निजी प्रयोगशाला लाई किन अनुमति दिँदैन सरकार?

देशभरी कोरोना संक्रमण संख्या बढ्दै गएपछि प्रयोगशालाहरूमा परीक्षण गर्न बाँकी स्वाबको चाङ लाग्न थालेको छ। यो समस्या समाधान कसरी गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन।

एकातिर सरकारी प्रयोगशालाहरूको क्षमताले भ्याउन छाडेको छ। अर्कातिर देशभर पिसिआर मेसिन भएका निजी प्रयोगशाला पनि छन् जसले कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न सक्छन्। तर सरकारले अहिलेसम्म तिनलाई प्रयोगमा ल्याउनेबारे निर्णय गरेको छैन।

समस्या कति जटिल बनेको छ भन्ने एउटा उदाहरण दैलेख जिल्लाको सदरमुकाम दुल्लु नगरपालिका हो। त्यहाँ भारतबाट आएका २३ सय मानिस क्वारेन्टिनमा छन्। कोरोना लागेको आशंका गरिएका २०० जनाको स्वाब निकालेर परीक्षण गर्न जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइएको थियो। स्वाब पठाएको छ दिनपछि प्रतिष्ठानले बल्ल ९ जनाको परीक्षण गरेको छ।

‘क्वारेन्टिनमा रहेका ९ जनाको परीक्षण गर्दा ७ जनाको कोरोना पोजेटिभ देखिएको हामीलाई खबर आएको छ,’ दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानमणि नेपालले सेतोपाटीसँग भने।

उता कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रदेशभरिबाट परीक्षणका लागि आएका स्वाबको चाङ लागेको छ। त्यसैले उसले समयमै स्वाब परीक्षण गर्न सकेको छैन। प्रतिष्ठानका निर्देशक मंगल रावलका अनुसार त्यहाँ अहिले पनि ११ सय स्वाब परीक्षणका लागि लाइनमा छन्।

‘दैनिक २ सय जाँच्दा पनि ६ दिनमा बल्ल सकिन्छ,’ उनले भने। सुर्खेतको प्रयोगशालामा प्राविधिक कारणले परीक्षण स्थगित भएकाले त्यहाँका स्वाब समेत आफूहरूकहाँ आएको उनले बताए।

प्रतिष्ठानले समयमा स्वाब परीक्षण गरेर क-कसलाई संक्रमण भएको छ भन्ने यकिन नगरून्जेल दुल्लु नगरपालिकालाई फसाद परेको छ।

‘९ जनाको स्वाब जाँच्दा नै ७ जनामा पोजेटिभ देखियो। २०० को जाँच गर्दा कतिमा देखिने हो, थाहा छैन। क्वारेन्टिनमा अझै २३०० मानिस छन्,’ प्रमुख अधिकृत नेपालले भने, ‘कसलाई संक्रमण छ, कसलाई छैन भन्ने नछुट्टिएपछि अब क्वारेन्टिनमै धेरैलाई कोरोना सर्ने डर भयो।

यसले प्रयोगशालाहरूको परीक्षण गर्ने दैनिक क्षमता बढाउन कति जरूरी भइसक्यो भन्ने देखाउँछ। अहिले सरकारले देशभर जम्मा २० वटा सरकारी मातहतका प्रयोगशालाबाट परीक्षण गर्दै आएको छ। यी प्रयोगशालाबाट दैनिक २५ सयदेखि ३ हजार जनाको परीक्षण हुन्छ। तर पछिल्लो समय दैनिक धेरै नमूना संकलन हुँदा प्रयोगशालाले परीक्षण धान्न सकेका छैनन्।

आइतबार टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्र २ हजार नमूना आएको थियो। जसमा प्रयोगशालाले दैनिक एक हजार मात्र परीक्षण गर्न सक्छ। त्यस्तै २ सय जनाको परीक्षण क्षमता भएको धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा पनि दैनिक ६ सय बढी नमूना आउन थालेको छ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाहेक १९ वटै प्रयोगशालाको दैनिक क्षमता २ सय हो। तर पछिल्लो समय भारतबाट ठूलो संख्यामा मानिस नेपाल आउने क्रमले परीक्षण संख्या ह्वात्तै बढेको छ।

