प्रचण्डलाई जवाफसँगै पार्टीको भावी रणनीति पनि ओली पक्षले प्रस्तावमा समेट्दै

काठमाडौँ – नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको समूहले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रस्तावका माध्यमबाट लगाएको आरोपको कस्तो जवाफ दिने तयारी गरेका छन्?

यो विषयमा अनेक अड्कलबाजी सतहमा आएका छन्।

आफू सुरक्षित रहनका लागि प्रचण्डले लगाएको भन्दा दोब्बर आरोप लगाउने तयारी ओली पक्षले गरिरहेको पनि बुझिन्छ।

यस्तै प्रचण्ड संलग्न विगतका विवादित घटनाहरुबारे पनि प्रश्न उठाउने ओली पक्षले तयारी गरेको बुझिन्छ।

००

तर प्रस्ताव तयारीमा जुटेका ओली निकट उपप्रधानमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले आफूहरुले प्रचण्डलाई ‘ओठे जवाफ’ मात्रै नभई समग्र पार्टीको आगामी रणनीति, पार्टीले सरकार कसरी चलाउने, कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, आगामी चुनौतिको कसरी सामना गर्ने जस्ता विषय स्पष्टरुपमा प्रस्तावमा समावेश गर्ने बताएका छन्।

उनले सोमबार देश सञ्चारसँग भने,‘ अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्षबाट हट्ने मात्रै होइन राज्यबाटै दण्डित हुनेगरी आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डको पूर्वाग्रही यस्तो प्रस्तावको जवाफ त दिनै पर्नेछ। त्यो जबाफसँगै पार्टी बलियो बनाउन देशव्यापीरुपमा पठाउने गरी वृहत प्रस्तावको तयारीमा हामी जुटेका छौँ।’

नेता पोखरेलका अनुसार आगामी १३ गते निर्धारित सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट पेश हुने प्रस्तावका लागि व्यापक गृहकार्य समेत भएको छ, जुन सामान्य हुने छैन। उनले भने,‘अब हाम्रा तर्फबाट आउने प्रस्ताव सामान्य हुने छैन। जनताले विद्यमान जटिलताबाट मुक्त हुने प्रस्ताव खोजेका छन्। त्यसैले यसमा गहन रणनीति समवेश हुनेछ।’

पार्टीमा हाल खासगरी ओली र प्रचण्डबीचको विवाद अन्त्यका लागि हाललाई प्रचण्डको प्रस्तावको जवाफ दिएर दुई अध्यक्षको सहमतिमा साझा प्रस्ताव निर्माण गरी स्थायी कमिटि हुँदै केन्द्रीय कमिटि बैठकसम्म लैजाने र अर्को महाधिवेशनको मिती तोक्ने सहमति गर्ने भन्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ।

त्यसका लागि ओलीको ‘नरम’ भनेर चिनिने समूहका नेता विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङलगायत लागेका छन्। यस्तै प्रचण्डको साथ छोडेका भनिएका पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका प्रभावशाली नेताहरु हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेललगायत उनीहरुले यही विकल्प ओली र दाहाललाई सुझाइरहेका छन्।

तर उनीहरुले यसपटक ओलीले गल्ती गरेकाले पहिले सच्चिनु पर्ने शर्त पनि अघि सारेका छन्। यस्तै दुवैको प्रस्तावलाई महाधिवेशनसम्म नचलाउने भन्ने सहमति गर्ने भन्नेमा पनि ओली र दाहालमाथि दबाब परेको छ।

००

नेता पोखेलले भने प्रचण्डले बिना शर्त आफ्नो पुर्वाग्रही प्रस्ताव फिर्ता लिएमा मात्रै साझा प्रस्तावबारे सोच्न सकिने बताएका छन्।

उनले भने, ’दुई अध्यक्षको सहमतिमा प्रस्ताव ल्याउने, कार्यसूचि निर्माण गर्ने र बैठकहरु डाक्ने सहमतिलाई उल्लंघन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अर्को अध्यक्षलाई आरोप लगाउँदै प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। यसमा गम्भीर र संगीन आरोप छ। झोकमा बोलेको पनि होइन, लिखित हो।’

यस्तै प्रस्ताव फिर्ता भएमा प्रचण्डको हैसियत कहाँ पुग्छ? उनको प्रश्न छ। पोखरेलले गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटि बैठकको सहमति भत्काइसकेकाले प्रचण्डसँग प्रस्ताव फिर्ता गर्नुको विकल्प नभएको नेता पोखरेलले बताए।

ओली पक्षले हाल सकेसम्म बहुमत जुटाउने नभए दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र कांग्रेससँग सहकार्य गरेर सरकार बनाउनेसम्मको तयारी गरेको प्रचण्ड पक्षको बुझाई छ।

तर नेता पोखरेलले संविधान र कानुनसम्मत कुनै पनि काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई छुट भएको र यसलाई बहसको विषय बनाउन जरुरी नभएको बताए।

तर प्रचण्ड पक्षलाई तर्साउन प्रतिपक्षका नेतालाई भेटेको भन्ने चर्चा छ नि भन्ने प्रश्नमा पोखरेलले भने,‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री शनिबार भेट भएको साँचो हो। तर सत्ता साझेदारीबारे कुरा भएको होइन। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग लगायतबारे छलफल भएको हो।’

यस्तै उनले आफ्नो विरोधीलाई आफूहरुले तर्साउन नपर्ने, उनीहरु आफै तर्सिएर र खुम्चिएर सहमतिका लागि आइपुग्नेमा आफू विश्वस्त रहेकोसमेत पोखरेलले दाबी गरे।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको, उनी एकाधिकारवादी, आफन्तवादी भएको आरोप लगाउँदै कार्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा १९ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

प्रचण्डको आरोपले आफ्नो राजनीतिक जीवनमै धक्का लागेको निष्कर्ष निकाल्दै ओलीले बदलामा आफूले पनि प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गर्दै  मंसिर १३ गतेसम्मका लागि समय माग गरेका थिए।

सचिवालय बैठक आउन ५ दिन मात्रै बाँकी रहेका बेला ओली पक्षबाट प्रस्ताव निर्माणको तयारीले व्यापकता पाएको हो।

नेकपमा अशाेज १५ गते राजदूत नियुक्तिसँगै सुरु भएको विवाद हाल आएर आरोप्रत्यारोपमा दुई अध्यक्षले प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णयमा पुगेको छ।

त्योसँगै पार्टीका तल्लोतहमा गुटगत झगडा, दुर्व्यवहार र आक्रमणका घटना पनि श्रृखलाबद्धरुपमा भइरहेका छन्।