पिसिआर परीक्षणको बढी शुल्क लिने निजी अस्पताललाई कारबाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जथाभावी पिसिआर शुल्क लिने निजी अस्पताललाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार बसेको समितिको भर्चुअल बैठकले निजी अस्पतालले जथाभाबी शुल्क लिइएको पाइएको उल्लेख गर्दै अनुगमन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो।

समितिले गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव रहेको उल्लेख गर्दै समन्वय बढाएर काम गर्न पनि भनेको छ। स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहारका घटना बाहिर आएको अवस्थामा कारबाही गर्नसमेत समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने बताए।

समिति बैठकमा सांसदहरुले पिसिआर शुल्क महङ्गो भएको विषय समेत उठाएका थिए। जवाफमा कोभिड-१९ नेसनल फोकल पर्सन महेन्द्र श्रेष्ठले मन्त्रालयले पिसिआरका लागि अहिले सहज वातावरण बनेकाले मूल्य घटाउने तयारी भैरहेको बताए। मूल्य कति घटाउने भन्ने विषयमा भने उनले स्पष्ट पारेनन्।

समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उपचार नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि कारबाही गर्न सुझाएको छ। भर्चुअल बैठकमा सांसदहरूले पिसिआर परीक्षण गराउन अस्पताल आउनेको संख्या घटेको र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ राम्रोसँग नगरिएको बताएका थिए। समितिले निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारण अस्पताल पुग्न नसकेको अवस्थामा मोबाइल टेस्टिङको उपाय अबलम्बन गर्न सुझाएको छ।

स्थानीय तहहरुमा राजनीतिक दलहरुबीचको साझा उच्चस्तरिय संयन्त्र बनाएर अनुगमन अगाडि बढाउनुपर्ने समितिको भनाइ छ। साथै समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भ्रमपूर्ण सूचनाहरूको खण्डन गर्न र कोभिड अस्पतालबारे सूचना प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै औषधीहरुको कालोबजारी भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।