विघटनको मुद्दा विचाराधीन छँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन निन्दनीय: विपक्षी दलहरु

काठमाडौँ– विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला कामचलाउ अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको भन्दै उक्त कार्य निन्दनीय भएको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले शनिबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको निन्दा गरेका हुन्।

‘यस्तो परिस्थितिमा वस्तुतः काम चलाउन बन्नपुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्‌मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ। यस्तो कार्य निन्दनीय छ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।

सरकारले एकपछि अर्को राष्ट्रघाति काम गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ।

उनीहरुले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट एकातर्फ असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधान मिच्ने कार्य भएको छ भने अर्कोतर्फ एकपछि अर्को राष्ट्रघाती र जनघाती कामकारबाही गरिएका छन्। कोभिड–१९ का महामारीका विरुद्ध जनताको जीवन रक्षा गर्न सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने संवेदनशील कार्यमा समेत सरकार पटक–पटक कमिसन र भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ।’

उनीहरुले सरकारले गैरजिम्मेवार र जनविरोधि काम गरिरहेको भन्दै त्यसको भर्त्सना गरेका छन्। कोरोनाका कारण गरीब, असाहय तथा श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘हामी सरकारको यसप्रकारको गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कार्यहरुको भर्त्सना गर्दै कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार बन्न तथा लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरीब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नका लागि समेत जोडदार माग गर्दछौँ।’

सरकारले  चुरे दोहन गरेर बजेट घाटा गर्ने नाममा राष्ट्रघाति काम गरेको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन पाँच दलले माग गरेका छन्।

‘राज्य प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त तुल्याइरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा संसदको अवमूल्यन गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइनुका साथै ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन् गर्न दिने घोषणा गरिएको छ। यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ।

उनीहरुले भनेका छन्, ‘बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ । वस्तुतः यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहीत स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय हो। यस्तो निर्णयको भर्त्सना गर्दै तत्काल खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ।’

यस्तै सरकारले नुनको आपूर्तिमा कमिशन र नाफाखोरलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षड्यन्त्र गरेको पाँच दलको ठहर छ।

‘सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नुनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकोमा हालै सरकारले बजेटमार्फत कसैलाई फाइदा पुर्‍याउने तथा कमिशन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनशायबाट निर्णय गरेको छ। यस्तो निर्णयबाट जनताले सुलभ रुपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नुनमा समेत सरकारले कमिशन र नाफाखोरहरुलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षडयन्त्र गरेकोप्रति विरोध र निन्दा गर्दै यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हामी जोडदार माग गर्दछौँ,’ संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।