ईदको विदा कटौतिबारे

मोहम्मद जाकिर हुसैन

गत वर्ष नै वर्तमान सरकारले सार्वजनिक विदाहरूलाई वर्गीकरण गरेर केही विदाहरूलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक विदाको वर्गमा राख्यो भने केही विदाहरूलाई सम्बन्धित धर्म, समुदाय, लैङ्गिक समूह र भूगोल विशेषका जनताले मात्र विदा पाउने सार्वजनिक विदाको रूपमा राखेर विदाको नयाँ व्यवस्थापन गर्यो ।

गत वर्ष विदाको नयाँ व्यवस्थापनको घोषणासँगै राष्ट्रिय सार्वजनिक विदाबाट सम्बन्धित धर्म, समुदाय, लैङ्गिक समूह र भूगोल विशेषका जनताले मात्र विदा पाउने सार्वजनिक विदाको रूपमा विदाहरू खुम्चिएपछि सम्बन्धित धर्म र समुदायका संघ–संस्था तथा नेताहरूको बिरोध तथा लबिङ्ग शुरु भयो ।

दबाव बढ्दै गएपछि सरकारले काटिएका (वा खुम्च्याइएका) विदाहरूमध्ये १५ वटा विदालाई पुनः राष्ट्रिय सार्वजनिक विदाकै रूपमा वर्गीकरण गरेर फेरि विदाको व्यवस्थापनलाई सच्याउने तयारी गर्यो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई, तत्कालीन पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारी रहेको उपसमितिले उक्त १५ वटा बिदालाई राष्ट्रिय सार्वजनिक विदाको रूपमा स्थापित गर्न सिफारिश गर्यो । तीन हप्ताअघि मन्त्री परिषदमा यस विषयमा छलफल भयो । बैठकमा केही मन्त्रीहरूले बिरोध गरेपछि विदाको विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेन । तीन दिनअघिको मन्त्री परिषद् बैठकले यस वर्षको सार्वजनिक विदाको सूचि तयार पारेर सार्वजनिक गर्यो । केही थप विदाहरूलाई छोडेर लगभग पुनः गत वर्षकै निर्णयलाई निरन्तरता दिएको देखिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा खास गरी मुस्लिम युवाहरूले यो विषयलाई राम्ररी नबुझेको पाएर मैले प्रष्ट्याउन खोजेको मात्र हो ।

नेपालमा २०६३ सालमा माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएपछि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता स्थापित भयो । यस क्रान्तिको फलस्वरूप मुस्लिम समुदायले ईद र बक्रईदमा देशभर सवै नागरिकलाई विदा हुने गरी राष्ट्रिय सार्वजनिक विदा प्राप्त गर्यो । मुस्लिम समुदायले ईदुल फित्र र ईदुल अज्हा (बक्र ईद) का साथै मुहम्मद दिवस, मुहर्रम र शबेबारात पर्वको विदाको पनि माग राख्दै आन्दोलन गर्दा सरकारसँग यी विदाहरू पाउने बुंदा खुलाएर तीनपटक ऐतिहासिक सम्झौताहरू भएका छन् । गत आम निर्वाचनको समयमा सरकारले मुहम्मद दिवसमा पनि राष्ट्रिय सार्वजनिक विदा घोषणा गर्यो । तर, आम निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भएपछि सरकारले विदाहरूको व्यवस्थापन गर्दा देशका सवै नागरिकले विदा पाउने गरी पाउँदै आएको ईद र बक्रईदको राष्ट्रिय सार्वजनिक विदालाई मुस्लिम समुदाय मात्रले विदा पाउने धार्मिक तथा सामुदायिक समूहको विदामा राखेर घोषणा गर्यो भने मुहम्मद दिवसको विदालाई पूर्ण रूपमै कटौति गरिदियो । मुस्लिम समुदायमाझ यसको व्यापक बिरोध भइरहेको थियो । राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धन, नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठन, नेपाल मुस्लिम संघ, मुस्लिम मुक्ति मोर्चा नेपाल, जमिअते ओलमा नेपाल, मोरङ मुस्लिम समाज लगायतका संस्थाहरूले यसको बिरोध गर्यो । गठबन्धनले पटक पटक प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष ज्ञापनपत्र बुझायो । मोरङ र बाँके लगायतका जिल्लाहरूमा मुस्लिम समुदायले प्रदर्शन पनि गरे । अन्य धर्म तथा समुदायका संघ संस्था तथा नेताहरूले पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरे । सरकारमाथि दबाव परेपछि सच्याउने प्रयास भयो । मन्त्री परिषदको बैठकमा विषय प्रवेश पायो । तर, विवादमाझ निर्णय हुन सकेन । गए साता मन्त्री परिषदले केही थप विदाहरूको व्यवस्था गर्दै पुनः गत वर्षकै निर्णयलाई लगभग कायम गर्यो । यसमा मुस्लिम समुदायको विदालाई कटौति गरिएको छैन बरु खुम्च्याइएको छ । एक वर्षअघि ईद र बक्रईदको विदा सार्वजनिक विदा थियो भने अहिले पनि यो सार्वजनिक विदा नै हो । एक वर्ष पहिले यसलाई धार्मिक तथा सामुदायिक विदाको समूहमा राखेर मुस्लिम मात्रले पाउने विदा भनियो भने अहिले पनि यसको स्थिति त्यही नै हो । अहिले पनि यी दुवै विदालाई धार्मिक तथा सामुदायिक विदाको समूहमा राखेर मुस्लिम मात्रले पाउने विदाको रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । कतिपय मुस्लिम युवाहरूले गुरु नानक जयन्ति र क्रिसमस डेको विदालाई लिएर लेखे कि सीख र इसाईहरूको जनसंख्या थोरै छ तर ती धार्मिक समुदायका जनतालाई राष्ट्रिय सार्वजनिक विदा दिइयो तर ठूलो जनसंख्या भएको मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक विदा दिइएन । तर, यो बुझाइमा भएको कमि हो । अहिले घोषणा भएको विदा अनुसार गुरु नानक जयन्तिमा सीख धर्मावलम्बी वा समुदायले ईद तथा बक्रईदमा इस्लाम धर्मावलम्बी मुस्लिम समुदायले विदा पाउने छन् । र, क्रिसमस डेमा ईसाई धर्म मान्ने सरकारी कर्मचारीले मात्र विदा पाउनेछन् । यी सवै सार्वजनिक विदा नै हुन् । तर, यी विदाहरूमा पुरै देशका नागरिकले विदा पाउँदैनन् । सीख र इसाईलाई विदा दियो तर मुसलमानलाई दिएन भन्ने बुझाइ त्रुटिपूर्ण छ । गाईजात्रा (उपत्यका मात्र), गौरापर्व, हरितालिका तीज (सरकारी महिला कर्मचारी), इन्द्रजात्रा (उपत्यका मात्र), जितीया पर्व (जितीया पर्व मनाउन महिला कर्मचारी), छठ पर्व, फाल्गुनन्द जयन्ति, अपाङ्ता दिवस, योमरी पूर्णिमा, उधौली पर्व, तमू ल्होसार, सोनम ल्होसार, ग्याल्बो ल्होसार, महिला दिवस, फागु पूंिर्णमा, घोडेजात्रा (उपत्यका मात्र) आदि विदाहरू यही क्याटोगरीमा आउँछन् । यी सवै विदाहरूमा सम्बन्धित समुदाय वा क्षेत्रका नागरिकले मात्र विदा पाउनेछन् ।

