आइतबार, २९ साउन २०७९

किसानमुखी आर्थिक एवं मौद्रिक नीतिको माग

१४ श्रावण २०७६, मंगलवार १६:४९ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १४ साउन  ,,  अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने आर्थिक एवं मौद्रिक नीति कृषकमुखी हुन नसकेकामा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले कृषिका लागि सबै बैंकले लगानीको १० प्रतिशत ऋण किसानलाई दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । सांसद तेजुलाल चौधरीले कृषि कर्जाको अनुगमन हुन नसकेको बताउनुभयो । कृषि विकास बैंकले किसानलाई नभई माथिल्लो तहका कर्मचारीका नातागोतालाई मात्र ऋण दिने गरेको उदाहरण उहाँले पेश गर्नुभयो । यस्ता काम ८० प्रतिशत विचौलियामार्फत हुने गरेको तथ्याङ्क पनि सांसद चौधरीले प्रस्तुत गर्नुभयो । सांसद विरोध खतिवडाले ऋण लिएको ४० दिनमै फिर्ता गर भनेर पत्र पठाउने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले के कारवाही गरेको छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । सांसद हृदयेश त्रिपाठीले धेरै निजी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृषि विकास र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट बैंङ्किङ कसुरमा बाहिरिएका भएकाले अध्ययन गर्न माग गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकको कमजोर अनुगमनले गलत मानिसले नेतृत्व सम्हाल्दा साठगाँठमा नराम्रा काम भइरहेकामा सरकारी निकायको ध्यान जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले वाणिज्य बैंकका कर्मचारीको तलब कति हुने भन्ने के मापदण्ड छ भनी जिज्ञासा राख्नुभयो । सांसद लेखराज भट्टले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले लिने नीति किसानमुखी हुनुपर्ने बताउनुभयो । आठ प्रतिशतमा ऋण दिएको एक महीनापछि १४ प्रतिशत ब्याजदर पुग्यो भनी बैंकले उपभोक्ता ठगी गर्ने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । सांसद अमनलाल मोदीले जनता दुब्लाउने बैंक मोटाउने भइरहेकामा अनुगमन तीव्र गरी गलत गर्नेलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद प्रेम आलेले भारत यात्रामा जाँदा एटिएमबाट रु दुई हजार निकाले पनि रु २५० सेवा शुल्क काट्ने गरेकामा सुधार गर्न राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बैंकले मन लागेकालाई ऋण दिने मन नलागेकालाई नदिने गरेको उहाँको भनाइ थियो । सांसद मीना सुब्बाले बैंक एवं वित्तीय संस्थालाई नियमन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसदहरुले उठाउनुभएका जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुँदै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले पहिले तोकिएको ब्याजदरमा ऋण लिएका ऋणीको अनुमति नलिइ ब्याजदर बढाउन नपाइने नियम भएकाले बढाएको पाइएमा कारवाही हुने बताउनुभयो । बैंकलाई पूँजी बढाउन अवधि तोकेर सूचना दिँदा १०÷१२ भन्दा बढीले नसकेकाले मर्जर गर्ने समय दिइएको उहाँले बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा राजन खनालले पनि ऋण लिइसकेपछि ब्याजदर बढाउन नपाइनेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा सभापति भरतकुमार शाहले समितिले कुनै बैंकको अध्यक्ष सांसद भएमा स्वार्थ बाझिने भएकाले त्यसका लागि निश्चित आचार संहिता बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

प्रधान सम्पादक

कार्यालय

  • सुचनाबिभाग दर्ता नं. ७७१
  • news.carekhabar@gmail.com
    विशालनगर,काठमाडौं नेपाल
Flag Counter