यो चाप निजी क्षेत्रसँग भएका प्रयोगशालासँग सहकार्य गरेर सरकारले सहज पार्न सक्छ। निजी प्रयोगशाला चलाइरहेका डा. समिरमणि दीक्षित भन्छन्, ‘हामीसँग पनि दुइटा पिसिआर मेसिन छ। जनशक्ति पनि छ। सरकारले अनुमित दिए हामी दैनिक ४ सय जनाको परीक्षण गर्न सक्छौं।’

उनले यसबारे राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग छलफल भए पनि परीक्षण गर्न आश्वसन मात्र पाएको बताए।

‘उहाँहरूले त्यो बेला चासो दिनुभएन। पछि चाप भयो भने सहकार्य गर्न सक्छौं मात्र भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि अनुमति पाए हामी परीक्षण सुरू गर्न तयार छौं।’

नेपालका पहिलो कोरोना संक्रमितको परीक्षण नै आफ्नो प्रयोगशालामा भएको उल्लेख गर्दै दीक्षितले जनशक्ति हिसाबले पनि आफूहरू परीक्षण गर्न सक्षम रहेको बताए। उनले यो प्रयोगशालामा ७ जनाले काम गरिरहेको जनाए।

गत माघ ९ गते पहिलोपटक संक्रमण पुष्टि भएका युवकको नेपालमा परीक्षण दीक्षितकै प्रयोगशालामा भएको थियो। चीनबाट आएका उनको सुरूको परीक्षण भने हङकङ पठाइएको थियो। पछि फेरि ‘क्रस चेक’ का लागि नेपालमा पनि परीक्षण गरिएको हो।

सरकारले मूल्य र मापदण्ड ‘प्रोटोकल’ बनाएर निजी क्षेत्रलाई परीक्षण अनुमति दिए अहिलेको चाप धेरै हदसम्म कम हुने उनको दाबी छ।

नेपालमा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने निजी क्षेत्रका ६ वटा प्रयोगशाला छन्। स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना तथा कार्यवाही निर्देशिका-२०७३ का अनुसार ‘ग्रेड ए’ मा सूचिकृत प्रयोगशालाले मात्र पिसिआर परीक्षण गर्ने सक्नेछन्। साथै स्वाइन फ्लू, कोभिड-१९ जस्ता सरुवा रोग परीक्षण गर्न सकिने उल्लेख छ। सरकारले निजी क्षेत्रका प्रयोगशालालाई अनुमति दिए दैनिक १५ सयको कोरोना परीक्षण गर्न सकिने देखिएको छ।

तर यो परीक्षण गर्न त्यस्ता प्रयोगशालाले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

सरकारले अनुमति दिए तत्काल ६ वटा ‘ग्रेड ए’ का प्रयोगशालाले कोरोना परीक्षण गर्न सक्छन्। जसमध्ये उपत्यकाका चार वटा, बुटवल र पोखराका एक-एक वटा छन्।

जावलाखेलमा रहेको मेडिक्वेस्ट ल्याबबाहेक पाँच वटै प्रयोगशालाले दैनिक २ सय ७० नमूना परीक्षण गर्न सक्छन्। सामान्य हिसाब गर्दा, यी प्रयोगशालाबाट दैनिक १५ सय नमूना परीक्षण गर्न सकिन्छ। तर सरकारले अनुमति नदिँदा यी प्रयोगशालाले परीक्षण सुरू गर्न सकेका छैनन्।

बुटवलको नेसनल प्याथ ल्याबको पिसिआर मेसिन भने दुई महिनादेखि नै भैरहवास्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले चलाइरहेको छ।

ल्याबका प्याथोलोजिस्ट डा. जीवन अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘१५ दिनका लागि भनेर लानुभएको हो, अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन। उहाँहरूले छुट्टै मेसिन ल्याउनुभयो भने हामी पनि यसबाट छुट्टै परीक्षण गर्न सक्छौं।’

सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर दैनिक कम्तिमा ५ हजार कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले समेत यसबारे छलफल भइरहेको र आवश्यक परे सहकार्य गर्न सकिने जनाएको छ।

तर निजी प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण गर्ने नीतिगत निर्णय मन्त्रालयले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसबारे मन्त्रालय अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरी बसेको छ जबकि समस्याले घेरिसक्यो।