मङ्गलबार, १२ साउन २०७८

प्रधानन्यायाधीशले सोधे : प्रधानमन्त्रीको विश्वासको आधार संसदले हेर्ने कि राष्ट्रपतिले ?

‘७६(५) संसद बचाउन गरिएकाे अन्तिम प्रयत्नकाे व्यवस्था हाे’

११ असार २०७८, शुक्रबार १७:३८ मा प्रकाशित

काठमाडाैँ– कानुन व्यवसायीहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधान विपरीत संसद विघटन भएको आरोप लगाएका छन्।

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा रिट निवेदकतर्फबाट शुक्रबार बहस गर्दै उनीहरुले संविधानको धारा ७६ (५) निर्वाचित संसदलाई बचाउने व्यवस्था गरिएको अन्तिम प्रयत्न रहेको बताएका हुन्।

बहसका क्रममा अधिवक्त दिनमणि पोखरेलले ७६ (५) अन्तर्गत सरकार बनाउन सांसदहरु स्वतन्त्र रहेको जिकिर गरे। उनले यो व्यवस्थाको प्रयोगमा जान सांसदहरुलाई दलको ह्वीपले नछेक्ने बताए।

७६(५) दलले नभई सांसदले सरकार बनाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ थियो। संविधान अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७६ (५) को व्यवस्था अन्तर्गत सरकार गठनका लागि एउटा निर्णय लिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उनले बताए।

‘सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गदिँदा एउटा निर्णय लिनुपर्ने थियो । त्यो विषयलाई बहुमत पुग्ने आधार देखिएन भनेर पन्छाउन मिल्दैन’, उनले भने।

यस्तै अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले पनि संविधानको ७६ (५) संसदलाई विघटनबाट जोगाउन गरिएको व्यवस्था रहेको बताए।

विश्वासको मतको आधार राष्ट्रपतिको सन्तुष्टिको विषय नरहेको उनले बताए।

आज अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, श्रीहरी अर्याल, मुक्ति प्रधान, गोपाल कृष्ण घिमिरे लगायतले बहस गरेका छन्।

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

प्रधान सम्पादक

कार्यालय

  • सुचनाबिभाग दर्ता नं. ७७१
  • news.carekhabar@gmail.com
    विशालनगर,काठमाडौं नेपाल
Flag Counter