 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
२१ भदौं, काठमाडौं ।,, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले देशभर सबै सरोकारवाला निकायको सक्रिय सहभागितामा खाध स्वच्छता अभियान संचालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । मन्त्रालयले भदौं अन्तिमदेखि शुरु हुने अभियानको पूर्व तयारी स्वरुप आज बिहीबार मातहतका निकाय र सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको छ । जुन अभियान केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीबाट र सातै प्रदेशमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुबाट शुरु गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । पिउने पानी, प्रसोधित दूध तथा खाने तेलको स्वच्छता र गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार गरी आम उपभोक्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उदेश्यले अभियान सञ्चालन गर्न लागएको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयमा आयोजना गरेको खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर अभियान सम्बन्धी अन्तरकृयामा व्यक्त विचारहरु ।
चक्रपाणी खनाल बलदेव– मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास
खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर अभियान हिजोको निरन्तरता होइन । खाद्य बस्तुमा कुनै पनि हालतमा सम्झौता गरिन्न । बरु जति सकिन्छ त्यति नै गरिन्छ । सम्बन्धित निकायहरु खाद्यान्न, दुध, पानी जस्ता अत्यावश्यक बस्तुमा पनि जिम्मेवार नभए सरकार कठोर भएर अघि बढ्छ । खाद्य सुरक्षा र गुणस्तर कायम नराख्ने निकायलाई सम्झाएर, बुझाएर, फकाएर पनि जिम्मेवार भएनन् भने कानूनको अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरिन्छ । म अराजक ढंगले अघि बढौं भन्दैन, तर कानुनको पालना गर्दै त्यही अनुसार अघि बढौं । खाद्य स्वच्छता नीति र कानुन निर्माणको काम अघि बढेको छ । पहिले जस्तो नीति नियम र कानुन बन्न महिनौं लाग्दैन । त्यो दु्रत गतिमा अघि बढ्छ । मातहतका निकायहरु पुरै निकम्मा त होइन तर प्यारालाईसिस भए जस्ता भएका छन् । एउटा अंग चल्न खोज्दा अर्को अंगले काम गर्दैन ।
ज्योती बाँनिया –उपभोक्ता अधिकारकर्मी
सरकारले अघि सारेको अभियान प्राविधिक मात्र नहोस्, व्यवहारमा लागु होस् हामी साथ दिन तयार छौं । कार्पेट मुनिको विषय बस्तु जस्तो भएको थियो अहिले कार्पेट माथि आएको छ । खाद्य स्वच्छता नीति र ऐन विना अभियान सफल हुन्न । त्यसैले कानुन निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखियोस् । प्रत्येक प्रदेशमा खाद्य अनुसन्धान केन्द्र हुनुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा अभियान लैजाने प्रतिवद्धता हुनुपर्छ र खाद्य निरिक्षक राख्नुपर्छ । अहिले केन्द्र र प्रदेशमा रहेका सबै ६ वटा खाद्य मन्त्रीले कृषकसँग जोडिने गरी हर्टलाइन राख्नुपर्छ ।
जीवन प्रभा लामा– उपभोक्ता अधिकारकर्मी
अभियान राम्रो छ चेतना अभिबृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । अन्य मन्त्रालयसँग सहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ ।
उत्तमकुमार भट्टराई– पूर्व सचिव
वाणिज्य मन्त्रालयले अधिकारक्षेत्र मिचेको जस्तो देखिन्छ । यसले गर्दा अन्तर मन्त्रालय समन्वय हुन सकेको छैन । स्तरोन्नती गर्न नसक्ने उद्योगलाई सरकारले अनुदार दिनुपर्छ । अनुज्ञा पत्र दिँदा प्राविधिक राख्नुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा अनिवार्य खाद्य प्रयोगशाला राख्नुपर्छ ।
विमला खनाल राजभण्डारी –उपभोक्ता अधिकारकर्मी
कृषिजन्य उत्पादनमा प्रयोग भएको विषादी नियन्त्रण गर्न पहल गरियोस् । डलर तिरेर रेडबुल किन्ने र जुम्लाको स्याउ बेचेर कोकाकोला खाने प्रबृतिलाई अन्त्य गर्न सचेतना अभियान चलाइनु पर्छ । क्वारेन्टाइन चुस्त छैनन् । ध्यान दिइयोस् । कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा रहेको विषादी नियन्त्रण उपकरण प्रभावकारी भएन । किसानलाई तालिम र यान्त्रीकिकरणको आवश्यकता छ ।
हरिकुमार श्रेष्ठ –प्रतिनिधि काठमाडौं महानगरपालिका
कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र सकृय बनाउनु पर्छ ।
केयर फाउणडेशन द्वारा संचालित:
तपाईंको प्रतिकृयाहरू