‘सरकार बन्न नसकेकाे हैन, राष्ट्रपतिबाट बन्न नदिइएकाे हाे’

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसद विघटन गरिँदा संविधानको आधारभूत संरचनामाथि नै प्रहार भएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बताएका छन्।

संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा जारी बुधबारको सुनुवाईको क्रममा संसद विघटन खारेज गरि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटको पक्षमा बहसको क्रममा अधिवक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले बहसको क्रममा भने, ‘संविधान अनुसार विश्वासको मत ३० दिन भित्र लिनु पर्छ, नलिए प्रधानमन्त्री रहँदैनन्। विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा स्वतः पद मुक्त हुन्छन्। जसले विश्वासको मत पाउन सक्दिँन भन्यो र संसदको सामना गरेन भने उ कसरी प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन्छ।’

उनले अघि भने, ‘धारा ७६ संविधानको आधारभूत संरचना हो। यसको उल्लंघन भएको अवस्थामा अरु कुनै पनि धारा बाँकी रहँदैनन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट यसको उल्लंघन भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सक्दिँन भनेर गरेको सिफारिस मोर अनक्वालिफाइड छ।’

अधिवक्ता थापाले बहसको क्रममा राष्ट्रपतिले आफै सरकार बन्न सकेन भनेर निर्णय गर्ने नभइ संसदमा सिफारिस गरेर परीक्षण गराउनु पर्ने बताए। उनले संसद विघटन खारेज गरि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरे।

त्यसअघि बहस गरेका पूर्व महान्यायाधीवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपतिबाट संविधान पालनाको साटो उल्लंघन भएको बताए।

उनले बहसको क्रममा भने, ‘२०४७ को संविधान र यो संविधानमा फरक छुट्याउने धारा ७६ (५) ले हो। यो अतिरिक्त व्यवस्था हो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिइ वा राजीनामा नदिइ धारा ७६ (५) मा प्रवेश गर्न पाईँदैन।’

उनले अघि भने, ‘सो धारामा गएपछि १४९ सांसदले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले किन्तु–परन्तु भन्नु पर्ने अवस्था थिएन। राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्ने हो, उल्लंघनमा सहयोग गर्ने होइन।’

उनले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बन्न नसकेकाे नभइ बन्न नदिइएको जिकिर गरे। उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले सरकार बन्न सकेन भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नु भयो। तर बन्न नसकेको नभइ बन्न नदिइएको हो। बनिसकेको सरकारलाई छैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। धारा ७६ (७) को प्रयोग गरिएको विघटन अवैधानिक छ।’

उनले अघि भने, ‘केपी ओली बाहेक अरुलाई प्रधानमन्त्री बन्नै नदिने गरि तयारी भएको देखियो।’