जातीय छुवाछुविरुद्ध सर्वोच्चको ६ बुँदे अन्तरिम आदेश, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन निर्देशन

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध जातीय छुवाछुतलाई बढावा दिएको उजुरीमाथि छाननबिन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

रुपा सुनुवार प्रकरणमा घरबेटी सरस्वती महर्जनलाई सरकारी गाडीमै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिन पुगेका श्रेष्ठलाई मन्त्री जस्तो सार्वजनिक पदमा रहेर पनि जातीय छुवाछुतलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लागेको छ।

सुनुवारले श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न निवेदन दिए पनि प्रहरी प्रशासनमा उजुरी दिए पनि छानबिन अघि नबढाएपछि सर्वोच्च पुगेकी थिइन्। उनले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठ र घरबेटी महर्जनमाथि छानबिन अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सुनुवारले घरबेटी महर्जनलाई असार ६ गते पक्राउ गरिए पनि तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीको दबाबमा उनलाई छाडिएको र उनले जातीय छुवाछुलाई स्थान दिएको दाबी गरेकी छिन्।

सर्वोच्चले विपक्षीहरु श्रेष्ठ, प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको नाउँमा ६ बुँदे आदेश जारी गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। आदेशमा २५ दिनभित्र अनुसशन सम्पन्न गरी त्यसको जानकारी अदालतलाई गराउन भनिएको छ।

यस्तो संयुक्त इजलासले जारी गरेको ६ बुँदे अन्तरिम आदेश

क) यी निवेदिकाले विपक्षी सरस्वती श्रेष्ठ उपर दायर गरेको जाहेरी दरखास्तमा आवश्यक अनुसन्धान पूरा भई मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय भईसकेको नदेखिएकोले उक्त जाहेरी उपर निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी जो, जे बुझ्नुपर्छु बुझी २५ (पच्चिस) दिनभित्र अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी त्यस्तो अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा समेत आवश्यक निर्णय गरी सोको जानकारी निवेदिकालाई दिने ।

ख) विपक्षी सरस्वती श्रेष्ठ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हिरासतबाट हाजिर जमानीमा छुटेको देखिएको र नेपालको संविधानको धारा २१ (१) तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७४ को दफा ७ (१) (झ) बमोजिम के कुन निर्णय वा आधारबाट हाजिर जमानीमा छुटेको हो सोको जानकारी यी निवेदिकालाई दिने ।

ग) निवेदिकाले सरस्वती श्रेष्ठ विरुद्ध दायर गरेको जाहेरी दरखास्त अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र निज सरस्वती श्रेष्ठ हिरासत मुक्त हुँदाको अवस्थामा मन्त्रीको सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका विपक्षी कृष्णगोपाल श्रेष्ठ उपस्थित भई हिरासतबाट निजलाई मन्त्रीको सरकारी सवारी साधनमा लगी गएको भन्ने मिसिलबाट देखिएको र उक्त कार्यले मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित तुल्याएको भनी यिनै निवेदिकाले निज कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ विरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त रितपूर्वक दर्ता भएको नपाइएकोले सो जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नु गराउनु।

घ) निवेदिकाले विपक्षी प्रहरी कार्यालयले निरन्तर आफ्नो मोबाइल फोन पेस गर्न दबाब दिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको र महानगरीय प्रहरी वृत्तको मिति २०७८/३/१५ को पत्रबाट मोबाइल पेस गर्न अनुरोध गरेको अनुसन्धान मिसिलबाट देखिएकोले उक्त मोबाइल अपराध अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक पर्ने भएमा निजहरुबीच भएको संवादका सम्बन्धमा मात्र सीमित रही मोबाइलमा भएको यी निवेदिकाको अन्य व्यक्तिगत सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच नहुने र निवेदिकाको गोपनियताको हकमा कुनै किसिमको दखल नपुग्ने गरी यस अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखाको कम्तिमा अधिकृत स्तरको सूचना प्रविधि विज्ञ, निवेदिका र निवेदिकाले इच्छाएको सूचना प्रविधि विज्ञ एवम् निजको कानून व्यवसायीसमेतको रोहवरमा मात्र अनुसन्धान अधिकारीले निवेदिकाको मोबाइलमा पहुँच गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने ।

ङ) निवेदिकाले जाहेरी दरखास्त दिएकै कारण निजको जिउज्यानको सुरक्षामा जोखिम बढेको भनी निजका कानून व्यवसायीहरुले इजलासलाई अनुरोध गरेको र निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई विचार गर्दा निजको जिउज्यानको सुरक्षामा कुनै किसिमको आँच आउन नदिन निवेदिका रुपा सुनारको आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई र सो विषयको अनुगमन गर्नु भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई लेखी पठाउनु ।

च) निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई हेर्दा मुद्दाको अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउने वा अन्य कुनै पनि किसिमले विभिन्न जात जाति वा समुदायका बीचको सामाजिक सुसम्बन्ध खलल पार्ने वा सामाजिक सदभाव भड्किने वा पारस्परिक सहिष्णुतामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि समाचार वा सूचना वा श्रव्यदृष्य वा पाठ्य सामाग्री उत्पादन, प्रचार प्रसार वा प्रकाशन र प्रसारण नगर्नु, नगराउनु भनी आम सञ्चार जगतको सन्तगतको लागि ऐस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघ लेखी पठाउने।