काठमाडौँ, २० फागुन ,,  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत माघ ४ गते ७५३ स्थानीय तहमा रहेर कामकाज गर्न भन्दै रोजगार संयोजकको आवदेन माग ग¥यो । विश्वविद्यालयको विभिन्न तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र सिरानीमा राखेर निराशा व्यक्त गर्ने शैक्षिक बेरोजगार युवामाझ मन्त्रालयको त्यो सूचनाले प्रकारको तरङ्ग नै सिर्जना ग¥यो । करारमा पदपूर्ति गरिने रोजगार संयोजकमा राजनीतिक ‘चलखेल’ हुने आम युवाका मनमा शङ्का नहुने कुरै थिएन । किनकि यसअघि विभिन्न पदमा गरिएका पूर्तिमा ठूलै राजनीतिक शक्तिको दबाब र प्रभाव रहने गरेका प्रशस्त उदाहरण थिए ।

यहीबीचमै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई रोजजार संयोजकमा आफ्ना मान्छेलाई छनोट गर्न राजनीतिक वृत्तबाट अनेक दबाब नआएका होइनन् । दुई तिहाई बहुमतसहितको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार र पार्टीभित्रैबाट समेत मन्त्री विष्टलाई ‘आफ्ना मान्छे’ छनोट गर्न भन्दै निकै दबाब आएको थियो । तर मन्त्री विष्टले संयोजकको भर्ना प्रक्रियालाई दबाब र प्रभावमुक्त पार्ने आफ्नो पूर्ववत् अडानलाई डगमगाउन दिनुभएन । उहाँले अन्तिम क्षणसम्म निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । फलतः रोजगार संयोजक पदपूर्तिको प्रक्रियामा शुरुदेखि नै अनलाइन प्रणाली अवलम्बन गरियो । मन्त्री विष्टका अगाडि आफूले राखेका अडानलाई सही सावित गर्दै निष्पक्ष परिणाम दिनुको कुनै विकल्प थिएन । उहाँले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहाललगायतको ‘टिम’लाई यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिनुभयो ।

आवेदन गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न अनलाइन प्रणालीको विकास गरियो । आवेदकले अनलाइनबाटै आफूले चाहेको पद र स्थानीय तहका लागि आफैं दरखास्त दिन सक्ने गरी व्यवस्था गरियो । आवेदनका क्रममा कुनै पनि शुल्क लिइएन । मन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन पाएसँगै कार्यक्रमको टोली रोजगार संयोजक छनोटलाई निष्पक्ष, दबाब र प्रभावरहित बनाउन दिनरात नभनी खटिइएको मन्त्रालयका उपसचिव डा लोकनाथ भुसाल बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो – “मन्त्री विष्टले पदपूर्ति प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन हामीलाई अन्तिम क्षणसम्म उत्साहित बनाइरहनुभयो ।”

अहिलेको कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाले नेपाली समाजलाई स्पष्ट सन्देश दिएको उहाँको ठम्याइ छ । “सरकार र कर्मचारीले आ–आफ्नो स्थानबाट निष्पक्ष भएर काम गर्ने हो भने देशमा एउटा पद्धति बस्छ भन्ने तथ्य यसले पुष्टि गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो – “त्यस्तै विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र बोकेर बस्ने आम युवामा योग्य व्यक्तिले कुनै ‘भनसुन’ नगरी अवसर पाउँछ भन्ने पनि प्रमाणित गरेको छ । यसले युवा जमातमा जोश जगाएको छ । निराशा व्यक्त गर्ने युवामाझ पढाइका क्रममा उच्च अङ्क प्राप्त गरे मुलुकभित्रै ढिलोचाँडो अवसर पाइँदो रहेछ भन्ने विश्वास र आशा जगाइदिएको छ ।”

निष्पक्ष भर्ना प्रणालीबाट युवा वर्गमा आशाको सञ्चार गर्न सफल भएको छ । रोजगार संयोजकको भर्ना प्रक्रिया समावेशी देखिएको छ । महिला, आदिवासी जनजातिलगायत अन्य समुदायका युवाले समान प्रकारका अवसर प्राप्त गरेका छन् ।

स्थानीय तह छनोट पनि पारदर्शी

भर्ना प्रक्रियालाई निकै निष्पक्ष बनाएर एक तहको काम सम्पन्न गरेको मन्त्रालयसामु रोजगार संयोजकलाई विभिन्न स्थानीय तहमा खटाउने काम फत्ते पार्ने अर्को चुनौतीे थियो । रोजगार संयोजक खटाउन पनि विधि बनाइयो, थिति बसालियो । विद्युतीय परीक्षा प्रणालीबाट आफूले प्राप्त गरेका अङ्कका साथै ‘मेरिट’ आधारमा उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने अगाडिका उम्मेदवारलाई पहिलो स्थानीय तह छनोटको अवसर प्रदान गर्ने मापदण्ड बनाइएको कार्यक्रमका संयोजक दाहाल बताउनुहन्छ ।

