मङ्गलबार, ०५ असोज २०७८

वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित बनाउन जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता

२४ श्रावण २०७८, आईतवार १६:३३ मा प्रकाशित

काठमाडौँ – वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाको प्रस्ताव र सांसदहरु प्रमिला राई र रामबहादुर बिष्टको समर्थनमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।

कोभिड–१९ का कारण विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको समस्या, कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार तथा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको सहयोग गर्न प्रस्ताव दर्ता गरिएको संग्रौलाले जानकारी दिइन्।

त्यस्तै प्रस्तावमा वैदेशिक रोजगार असुरक्षित भएकोले त्यसलाई सुरक्षित बनाउन सरकारको योजना बनाउनु पर्ने माग गरिएको छ।

यस्तो छ जसरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

श्री सचिव,
प्रतिनिधि सभा ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ७१ बमोजिम देहायको जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न सूचना दिएको छु ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण लाखौं नेपाली श्रमिकहरुले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका छन् । विदेशमा काम गरिरहेका दशौँ हजार नेपाली युवा स्वदेश फर्कीसकेका छन् । तर उनीहरुको पुर्नस्थापना तथा रोजगारीका लागि विगतको सरकारले कुनै पहल गर्न सकेन। विगतको सरकारले प्रभावकारी उद्धार गर्नुको साटो उसमाथी उद्धारका नाममा महँगो चार्टर्ड उडानहरु गरेर कमिशनमा लिप्त रहेको आरोप सरकारमाथि लाग्यो । अहिले कोरोनाको संक्रमण दर केहि कम भएको देखिएको भएता पनि बेरोजगारीको समस्या भने यथावत नै रहेको छ ।

कोभिडका कारणले उत्पन्न बेरोजगारी समस्या तथा यसले सिर्जना गरेको गरीबीको समस्या कहाली लाग्दो छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा क्रममा विभिन्न कारणले निधन भएकामध्ये धेरै श्रमिकको सम्बन्धित मुलुकमा नै अन्त्येष्टि गरिएको छ । उनीहरुका परिवारले आफ्नो प्रियजनको मुख पनि हेर्न पाएनन् । कोभिड–१९ ले गर्दा महिलाहरु अरु बढी प्रभावित भएका छन् । उनीहरुले रोजगारी गुमाएका कारण हजारौं परिवार गरिबीको रेखामुनी पुगेका छन् । बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा नपाउने र बाल विवाह बढेर गएको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरुले देखाएका छन् । विशेषतः महिलाहरुमा घरेलु हिसा बढ्नुका साथै उनीहरुमा मानसिक समस्या समेत बढेको देखिएको छ ।

रोजगारीको हक सम्वन्धि ऐन २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने भनेको छ तर ती केन्द्रले कसरी काम गरि रहेका छन्, भन्ने स्पष्ट छैन। त्यसैले रोजगारी क्षेत्रमा विद्यमान बेथितिलाई अन्त्य गरी सम्मानित तथा न्यायपूर्ण रोजगारीको वातावरण तयार गर्न तत्काल कदम चल्नु पर्ने आवश्यकता छ । देश भित्रै रोजगारी गुमाएका र विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका नेपाली दाजुभाइ, दिदी बहिनीहरुको लागि प्राथमिकताका आधारमा रोजगारी सिर्जना, तालिम, सहुलियतयुक्त ऋण तथा बजार समेत सुनिश्चित गर्न एउटा स्पष्ट मार्गचित्र बनाई त्यहि अनुसार काम गर्नु अहिलेको सरकारको दायित्व तथा कर्तव्य हो । यो विषयमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नको निमित्त संसदले पहल गर्न अत्यावश्यक भएकाले यो प्रस्ताव ल्याइएको हो ।

छलफल गर्नु पर्नाको कारणः

१। कोभिड– १९ बाट सृजित समस्याले वैदेशिक रोजगारमा कतिले ज्यान गुमाए, कतिले रोजगारी गुमाए, कति स्वदेश फर्किए त्यसको विस्तृत तथ्याङक सरकारसँग माग गर्न ।

२। कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार तथा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट के कस्तो सहयोग भएको छ ? त्यसको जानकारी माग गर्न ।

३। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र स्वदेशमै पनि बेरोजगार भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले के कस्तो राहत र रोजगारीको व्यवस्था गरेको छ ? प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायसंग समन्वय गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना के छ ? त्यसको विस्तृत जानकारी माग गर्न ।

४। वैदेशिक रोजगार असुरक्षित भएकोले त्यसलाई सुरक्षित बनाउन सरकारको योजना के छ? अहिलेसम्म संझौता तथा समझदारी भएका मुलुकमा अनुगमन किन नभएको हो ? अब कुन कुन देशसँग अनुगमन र श्रम संझौता हुँदैछ, त्यसको जानकारी सरकारसंग माग गर्न ।

५। रोजगार सेवा केन्द्रको अवस्था कस्तो छ र यसले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी माग गर्न ।

सम्बन्धित मन्त्रालयः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा ।

प्रस्तावक
नाम, थर : डा. डिला संग्रौला पन्त

समर्थक
नाम, थरः प्रमिला राई
नाम, थर: रामबहादुर बिष्ट

मिति : २०७८।०४।२२

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

प्रधान सम्पादक

कार्यालय

  • सुचनाबिभाग दर्ता नं. ७७१
  • news.carekhabar@gmail.com
    विशालनगर,काठमाडौं नेपाल
Flag Counter