भारत र चीन बीच तनाव जारी रहेको बेला इस्लामिक राष्ट्रहरूको संगठन OIC ले भारत संग जम्मू कश्मीरको पुरानो हैसियत बहाल गर्न र नागरिक्ता सम्बन्धी नयां नियम खारेज गर्न माग गरेको कुरा बी बी सी ले जनाएको छ ।

हालै OIC को सम्पर्क समूहको विदेशमन्त्रीहरूको आपातकालीन बैठकमा प्रस्ताव पारित गरिएको छ कि भारत द्वारा 5 अगस्त 2019 मा जम्मु कश्मिरको बारेमा गरिएको निर्णय र नयां डोमिसाइल सम्बन्धि नियम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव र अन्तर्राष्ट्रिय कानून जसमा चौथो जेनेभा कन्भेन्सन पनि शामेल छ को उल॔घन हो । साथै संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव मान्ने भारतको प्रतिबद्धताको पनि उलंघन हो ।

बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको दुइ वटा प्रतिवेदनलाइ स्वागत गरेको छ जस्मा उल्लेख छ कि भारत प्रशासित जम्मू कश्मिरमा नागरिकहरूको मानवाधिकार व्यवस्थित रूपमा हनन् गरिएको छ । जम्मु कश्मीर सम्बन्धी दुइवटा रिपोर्ट जुन 2018 र जुलाइ 2019 मा आएको थियो । बी बी सी का अनुसार बैठकमा 5 अगस्त 2019 पछि जम्मू कश्मिरमा अत्यधिक खराब हुंदै गएको मानवाधिकार स्थिति बारे चिन्ता ब्यक्त गरिएको थियो ।

OIC को यो सम्पर्क समूह 1994 मा गठन गरिएको थियो । अजरबैजान, पाकिस्तान, सउदी अरब, टर्की र नीजेर OIC संयुक्त समूहका सदस्य राष्ट्र हुन् ।

OIC का महासचिव डाक्टर युसुफ अल ओथैमनीले बयान जारी गर्दै भने ” इस्लामिक समिट, विदेशमन्त्रीहरूको काउन्सिल अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार जम्मू कश्मीरको शान्तिपूर्ण समाधान निकाल्न प्रतिबद्ध छ”।

OIC ले जम्मू कशमीरबारे आफ्नो पुरानो स्थिति र प्रस्तावना बारे प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै कश्मीरी जनताको आत्म निर्णयको आत्मनिर्णयको कानूनी अधिकार र संघर्षलाई समर्थन जारी राख्ने दोहो-याएको छ ।

बी बी सी का अनुसार OIC ले भारत समक्ष पांच वटा मागहरू प्रस्तूत गरेको छ ।

1 भारतले जम्मू कश्मिरमा एकतर्फी र अवैधानिक कार्यवाही रोक्नु पर्दछ र कश्मीरी जनतको स्वेच्छानुसार उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई संयुक्त राष्ट्रको निगरानीमा जनमतसंग्रहको माध्यम बाट अभिब्यक्त गर्न दिनु पर्दछ ।

2 मानव अधिकारको हनन् रोकियोस् । सुरक्षा फौजको अनुचित प्रयोगमा रोक लगाइयोस् जस अन्तर्गत पैलेट गन प्रयोग गरिन्छ । सुरक्षा फौजको छिर्न नसक्ने घेराबन्दी हटाएर जनता विरुद्ध अमानवीय लकडाउन खारेज गरियोस् । कठोर आपातकालीन कानून खारेज गरियोस् । मौलिक स्वतन्त्रताको अधिकार बहाल गरियोस् र गैर कानूनी ढंगले हिरासतमा राखिएका सबैलाइ रिहा गरियोस् ।

3 जम्मू कश्मीरको जनसंख्यामा सबै प्रकारको संरचनात्मक परिवर्तनलाई रोकियोस् किनकि त्यो कानून विपरीत छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उलंघन पनि । विशेष रूपले चौथो जेनेभा कन्भेन्सनको ।

4 OIC, IPHRC, संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्य पत्ता लगाउने मिशन, OIC महासचिवका जम्मू कश्मीरका लागि विशेष दूत र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई बिना रोक टोक मानवाधिकार उलंघन बारे छानबीन गर्न अनुमति दिइयोस् ।

5 जम्मू कश्मिरमा भइरहेको मानवाधिकार उलंघन बारे OHCHR को रिपोर्ट अनुसार स्वतन्त्र जांचबुझ समितिको लागि सहमति जनाइयोस् ।

गत वर्ष भारतले जम्मू कश्मीरको विशेष दर्जा समाप्त गरेपछि पाकिस्तानले OIC लाइ भारत विरूद्ध कडा कदम चाल्न दबाब दिंदै आएको थियो । तर सउदी अरबको मौनताको कारण OIC ले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन । भारत र सउदी अरबको साझा हित छ । सउदी अरब र संयुक्त अरब अमीरातले कश्मीर बारे लिएको तटस्थ नीति लाइ पाकिस्तानको लागि कूटनीतिक पराजय र भारतको लागि सफलता मानिंदैन आएको थियो । तर OIC को वर्तमान निर्णयलाई पाकिस्तानले कूटनीतिक सफलताको रूपमा लिने छ ।

कश्मीर माथि OIC को तटस्थता बाट रुष्ट भएर पाकिस्तानले टर्की, मलेसिया र ईरान लाइ लिएर मोर्चाबन्दी गरेको थियो । 2019 मा टर्कीका राष्ट्रपति तैय्यब एर्दोगान र मलेसियाका तात्कालीन प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदको अग्रसरतामा मुस्लिम राष्ट्रहरूको सम्मेलन क्वालालम्पुरमा आयोजना गरिएको थियो । त्यसलाई सउदी अरबले OIC को विकल्पको रूपमा लिएको थियो र अन्तिम समयमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई त्यसमा सहभागी हुन बाट रोकेको थियो ।

कशमीरलाइ लिएर 1947 देखि अहिले सम्म भारत पाकिस्तान बीच तीन वटा युद्ध भइसकेको छ । कश्मीर समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान भएन भने अबको युद्ध मानव समुदायको लागि नै विनाशकारी हुनेछ । भारत र पाकिस्तान प्रमाणू शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुन् ।