मङ्गलबार, १२ साउन २०७८

प्रधानमन्त्री ओलीबाट संविधानमाथि लगातार प्रहार: पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु

२९ जेष्ठ २०७८, शनिबार १९:३३ मा प्रकाशित

काठमाडौँ- पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट एकपछि अर्को गरी संविधानमाथि प्रहार भइरहेको बताएका छन्। उनीहरुले यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप तथा चलखेल हुन नपाओस् भनी सजगता अपनाउन सबैको ध्यान आकर्षित पनि गरेका छन्।

‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सवैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराईले विज्ञप्तिमार्फत नेपाली जनताको लामो र कठोर संघर्ष तथा आन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा कानूनको शासनमाथि नै घात गरिएको उल्लेख गरेका छन्।

‘गत पुस महिनामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने उहाँको कार्य असंवैधानिक भनी सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको अवस्थामा पुनः दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी चरित्र उदांग पार्नुभएको छ,’ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले लेखेका छन्।

सर्वाेच्च अदालतबाट २०७७ साल फागुन ११ गते भएको फैसलामा नेपालको संविधानको धारा ७६ का सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि वैकल्पिक सरकार गठन नहुने वा धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तरगत गठित सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सकिने संवैधानिक व्यवस्थाबारे स्पष्ट व्याख्या भएको र यस्तो स्पष्ट फैसला समेतको उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट घोषणा गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमझैँ प्रधानमन्त्रीले वाचन गरेर सार्वजनिक गर्ने, संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधान संशोधन गर्न भनी राष्ट्रिय सहमति नगरी अत्यन्त संवेदनशील विषयमा स्वेच्छाचारी किसिमले कार्यदल गठन गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को मनपरी किसिमले पटक–पटक विस्तार गर्ने, यसरी विस्तार गर्दा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको सत्तालिप्साको कुरुप स्वरुप प्रदर्शन गर्ने, सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठकबाट मात्र होइन महान्यायाधिवक्तामार्फत धम्क्याउने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्यहरु प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले उल्लेख गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीका समयमा स्वार्थी सत्ता राजनीति, अन्योल, अनिश्चय र अस्थिरताको खेती गरिएको तथा सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएर राज्ययन्त्र, सरकारी साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरिएको उल्लेख गरेका छन्।

उनीहरुले खोपको समुचित व्यवस्था गर्न, बन्द र बन्देजको अवस्थामा विपन्न, श्रमजीवी र कमजोर वर्ग एवम् समुदायलाई परिरहेको मर्का र कठिनाईप्रति संवेदनशील भई तिनीहरुको रोग र भोकको समस्याको सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्ययोजना सहित अग्रसर हुन सरकारसँग माग पनि गरेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले घाटाबजेट पूर्ति गर्ने निहुँमा देशका विभिन्न भागबाट ढुँगा, वालुवा र गिटी उत्खनन् गरी विदेशमा निकासी गर्ने राष्ट्रहित र जनविरोधी निर्णय गरेको र यस्तो गलत निर्णयबाट अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा रहेको नेपालको भूबनौटमा असर पर्नगई गम्भीर पर्यावरणीय समस्या सिर्जना पनि उल्लेख गरेका छन्।

नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यहरुमाथि भइरहेको निरंकुश हमलाका विरुद्ध ऐक्यवद्धता जनाउन जनता, नागरिक समाज र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुसँग पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले अपिलसमेत गरेका छन्।

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

प्रधान सम्पादक

कार्यालय

  • सुचनाबिभाग दर्ता नं. ७७१
  • news.carekhabar@gmail.com
    विशालनगर,काठमाडौं नेपाल
Flag Counter