 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
काठमाडौं, वैशाख ५/
सर्वोच्च अदालतले विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेका र अहिले काठमाडौं लगायतका विभिन्न सहरी क्षेत्रबाट आफ्नो गाउँ जान पैदलै हिँडेकालाई गन्तव्यमा पुर्याइदिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
केहीदिन अघि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहित केही वकिलहरूले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्लको इजलासले शुक्रबार गरेको आदेशमा उनीहरूलाई नि:शुल्क घर पुर्याइदिन भनेको हो।
‘विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेका र काठमाडौं लगायतका सहरबाट आफ्नो घर पैदलै प्रस्थान गरिसकेका जनताहरूलाई सुरक्षितरूपमा उनीहरूको गन्तव्यमा पुर्याउने राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो,’ आदेशमा भनिएको छ,’यी वर्ग समूहको र बृहत् समाजको हितलाई समेत ध्यानमा राखी र्यापिड टेस्ट गर्दै सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने सबै आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताको साथ उनीहरूलाई सरकारको कार्यमा आश्वस्त हुने गरी अविलम्ब सबै राजमार्गहरूबाट सवारी साधनहरूको नि:शुल्क व्यवस्था गरी गन्तव्यसम्म पुर्याइदिनू।’
परीक्षण गर्दा शंका भएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा पठाउन पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
आदेशमा सहरमा विकल्पको अभाव भएका वर्गलाई उनीहरूको वडा-वडाबाट पृष्ठभूमिसहितको लगत संकलन गरी घरगाउँ जान चाहे आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गरी घर पुर्यादिन पनि भनिएको छ।
संक्रमणमा परेका, जोखिममा रहेका र पेशा रोजगार गुमाइ तनावमा रहेका जनताहरूलाई केन्द्रित गरी उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य समेतलाई विचार गरी उपयुक्त माध्यमद्वारा सघन मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न गराउन सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ।
शुक्रबार सेतोपाटीमा प्रकाशित सोलुखुम्बुदेखि पैदलै कैलालीसम्म हिँडेका मजदूरहरूको कथालाई उदृत गर्दै वकिलहरूले दायर गरेको रिटमा यसरी असुरक्षित हिँड्न दिनुभन्दा सुरक्षित तरिकाले घरसम्म पुर्याइदिनु पर्ने जिकिर थियो।
रिट निवेदकहरूले कोरोनाको डरका बेला घरबाट टाढा बस्न परेकाहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।
साभार ; सेतोपाटी
केयर फाउणडेशन द्वारा संचालित:
तपाईंको प्रतिकृयाहरू