बरु उल्लेखनीय विषय अर्कै छ जुन कुरा हामीले उठाउनै पर्छ; राज्यसमक्ष राख्नैपर्छ । माथि दर्शाइएका धेरैजसो विदाहरू धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रकृतिका छन् । यी धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रकृतिका विदाहरूमा सम्बन्धित समुदाय वा धर्मका नागरिकले मात्र विदा लिन पाउने सरकारले व्यवस्था गर्यो । तर, सरकारले बुद्धजयन्ति, उभौली पर्व, दशैं पर्व (५ दिन), लक्ष्मी पूजा, म्ह पूजा, गोबद्र्धन पूजा, भाइटिका, माघे सङ्क्रान्ति, महाशिवरात्री, बसन्त पञ्चमी (शिक्षण संस्था मात्र) मा देशभरका सवै नागरिकहरूले विदा लिने र सवै कार्यालयहरू बन्द रहने व्यवस्था गरेको छ । यी विदाहरू पनि धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रकृतिका नै हुन् । तर, सरकारले यी विदाहरूमा देशभरका सवै समुदायका नागरिकलाई विदा दिएको छ । सवै कार्यालयहरू बन्द हुनेछन् । धर्मनिरपेक्ष राज्यमा राज्यले सवै धर्मसँग समदुरी अख्तियार गर्नुपर्ने हो । यहाँ समदुरीको सिद्धान्त लागू भएको छैन । कसैलाई काखा त कसैलाई पाखाको व्यवहार भएको छ । बहुसंख्यक समुदायले मान्ने धर्म संस्कृतिलाई प्राथमिकता प्राप्त छ । बरु, यो विदासम्बन्धी व्यवस्थामा विजया दशमी र तिहार (दिपावली) लाई अघोषित रूपमा राष्ट्रिय पर्वको स्थान प्राप्त छ ।

मुस्लिम समुदायको बिदा कटौति हुँदा पनि मुस्लिम नेताहरू मौन देखिएका छन् । सत्तापक्षका मुस्लिम नेताहरू मात्र होइन प्रतिपक्षी दलका मुस्लिम नेताहरू पनि मौन नै देखिएका छन् । सरकारले केही हप्ताअघि यी विदाहरू राष्ट्रिय सार्वजनिक विदाकै क्याटोगरीमा राख्न इच्छाशक्ति जनाउँदा जनाउँदै कहाँबाट त्यो तुहियो, गर्भकै विषय बनेको छ । धर्मनिरपेक्षताको फाइदा मुस्लिम समुदायको हकमा लागू भएको देखिंदैन । हिन्दू राज्यको अवशेष अरूतर्फ कायमै छ, विदाको सन्दर्भमा पनि यही देखियो । यो विभेद हो । यसले धर्मनिरपेक्ष राज्यको अबधारणाको खिल्ली उडाएको छ । म यस लेखका पंक्तिकार स्वयं पनि सत्तापक्ष पार्टी नेकपाको कार्यकर्ता हो । म सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायका नेताहरूलाई आह्वान गर्दछु, आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउन पार्टीले कहिल्यै रोकेको छैन । पार्टीले त आफ्नो सामुदायिक अधिकारको कुरा उठाउन मुस्लिम भातृसंगठन गठन गरिदिएको छ । सामुदायिक अधिकारकै लागि संगठन हो । अन्यथा यसको कुनै आवश्यकता पनि छैन । हामी उठौं । अन्यायमा परेका अन्य समुदायका नेताहरू पनि जागौं ।