काठमाडौँ- दोस्रोपटक गरिएको संसद विघटनसँग सम्बन्धी रिटहरुको सुनुवाइका लागि गठन भएको इजलासबाट न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले छाड्न अस्वीकार गरेपछि अर्का दुईजना न्यायाधीशले छाडेका छन्।

फागुन २३ निवेदकको माग बाहिर गएर आदेश दिएको र उक्त आदेशमा पुनरावलोकनको निस्सा नदिएको भन्दै न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीको उपस्थिति प्रति १४६ जना सांसदका वकिलले प्रश्न उठाएका थिए।

तर निवेदक पक्षले भनेअनुसार केसी र श्रेष्ठ इजलास छाड्न तयार नभएपछि संवैधानिक इजलासमा रहेका दीपककुमार कार्की र डा. आनन्द मोहन भट्टराईले फरक मत राख्दै इजलास छाडेको छन्।

उनीहरुले केसी र श्रेष्ठ बसेको इजलासबाट निष्पक्षता र पवित्रता कायम नरहने ठहर गरेका छन्।

उनीहरुले लिखित आदेशमा भनेका छन्, ‘…इजलासको यहि संरचनाबाट अघि बढ्दा न्यायिक निष्पक्षता र पवित्रतामा आशंका हुने स्थिति पर्दैन वा निवेदक पक्षले व्यक्त गरेको आशंकालाई निवारण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकेको अवस्था नदेखिएको, प्रस्तुत विवादहरु प्रारम्भिक सुनुवाईकै क्रममा रहेको र विवादको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी कसैले आदेश गरिसकेको अवस्था समेत नभएकोले हालको अवस्थामा हामीले आफुलाई ईजलासबाट अलग भएको जानकारी गराउनु उपयुक्त देखेका छौं।’

उनीहरुले पछि विवेक सम्मत रुपमा इजलास गठन भएमा त्यसमा बस्ने अस्वीकार नगर्ने जनाएका छन्।

मंगलबार चारजना न्यायाधीशले आआफ्नाकुरा इजलासमा पढेर सुनाएका छन्। कार्की र भट्टराईले छाडेपछि अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको इजलास पुनःगठन हुने भएको छ।

अब पुनःगठन हुँदा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश रहने भएका छन्। वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनःगठन हुँदा नछाड्ने आदेश गरेका केसी र श्रेष्ठ भने पर्ने छैनन्। वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन हुँदा प्रधानन्यायधीश राणा र न्यायाधीहरु दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रोलक्रममा रहेका छन्।

तर हरिकृष्ण कार्कीले अघिल्लोपटक नै विघटनसँग रिटको सुनुवाइमा नसबेकाले यसपटक पनि नबस्ने लगभग निश्चित छ। उनी नरहेको खण्डमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अवसर पाउनेछन्।

अब इजलास जेठ २३ गतेका लागि तोकिएको छ। मंगलबार दुवै पक्षले इजलासमा आफ्ना कुरा राखेपछि राणाले भने, ‘अब पेशी २३ गतेका लागि तोकेको छु। त्यस दिन रोष्टरबाट न्यायाधीश तोकिनेछ। तपाईंं निवेदक र विपक्षी दुवै पक्ष अब योभन्दा अघि नबढ्नुहोला।’

त्यसअघि सर्वोच्च बार एशोसियसनका पदाधिकारीसँगको छलफलमा राणाले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

उनले संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धित नियमावली संशोधन गरे भने पनि विवाद रहित रुपमा वरिष्ठताका आधारमा इजलास तोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जानकारी दिए।