विभेदकारी सरकार

राजाहुसेन

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना र भाग १ प्रारम्भिक धारा ३ को अनुसार नेपाल
बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसंस्कृत विशेषायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र
नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धि आस्थावान रही
एकताको सुत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्ट्रि राष्ट्र हो । र धारा ४ को उपधारा १ मा
नेपाल स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक,
समाजवाद, उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । भनी प्रष्ट उल्लेख गरेको छ
।अर्थात नेपाल बहुधार्मिक र धर्मनिरपेक्ष राज्य हो भनी कुनै कुनै प्रकारको संका छैन । बहुधार्मिक
राष्ट्र नेपालमा हिन्दु, इश्लाम, इसाइ, बुद्ध लगायत विभिन्न धर्मावलम्बी रहेका छन्। जस मध्ये
नेपालको जनगनना २०५८ सालको अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या १०० प्रतिशतको ४.९५ र
नेपालको राष्ट्रिय जनगनना २०६८ (सन्२०११) को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या
२,६४,९४,५०४ को ४.४ प्रतिशत अर्थात ११,६४,२५२ मुस्लिम जनसङ्ख्या रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या यो भन्दा पनि अधिक रहेको छ भन्ने यो समुदायको
व्यक्तिहरुको अनुमान पनि अधिक रहेको छ भन्ने यो समुदायको व्यक्तिहरुको अनुमान रहेको
भनाइ सुनिन्छ । नेपालमा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरुको बसोबास ७५ वटै जिल्लामा रहेको छ ।
जनसङ्ख्याको तथ्याङ्कका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा ४६४ पहाडी जिल्लामा ५६,३३९ र तराइका
जिल्लामा ११,०७,४५२ मुस्लिम जनसांख्यिक वितरण पाइन्छ । लैँगिक हिसाबले महिला ५,७९,५०१
र पुरुष ५,८४,७५४ संख्या रहेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी रौटहट जिल्लामा १,३५,२८९ मुस्लिम
जनसङ्ख्या रहेको पाइन्छ । भने सबै भन्दा कम ताप्लेजुङ जिल्लामा २ जना मात्र रहेको पाइन्छ ।
अर्थात कुल जनसङख्याको १०० प्रतिशतको ४.४ प्रंतिशत रहेको छ । जुन अल्पसंङ्ख्यामा पर्दछ ।
नेपालका मुस्लिम समुदायका मुस्लिमहरु शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, दृष्टिकोणले पिछडिएको वर्ग
देखिन्छ । किनभने मुस्लिम समुदायका मानिसहरु नेपाल सरकारको सबै अङ्गमा पुगी सकेको
अवस्था छैन । यस समुदायको विकासको लागि नेपाल सरकारले कानुन बनाए पनि कार्यन्वयन
गर्न सकेको अवस्था छैन र बाँकी रहेको कानुन बनाउन सरकारले ढिला सुस्ती गरेको देखिसकेको
छ । जुन अघिदेखि दिँदै आएको सेवा सुविधा समेत पनि खोसेको अर्थात कटौटी गरेको अवस्था
देखिएको छ । र संविधानको धारा १८ मा समान्ताको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार समान
रुपमा देखिएको छैन । र उक्त धाराकै प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंमा लेखिएको सामाजिक वा
संस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम,
उत्पीडित वर्गको पिछडा वर्ग अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रुपले विपन्न रवस आर्य
लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था
गर्न रोक लगाएको मानिने छैन । अर्थात यस धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पनि मुस्लिम
समुदायलाई विशेष संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । त्यसै त
संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको उपधारा १ मा सामाजिक रुपले पछाडी
परेको महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति,
सीमानतीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग लैगिँक तथा यौनिक अल्पसंख्यक युवा, किसान, श्रमिक,
उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न, खस आर्यलाई समावेशी
सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । भनी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसै त संविधानको भाग २७ को धारा २६४ मा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरेको छ । दफा
२६४ को उपदफा (१) अनुसार नेपालमा एक मुस्लिम आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार
जनासम्म सदस्य रहनेछन्। उपदफा २ राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारीसमा मुस्लिम
आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्नेछ । उपदफा ३ मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको
योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरु र त्यस्तो आयोगको काम, कर्तव्य
