काठमाडौँ – मन्त्रिपरिषदे ओली सरकारद्धारा सिफारिस गरिएका ११ मुलुकका राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘एग्रिमो’का लागि सम्बन्धित मुलुकहरुमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको भएता पनि त्यसलाई रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

५ सदस्यीय शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको यो पहिलो महत्वपूर्ण निर्णय हो। नेकपा एमालेको एक खेमा र परराष्ट्र मन्त्रालयमा असन्तुष्टी चर्किने गरि केपी ओली सरकारको मन्त्रिपरिषदले गत जेठमा ११ मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो।

ओली सरकारले अस्ट्रियाका लागि निर्मलराज काफ्ले, इजिप्टका लागि जीवन प्रकाश श्रेष्ठ, श्रीलंकाका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, साउथ कोरियाका लागि कृष्णचन्द्र शर्मा, अस्ष्ट्रेलियाका लागि सुम्निमा तुलाधर, रसियाका लागि जंगबहादुर चुहान, म्यानमारका लागि नारायणप्रसाद संग्रौला, बहराइनका लागि युवराज कार्की, ब्राजिलका लागि कुलप्रसाद नेपाल, डेनमार्कका लागि सुमित्रा सुवेदी र साउदी अरबियाका लागि मेराज मुसलमानलाई राजदूत तोकिएको थियो।

यी मुलुकहरुमा खटिएका खासगरि ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सत्ता सहकार्यका बेला प्रचण्डको सिफारिसमा नियुक्त भएका राजदूतहरुलाई समयपूर्व नै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको थियो।

ओली सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरुमा अधिकांश उनको पार्टी पुष्टभूमि भएका र कूटनीतिक अनुभव नभएकाले असन्तुष्ट उत्पन्न भएको थियो।

बहराइनका लागि राजदूतमा नियुक्त ओली निकट पूर्वमन्त्री कार्कीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चले कार्कीलाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

राजदूत नियुक्तिका बेला व्यक्ति र उनीहरुको योग्यतालाई ख्याल नगर्ने प्रवृति बढ्दै गएको आरोप सरकारहरुमाथि लाग्दै आएको छ। सरकारले समय नपुगी फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरुको हकमा भने मन्त्रिपरिषदले कुनै निर्णय लिएको छैन।

उनीहरुमध्ये प्रचण्डको सिफारिसमा अष्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा नियुक्त महेश दाहाल लगायतका बारेमा निर्णय नलिइएको हो।