 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले राष्ट्रिय सभामा पेस भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विधेयक तत्काल अघि नबढाउन सहमत भएको छ।
बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अख्तियारले बैंकलगायत निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार पनि छानबिन गर्न पाउने गरी आएको विधेयकको सर्वत्र आलोचना भएको बताए।
संविधानले नदिएको अधिकार अख्तियारलाई दिए अर्को सत्ता स्थापित गर्ने काम हुने श्रेष्ठको भनाइ थियो। राष्ट्रिय सभामा तत्काललाई विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएकाले यसबारे बृहत छलफल गरेर पार्टीले निर्देशन दिन बैठकको एजेन्डामा राख्नुपर्ने उनले माग गरे।
केहीबेरपछि सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री र आफू यो विधेयकलाई अहिले स्थगित गरेर बृहत छलफल गर्ने टुंगोमा पुगेको बताएका थिए।
दुई अध्यक्षले विधेयक अघि नबढाउने बताएपछि उक्त कुरा बैठकको एजेन्डामा राखिएको छैन।
सरकारले संसदमा अख्तियार ऐन संशोधन अगाडि बढाउँदा निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान गर्न दिने गरी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोही व्यवस्थालाई पारित गरेको हो।
विधेयक पारित भएर कानुन बने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले, बैंक, शैक्षिक संस्था र मेडिकल कलेजमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा अगाडि बढाउन सक्नेछ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले थप छलफलका लागि समय माग गरेपछि मंगलबार उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।
अख्तियारले निजी संस्थाहरूको भ्रष्टाचारमा पनि हात हाल्दा एकातिर उसको क्षमता नपुग्ने र अर्कातिर त्यसले सरकारका अन्य नियमनकारी निकायको क्षेत्राधिकार खोस्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ।
निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियार पसे त्यसले लगानीको वातावरण बिगार्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ।
केयर फाउणडेशन द्वारा संचालित:
तपाईंको प्रतिकृयाहरू