२४ मंसिर २०८१

सिमलताल बस दुर्घटनामा किन मूकदर्शक छन् सुरक्षाकर्मीबाहेक राज्यका निकाय?

बर्षा शाह

३१ असार २०८१, आईतवार २२:३४ मा प्रकाशित

सिमलताल, चितवन- शुक्रबार बिहान २ देखि ३ बजेको बीचमा चितवनको नारायणगढ मुङलिङ सडक खण्डको भरतपुर महानगरपालिका- २९ सिमलतालमा यात्रुसहित दुईवटा बस त्रिशुलीमा खसे। न अहिलेसम्म बस भेटिएको छ, न सबै यात्रु। उद्धार कार्य अहिले पनि जारी छ।

यस्ता विपतको घटना हुनुअगाडि घटना हुन नदिन वा रोकथामका लागि सरकारले चासो वा उपाय अपनाएको देखिँदैन। सिमलतालमा भएको दुर्घटनालाई हेर्ने हो भने खराब मौसमको पूर्व अनुमान भइरहेको र लगातार बर्षा भइरहेको जानकारी हुँदै गर्दा पनि सरकारले बारम्बार दुर्घटना हुने सडक खण्डमा दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि कुनै पनि उपाय अपनाएन। सिमलतालमा भएको घटनामा परेका दुई वटा बसमध्ये गणपति यातायात काठमाडौँबाट गौर जाँदै थियो भने एन्जल डिलक्स बस वीरगञ्जबाट काठमाडौ जादै थियो।

सिमलतालमा शुक्रबारदेखि नै सुरक्षाकर्मी उद्धारका लागि खटिएका छन्। सुरक्षाकर्मी बाहेकका अन्य अधिकारी भने मूकदर्शक छन्। नदीमा सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। माथिबाट दुर्घटनामा परेकाहरूका आफन्तहरु शव भेटिने आशा सहित मलिन अनुहार लिएर एकोहोरो नदी र सुरक्षाकर्मीतिरै आँखा सोझ्याइरहेका छन् तर त्यहाँ रहेका चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव भने मूकदर्शकमात्र बनेका छन्।

सिमलताल बस दुर्घटनास्थल।

भरतपुर महानगरपालिका– २९ चौकीडाँडामा बाटो खन्दा थुप्रिएको माटो समयमा व्यवस्थित नगर्दा त्यहाँ थुप्रिएको माटोले एकैपटक तल आएर सिमलतालमा दुई बसलाई सोहोरेर त्रिशूलीमा पुर्‍याएको थियो। बाटो बनाउँदा थुप्रिएको माटो र खनिएको बाटोसँगै लगातारको वर्षाले घटनास्थललाई थप जोखिमपूर्ण बनाएको थियो।

घटनास्थलनजिक अर्को गाडीलाई ओभरटेक गर्न खोज्दा त्यहाँ केही समय लागेपछि माथिबाट आएको ठूलो मात्राको लेदो माटोले दुईवटा बसलाई त्रिशुलीसम्म पुर्‍याएको आफूले बयान लिएको एक प्रत्यक्षदर्शीले जानकारी दिएको सुरक्षा निकायका एक अधिकारीले बताए।

चौकीडाँडामा खनेको बाटोका कारण त्यहाँ रहेको माटोलाई समयमा व्यवस्थित नगर्नु पनि एउटा कारण हुनसक्ने ती अधिकारीले बताए।

माथिबाट लेदोसहितको माटो खसेको ठाउँ।

दुर्घटना अगाडि तत्कालीन उप तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपदको विषयमा बैठक राखेर विभिन्न निर्देशन दिएका समाचार आए तर ती लागू भएको देखिएन। दुर्घटना पछि गृह मन्त्रालयले देशका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति गृह मन्त्रालय दुःख व्यक्त गर्दछ भन्दै हचुवाको विज्ञप्ति निकाल्यो। झारा टार्न निकालिएको विज्ञप्तिमा ती घटनाका घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासहित मृतकहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा मृतकका परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछ भनिएको थियो।

घटनाको उद्धार गर्न ५ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी र २८ जना गोताखोर परिचालन गरी खोजी कार्य जारी राखिएको गृहले दाबी गर्‍यो। एउटा विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर गृहले झारा टार्‍यो।

बस खसेको स्थान।

गृहले वर्षातको समयमा हुनसक्ने जनधनको क्षति र सवारी दुर्घटना रोक्न जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट जारी हुने आबधिक बुलेटिन अनुसार उच्च जोखिम तथा मध्यम जोखिम क्षेत्रमा मानवीय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखी आवश्यक कार्य गर्ने, उच्च जोखिम क्षेत्रमा अवस्था विश्लेषण गरी रातिको समयमा सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने लगायतका आवश्यक पूर्वसावधानीका काम गर्ने, राजमार्गका पहिरो तथा डुवान सम्भावित क्षेत्रमा सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरीले जोखिमका संकेत चिन्ह राख्ने, राजमार्गमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुले सडकको अवस्था सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने र यसका आधारमा मात्र सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने भन्यो।

चितवनका प्रजिअ इन्द्रदेव यादव।

त्यस्तै यातायात व्यवसायीहरुले यात्रुहरुको पूरा विवरणसहितको यात्रुटिकट अनिवार्य रुपमा जारी गर्ने, सडक इजाजत पत्र जारी नभएका सडकमा दुर्घटनाको जोखिम हुनेगरी पटके सडक इजाजत जारी नगर्ने र ट्राफिक प्रहरीले यसको अनुगमन गर्ने, यात्रुहरुलाई ठगी गर्ने व्यक्तिहरुलाई स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गरी कालोबजारी ऐनबमोजिम कारवाही गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका निर्णय भए। यी विषयहरु नागरिकहरुको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएको र सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकोले विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षति रोक्न गृह मन्त्रालय सम्बन्धित सबै सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र आम नागरिकहरुको सहयोग र सतर्कताको अपेक्षा गर्दछ भन्दै मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईको विज्ञप्ति निकालिएको थियो। तर, घटनाको तीन दिन बितिसक्दा पनि गृहमन्त्रालयका निर्णय पालना भएका छैनन्। रातको समयमा निर्बाध यातायातका साधन गुडिरहेका छन्।

वर्षामा र पूर्व अनुमानको जानकारी हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी रुपमा दुर्घटना कम गर्नलाई कुनै पनि ध्यान नदिनुले सरकारले यस्ता विपत्‌लाई महत्त्वसाथ नहेरेको देखिन्छ।

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

प्रधान सम्पादक

कार्यालय

  • सुचनाबिभाग दर्ता नं. ७७१
  • news.carekhabar@gmail.com
    विशालनगर,काठमाडौं नेपाल
Flag Counter