१७ कात्तिक २०८१

बहस सक्नुअघि नै विघटन मुद्दा कमजोर बनाउने ओलीको रणनीति, नेपाल पक्षका ११ सांसद एमाले बैठकमा गए के हुन्छ?

प्रकाश ढकाल

१३ असार २०७८, आईतवार २२:०४ मा प्रकाशित

काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि  सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ।

आइतबारसम्म निवेदक पक्षले बहस सकेका छन् भने सोमबारदेखि विपक्षी अर्थात् सरकारी पक्षको बहस सुरु हुँदैछ। अब सरकारी पक्षलाई दिएको १५ घण्टा र एमिकस क्युरीलाई दिएको दुई घण्टा गरी जम्मा १७ घण्टा बहस हुन बाँकी छ।

दैनिक चार घण्टाका दरले बहस हुँदै आएकाले ढिलोमा शुक्रबार (असार १८) सम्म बहस सकिँदैछ। बहस सकिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुद्दालाई कमजोर बनाउन त्यसअघि एमाले एकताको सन्देश दिने र देउवाको पक्षमा रहको बहुमत गिराउने रणनीति अघि सारेका छन्।

स्रोतका अनुसार सम्भवतः अर्को आइतबार वा सोमबार सर्वोच्चले दोस्रो पटक गरेको संसद विघटन मुद्दाको आदेश सुनाउने छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्दै माधव नेपाल पक्षका २६ जनासहित १४९ जनाले राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षर दिएका छन्। त्यस्तै उक्त निर्णय अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध नेपाल पक्षका २३ जनासहित १४६ जनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका छन्।

बहुमत सांसद नै देउवाको पक्षमा उभिदै सर्वोच्च गएपछि संसद पुनःस्थापना हुने र देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने निष्कर्ष ओलीले निकालेका छन्। यदि सर्वोच्चको आदेशअघि नै राजनीतिक रुपमा एमाले मिलेको सन्देश दिनसके देउवाको पक्षमा फैसला नआउने विश्लेषण ओलीले गरेका छन्। यदि आयो भने पनि विश्वासको मत पुर्‍याउन नदिने तयारीका साथ ओली अघि बढेका छन्।

एमाले मिलेको सन्देश दिनका लागि ओलीले नेपाल पक्षले उठाउँदै आएको जेठ २ मा फर्किने मागलाई ‘रणनीतिक’ रुपमा पूरा गरिदिने भएको छ। आइतबार बिहान बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटिले खारेज गर्ने र जेठ २ गतेको संरचनामा फर्किने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन्।

महाधिवेशन आयोजक कमिटिको अन्तिम बैठक बुधबार बोलाउने निर्णय एमालेले गरेको छ। त्यसपछि भोलिपल्ट बिहीबार (१७ गते) नै माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नुअघि २०७२ जेठ २ गतेको एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाउने तयारी ओलीले गरेका छन्।

उक्त बैठकमा माधव नेपालसहितका नेताहरुलाई उपस्थित गराउने कोशिस गर्ने, त्यति नभए उनी निकट रहे पनि पछिल्लो समय मुलधारमै फर्किन चाहेका नेताहरुलाई अवसर दिइने भएको हो।

ओली निकट एक नेताले देश सञ्चारसँग भने, ‘सर्वोच्चको फैसला अघि नै एमाले मिलेको सन्देश दिन खोजिएको हो। त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पक्कै पनि प्रभाव पार्नेछ।’

जसलाई ओली पक्षले पार्टी एकता गर्ने ‘अन्तिम प्रयास’का रुपमा प्रचार गरेको छ।

यदि रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका नेपाल पक्षका ११ जना मात्रै सांसद बुधबारको एमाले बैठकमा उपस्थित भए भने स्वतः देउवाको पक्षमा बहुमत नपुगेको सन्देश जानेछ। किनकी पुनःस्थापित भएको खण्डमा बहुमत पुर्याउनका लागि १३६ सांसद आवश्यक पर्छ। त्यो भन्दा घटीको समर्थन हुने वित्तिकै देउवाले प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबीको औचित्य सकिन्छ।

एमाले एकताका लागि भएका पछिल्ला प्रयासहरु देउवाको पक्षमा गरिएको हस्ताक्षरका कारण निष्कर्ष पुग्न नसकिएको नेताहरुले बताउँदै आएका छन्। तथापि जेठ २ मा फर्किने निर्णय गरे पनि ओली पक्षले माधव नेपालसहित सबै नेताहरु नफर्किने निष्कर्ष निकालेका छन्।

आइतबारको स्थायी कमिटि बैठकमा नेपाललाई पार्टीमा भूमिका दिने गरी फर्काउनु पर्ने नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रस्तावलाई ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए। स्रोतका अनुसार ओलीले नेपाललाई ‘राजनीतिक अपराधि’को संज्ञा दिँदै कुनै भूमिका दिन नसकिने अडान व्यक्त गरेका छन्।

नेपालले पनि शनिबार आफूलाई ओलीले प्रधानमन्त्री नै प्रस्ताव गरिसकेको तर गठबन्धनलाई धोका दिएर नजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

प्रधान सम्पादक

कार्यालय

  • सुचनाबिभाग दर्ता नं. ७७१
  • news.carekhabar@gmail.com
    विशालनगर,काठमाडौं नेपाल
Flag Counter