएको छ ।

नेपाल सरकारद्वारा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी गरी शिक्षासम्बन्धी २३ वटा कार्यक्षेत्र तोकिएकोमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव देखिएको विज्ञ एवं सरोकारवालाले जनाएका छन् ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) ले आर्इतबार आयोजना गरेको ‘संघीयतामा शिक्षाः संरचना र नीतिगत सवालहरु’ विषयको छलफल कार्यक्रममा केन्द्र र प्रदेश सरकारले सहजीकरण र हस्तान्तरण छिटो गरी संविधानतः स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने माध्यमिक तहसम्मको गुणस्तरीय, निःशुल्क एवं सर्वसुलभ सार्वजनिक शिक्षाको विकासको गति तीव्र बनाउनुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्रा डा मनप्रसाद वाग्लेले शिक्षामा प्रगतिशील कर प्रणाली र विद्यालय ‘जोनिङ’ प्रणाली लागू गरी स्थानीय तहमा संविधानको मर्मअनुरुप निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

शिक्षाविद् प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले स्थानीय तहले गरेका असल अभ्यासलाई पनि सार्वजनिक गरी प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सुशीलबाबु खनालले हालसम्म शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन हुँदै आएका शैक्षिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यको कानूनी तथा संरचनात्मक ढाँचा स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा प्रादेशिक समन्वय ढाँचा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए ।

उहाँले मन्त्रालयवाट तयार भएको संङ्गठन संरचना स्वीकृत नभएको र शैक्षिक सेवा प्रवाहका लागि संरचना तदर्थ रुपमा तयार भइरहेकाले कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल बनेको जानकारी दिए ।

पूर्वसचिव महाश्रम शर्माले संघीय संरचना लागू भइसकेता पनि अझ पनि शिक्षा मन्त्रालयले संघीय ऐन तथा प्रादेशिक ऐनको ढाँचा तयार नगर्नुले संघीयतालाई सहयोग नपुग्ने धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षकको नियुक्ति र सरुवा बढुवाको काम स्थानीय तहले गर्न नसक्ने दाबी गर्दै प्रदेशले उक्त जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

एनसिई नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराईको अध्यक्षता, वरिष्ठ पत्रकार राजन शर्माको अवधारणा प्रस्तुति र एनसिई नेपालका बोर्ड सदस्य प्रकाश सिलवालको सहजीकरणमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

रासस