वैकल्पिक सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले गरिन् दलहरुलाई आह्वान

काठमाडौँ- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७५ (५) अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि आह्वान गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नदिने र वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए लगतै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेकी हुन् । यसका लागि उनले दलहरुलाई जम्मा २१ घण्टा समय दिएकी छन् ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले धारा ७६ (३) प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि धारा ७६ (४) अनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत नलिई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका छन्।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धारा ७६ (५) नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि सिफारिस भएको हो।

उनले देश सञ्चारसँग भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा विश्वासको मत पाउन सकिँदै भन्ने आँकलनसहित अर्को धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको छ। आजको बैठकमा अरु खासै केही कुरा भएन। सर्वोच्चको आदेशका कारण उहाँको मुड अफ थियो।’

ओलीले संसदमा धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको नै नलिइ अर्को प्रधानमन्त्री चयनका लागि सिफारिस गर्नु वा प्रक्रिया थाल्नु संविधान विपरीत भएको प्रतिक्रिया संविधान विद्हरुले दिएका छन्।

ओली वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकाले जेठ २९ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनै पर्ने उनीहरुको तर्क छ। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्य प्रधानमन्त्री पद रिक्त नभइ अर्को प्रधानमन्त्री चयनका लागि सिफारिस गर्नु वा प्रक्रिया थाल्नु संविधानमाथिको जालसाजी भएको बताउँछन्।

देश सञ्चारसँग उनले भने, ‘ओली जीले संसदमा विश्वासको मत परिक्षण नगरी अर्को सरकार गठनका लागि सिफारिस गर्न सक्नु हुन्न। ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मतका लागि जानै पर्छ। संसदले विश्वास मत नदिए मात्रै अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने संविधानको व्यवस्था हो।’

७६ (५) मा लेखिएको छ, ‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’

त्यस्तै अर्का संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि प्रधानमन्त्री रिक्त नभइ अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुनै नसक्ने जिकिर गर्छन्। उनका अनुसार ओलीले ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न राजीनामा दिनुपर्छ। ‘धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्छ। संसदले विश्वासको मत नदिए मात्रै धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरुहुन्छ, ज्ञवालीले अगाडि भने, ‘यदि विश्वासको मत नै नलिई अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्ने हो भने राजीनामा दिनुपर्छ।’

संसद पुनःस्थापना गर्ने संवैधानिक इजलासको फागुन ११ गतेको आदेशमा धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न धारा ७६ का अरु उपधाराहरुको क्रमिक रुपमा संसदमा परिक्षण हुनुपर्ने उल्लेख छ। ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संसद विघटनका लागि पुस ५ गते गरेको सिफारिसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले उपधाराहरुको क्रमबद्ध प्रयोग हुनुपर्ने आदेश दिएको छ।

अर्का एक कानुनविद भने प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत लिन्न अर्को सरकार बनाउ भन्न पाउनु पर्ने बताउँछन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत लिन्न। अस्ति पनि असफल भएँ अब अर्को सरकार बनाउन बाटो खुला गर्न पाउनु हुन्छ।’

आचार्य ओलीले विश्वासको मत नै नलिइ नयाँ सरकार गठनका लागि भएको सिफारिसले राष्ट्रपतिबाट ७६ (५) .अनुसारको सरकार गठन हुने अवस्था नभएको भन्दै तत्कालै विघटनको आधार तयार पारिदिने आंशका व्यक्त गर्छन्। उनले भने, ‘यो सोझो नियतका साथ भए जस्तो लाग्दैन। अब राष्ट्रपतिबाट पनि ७६ (५) अनुसार सरकार बन्ने अवसर नै नदिइ ओलीलाई तत्कालै संसद विघटन सिफारिस गर्न दिन लागे जस्तो देखिन्छ।’