त्यसपछि क्रमैसँग उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई स्थानीय तह छनोट गर्न लगाउने काम भयो । स्थानीय तह छनोटलाई समेत पारदर्शी बनाएको पाएपछि सरकारसँग सम्झौता गरी नियुक्तिपत्र बुझ्न नयाँ बानेश्वरस्थित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र आएका रोजगार संयोजकहरु आश्चर्य मान्दै भन्दै थिए – “मन्त्री र कर्मचारीले चाह्यो भने पदपूर्ति प्रक्रिया निष्पक्ष हुने रै’छ ।” उनीहरुमा कुनै गुनासो नै थिएन ।

पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाका हुमबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशमा रोजगार संयोजकका रुपमा खटिइएर जान राजी देखिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “जहाँ भए पनि जनताको सेवा गर्ने हो । पदपूर्तिदेखि कार्यस्थल छनोटसम्म निष्पक्ष भएको छ । निकै खुशी लागेको छ । यतिसम्म निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुनै विश्वास थिएन ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरकी सन्ध्या खैर उपाध्याय बाजुराको गौमुल गाउँपालिकामा रोजगार संयोजकका रुपमा करार सम्झौता गरेर जाँदै हुनुहन्थ्यो । उहाँ पनि यसप्रकारको छनोट प्रक्रिया आफूले पहिलो पटक देखेको अनुभव सुनाउनुहुन्थ्यो । करारको सरकारी जागिर खान कुनै ‘पावर’ लगाउनु नपर्दा उहाँ दङ्ग देखिनुहुन्थ्यो ।

प्रदेश नं ३ को सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकाका विनोद थापाले रोजगार संयोजक छनोट निष्पक्ष हुँदैन कि भन्ने आफ्नो अनुमान पूरै ‘फेल’ खाएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष भएको थियो । परीक्षा दिँदादिँदै आफूले प्राप्त गरेको अङ्क तत्कालै थाहा पाउने गरी प्रणालीका विकास गरिएको रहेछ । यसबाट छनोटमा कुनै अनियमिता नभएको प्रष्ट हुन्छ ।”

मन्त्रालयका उपसचिव भुसाल लोकसेवा आयोगबाहेक अन्य निकायले सरकारी कोषबाट तलब खाने पदमा भर्ना गर्दा भनसुन चल्ने भर्ना प्रक्रियालाई प्रणालीमा व्यवस्थित गर्न सिङ्गो मन्त्रालयले ठूलो त्याग गरेको बताउनुहुन्छ ।

संयोजक कार्यस्थलतर्फ

शुक्रबार र शनिबार दिनभर श्रम मन्त्रालयको सिङ्गो टोली विद्युतीय परीक्षा प्रणालीबाट उत्तीर्ण भएका ५२१ रोजगार संयोजकसँग कारार सम्झौता गर्न बानेश्वर खटिइएको थियो । सो स्थानमा सातै प्रदेशको छुट्टाछुट्टै ‘डेस्क’ सञ्चालन गरेर उनीहरुसँग सम्झौता गरिएको थियो । मन्त्रालयले रोजगार संयोजकलाई यही फागुन २६ गतेभित्र आफूले छनोट गरेको स्थानीय तहमा गएर हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ । सरकारले यसअघि नै प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

फागुन महिनाभित्र रोजगार संयोजकले रोजगार सेवा केन्द्रको कार्यालय व्यवस्थापनको काम सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि छिट्टै नै बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइने भएको छ ।

रोजगार संयोजकले आगामी चैत १ गते सबै स्थानीय तहबाट एकै साथ सूचना जारी गरेर बेरोजगारलाई आ–आफ्नो स्थानीय तहमा सूचीकृत हुन आह्वान गर्ने कार्यक्रमका संयोजक दाहाल बताउनुहुन्छ । चैत महिनाभित्र बेरोजगार व्यक्तिको सूचीकरण कार्य सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । रोजगार संयोजकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय तालीम सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । चैत महिनाभित्र सूचीकृत बेरोजगारको तथ्याङ्क रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिने छ । फागुन अन्तिम सातासम्म उक्त प्रणाली तयार भइसक्ने उहाँको भनाइ छ । प्रत्येक वडावडाबाट बेरोजगारको सूचना सङ्कलन गरिने छ । त्यसरी सङ्कलित तथ्याङ्कलाई गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेपछि उक्त प्रणालीमा प्रविष्ट गरिने छ ।

रोजगार संयोजकले गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षण, निर्देशन र नियन्त्रणमा रही बेरोजगारको सूचना सङ्कलनका साथै ती स्थानीय तहभित्र रहेका रोजगारीका सम्भावित अवसरको समेत खोजी गर्नेछन् ।
–––