 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
काठमाडौं– संसदीय छानबिन विशेष समितिले करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
समितिले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष उल्लेख गरिएको छ।
समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘ छानबिनबाट समितिले ठहर गरेको वा निष्कर्ष निकालेको विषय समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जबाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन। सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक रहेन। करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नु पर्ने देखिएन।’
समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन शुक्रबारको संसद बैठकमा पेश गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७९र८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दायरा हेरफेर गरेको प्रकरणमाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको हो। यो प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका थिए भने संसदले उनीमाथि छानबिनका लागि ११ सदस्यीय संसदीय समिति नै बनाएको थियो।
समितिले १७ दिन लगाएर छानबिन गरेको हो। बजेटको अघिल्लो राति १४ जेठमा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भए–नभएको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले २२ असारमा समिति गठन गरेको थियो।
समिति गठन भएकै दिन जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिएका थिए। संसदीय छानबिन समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, मानबहादुर विश्वकर्मा, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव छन्।
समितिमा कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल सदस्य भएपनि उनि प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख बनेपछि उनको स्थानमा मानबहादुर विश्वकर्मालाई पठाइएको हो।
केयर फाउणडेशन द्वारा संचालित:
तपाईंको प्रतिकृयाहरू