र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ र त्यसै त मुस्लिम आयोग ऐन
२०७४ पनि संघीय व्यवस्थापिकाबाट पारित भइसकेको अवस्था छ । जसको प्रस्तावना र दफा ७(
ख) मा मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण सम्र्वद्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका
लागि राष्ट्रिय निती तथा कार्यक्रम तर्जुवा गरी कार्यन्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष
सिफारिस गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै नेपालमा मुस्लिम आयोग वि.स. २०६८ सालमा
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति साल चैत्र २३ गतेको निर्णयबाट राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको
गठन र सञ्चालन सम्बन्धि व्यवस्था २०६८ स्वीकृत भई २०६९÷१२÷२१ मा राष्ट्रिय मुस्लिम
आयोगको गठन भएको हो । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदका लागि पदाधिकारीहरुको लागि मनोनय
भई आयोग कृयाशिल रहेको छ । भने राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग नेपाल भन्छन्। तर म आफै
अवलोकन गर्न जाँदा पदाधिकारीहरुको समय सीमा समाप्त भउर अहिले सम्म पदाधिकारीहरु
नियुक्त नभइसकेको अवस्था छ । राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग नेपालको एउटा सरकारी संगठनको
रुपमा रहेको र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारसँग
सम्पर्कमा रहि आयोगले कार्य गर्ने व्यवस्था भए पनि सरकार जस्ता काम नगरेको जस्तो देखिन्छ,
किनभने नेपाल राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले गर्नुपर्ने काम गनेरको पनि देखिँदैन ।
जस्तै ः सरकारी योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन
मुल्यान्कन गर्ने र सुधारका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, मढरसा शिक्षालाई
व्यवस्थित गर्न पहल गर्ने, धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण र सम्बद्धन गर्ने, धार्मिक चाडवाडको
व्यवस्थापन गर्नपर्ने कामहरु नगरेको प्रष्टरुपमा देखिएको छ, किनभने ममत मढरसाको
व्यवस्थापन गरेको छ । न त चाडवाडको दिन सार्वजनिक विदाका लागि सिफारिस गरेका छन्
किनभने २०७४ सालको इढ उल फिन्तको दिनने परिक्षा राख्ने गरेको देखिएको हुँदा मुस्लिम
समुदायका विद्यार्थीहरुलाई आन्दोलित हुन परेको थियो । विभिन्न मिडियाहरुलाई पैसा तिरेर प्रेस
विज्ञप्ती जारी गर्नु परेको थियो ।
त्यस्तै गरी एक दसक देखि दिदै आइरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिँदै आएको एम्.बि.बि.एस्(
ःद्यद्यक्) आरक्षण सिट २०७४ साल देखि कटौटी गरेका छन्। २०७४ सालमा ६४ सिलको लागि
खोलिएकोमा २९ वटा सिट आरक्षण गरेका छन्जसमा मधेसी ५, मधेसी दलित १, महिला ८,
दलित ३, पिछडा क्षेत्रमा १, सहिद परिवार १, अपाङ्ग १, जनजातिलाई ८ र मुस्लिम आरक्षित सिट
कटौटी गरिएको छ । जसकारण मुस्लिम विद्यार्थीहरु मर्कामा परेका छन्।
त्यस्तै २०७४÷७५ को लागि शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लागि ४९ सिटको विज्ञापन
खुलेका र त्यसमा समावेशीका हिसाबले २ सिट हुनुपर्नेमा एउटा सिट पनि आरक्षण गरेको छैन ।
यसमा १८ वटा खुल्ला, ९ वटा महिला, ११ वटा आदिवासी जनजाति मधेसी छ, दलित, २
अपाङ्ग–१ र पिछडा क्षेत्र २ गरी ४९ सिटमा २१ वटा आरक्षण सिटमा मुस्लिमको लागि ठाँउ
अटाएको देखिएको छैन । र त्यसका प्रमुख कारण यससँग सम्बन्धित कानुन नबनेको भनेर
विभिन्न बहाना प्रकारका तर्क आएको देखिएको छ ।
त्यस्तै गरी भर्खरै भएको २०७४ सालको प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रतिनिधिको
समानुपातिक तर्क ११० सिटमा मुस्लिम समुदायमा ४.४ प्रतिशतका दरले हेर्दा ५ (पाँच) वटा
सिट आउने देखिन्छ ।
त्यसैगरी प्रदेश तर्फ प्रदेश नम्बर पाँच (५) मा तीन (३) सिट पाउनु पर्नेमा दुई (२) सिट मात्रै
पाउने अवस्था आएको छ ।
त्यस्तै नेपाल निजामति सेवामा पनि मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधि ४.४ प्रतिशत नरहेको प्रष्ट
रुपमा देखिन्छ । यसका प्रमुख कारण नेपाल सरकार राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग नेपालले राम्रो
वातावरण नमिलाउनु र उपयुक्त कदम नचाल्नु हो । जसकारण नेपालका मुस्लिम समुदायहरु
विदेश प्लान भइरहेको अवस्था छ ।
त्यस कारण संविधान कार्यन्वयनको लागि सम्बन्धित कानुन बनाइ र बनिसकेको कानुनलाई
कार्यन्वयनमा ल्याई नेपालको मुस्लिम समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न अति आवश्यक
देखिएको छ