मृत्यु दण्ड नै जवर्जस्ती करणी सम्सयाको सामाधान होइन ।

राजा हुसैन

जबरदस्ती करणी जघन्य अपराध अन्र्तगत पर्ने अपराध हो । जुन अपराध आजकल नेपालमा तिब्र रुपले बढेको भन्ने खबर सामाचारमा आइरहेको छ। के साचिकै नै बलात्कार घटना बढेकै हो त ? होइन । अर्को बर्षको तुल्नामा यो बर्षको संख्यान्यून छ तर यो बर्ष सन्चारको प्रभावले चासोको विषय बनेको हो ।

केहि सामाजिक अभियनताका अनुसार अहिले नेपालमा बलात्कार घटना तीब्र रुपले बढदा प्रहरी र सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको भनेका छन । तर मेरो विचारमा सरकारले आफनो काम पूर्ण रुपले गरेका छ किनभने अहिले सम्मकै इतिहासमाएकै साथ एसपी र डिएसपी जस्ता ठूला पदका सातजनालाइ कार्वाही गरेका छन।
एउटा घटनालाइ लिएर विभिन्न सामाजिक अभियनताहरु मृत्यु दण्डको माग पनि गरिरहेका छन र संविधान संशोधनको माग पनि गरेका छन।
एउटा घटनाक्रमलाइ लिएर मृत्यु दण्ड मागनु मुर्खता हो र मृत्यु दण्ड नै यो सम्सयाको सामाधान होइन किन भने अमेरिका ,भारत र सउदी अरेविया जसता देसमा मृत्यु दण्डको व्यवस्था भए ता पनि घटना कम भएको देखिएको छैन। र नेपालको संविधान संशोधन गरि मृत्यु दण्ड राख्न मिल्दैन । र संशोधन गरे पनी मान्य हुने छैन किनभने सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ का अनुसार राष्ट्रिय कानुन र अन्र्तराष्ट्यि कानुन बाझेमा राष्ट्यि कानुन हदसम्म अमान्य हुने र अन्र्तराष्ट्यि कानुन नेपाल कानुन सरह लागु हुने व्यवसथा छ। त्यसतै भिएन्ना कन्भेनसन ल अफ ट्ट्ीि को धारा २७ का अनुसार अन्र्तराष्ट्रि कानुन संग बाझीने कानुन बनाएमा बाझीने कानुन स्वीकार्य हुनेछैन । भनि प्रष्ट व्यवसथा गरेकोछ। अर्को तफ भन्नु पर्दा मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा ४१ को च अनुसार जवर्जस्ती करणी गरी मारेकोमा जीवित रहे सम्म कैद गर्नु पर्छ। भन्ने व्यवसथा
रहेकोछ जुन मृत्यु दण्ड सरह जस्तै नै हो किनभने मृत्यु दण्डको उद्देश्य अपराधीलाई समाजबाट टाढा राख्नु हो र जीवित रहेसम्म कैद गर्दा समाजबाट
टाढा नै हुन्छ। किनभने मानव बेचबिखन अपराध र जवर्जस्ती करणी जस्ता  अपराधमा राष्ट्पतिबाट माफी हुने व्यवसथा छैन। त्यसकारण बलात्कार सम्सयाकोसामाधान मृत्यु दण्ड नै होइन।
अर्को तिर यदि अपराधि यौन सन्तुष्टिका लागी बलात्कार गरिरहेका छन भने सरकारले रेड लाईट ठाउ तोकन ढिला गर्नु हुदैन । कतिले
यसको विरोध पनि गरेका छन तर वहालाई थाहा हुनु पर्छ कि अवैधानिक रुपमा यसता कार्यहरु खुलम खुला भईरहेको हुदा जनताको सल्लाह लिई वैधानिक गरि बलात्कारमा कमि गरि कर पनि संकलन र सम्सयाको सामाधान पनि गर्न सकिन्छ