नेपालमा संवैधानिक अंगको रुपमा मुस्लिम आयोग

२०६८ सालमा राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको गठन भयो । यो आयोग स्थानीय विकास मन्त्रालयको मातहतमा राखियो । प्रथमपटक अर्घाखाँचीका निर्दाेष अलीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोग १३ सदस्यीय थियो । चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि बर्दियाका नसिरुद्दीन शेषको अध्यक्षतामा दोश्रो कार्यकालको लागि मुस्लिम आयोगको गठन भयो । यो आयोग संवैधानिक थिएन । यो निश्चित गठन आयोगलाई टेकेर गठन भएको आयोग थियो । माओवादी सरकारले मुस्लिम समुदायको उत्थान र हकहितको लागि संवैधानिक मुस्लिम आयोग गठन गर्ने उद्देश्यले तत्काललाई यो आयोग गठन गरेको थियो । यस आयोगलाई मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासकालागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनकोलागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, मुस्लिम समुदायको हक, हित एवं अधिकार निर्वाध उपभोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्था र नेपाल सरकारको नीति नियमको समीक्षा र अनुगमन गरी समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासकालागि नेपाल सरकारले लागू गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरु मुस्लिम समुदायमैत्री भए नभएको तथा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने र मुस्लिम मैत्री बनाउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासमा संलग्न सरकारी एवम् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको काम कार्वाहीको अनुगमन, मूल्यांकन र समन्वय गर्ने, मुस्लिम समुदायको हित र चासो रहेका विभिन्न विषयमा केन्द्रीय तथा स्थानीय स्तरमा विभिन्न गोष्ठी, छलफल, सेमिनार, भेला, सम्मेलन जस्ता कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने तथा सञ्चार र प्रकाशनको माध्यमबाट जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने, नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संझौताहरु बमोजिम मुस्लिम समुदायको लागि सरकारले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पालना गरे नगरेको अनुगमन, मूल्यांकन गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनकोलागि रणनीति र कार्यानीति योजना तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, मुस्लिम समुदायको समग्र विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरुलाई परामर्श प्रदान गर्ने आदि अधिकार र कर्तव्य तोकेको थियो । आयोग गठन भए पनि सरकारले यसलाई पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरेन, जनशक्ति पनि प्रदान गरेन र अस्थायी प्रकृतिका सरकारहरुको आयोग सम्बन्धमा खासै चासो पनि नदेखिएकोले यसले उल्लेखनीय कुनै काम गर्न सकेन ।

मुस्लिम आयोगबारे संवैधानिक व्यवस्था ः

नयाँ संविधानले मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा स्वीकार गरेर संविधानले यस्तो व्यवस्था गर्यो ः

धारा २६४. मुस्लिम आयोग ः (१) नेपालमा एक मुस्लिम आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य ४ जनासम्म सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ती गर्नेछ ।
(३) मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ती भएको मितिले ६ वर्षको हुनेछ ।
(४) मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरू र त्यस्तै आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
धारा २६५. आयोगको पुनरावलोकन ः यस भाग बमोजिम गठन भएका आयोगहरूको संघीय संसदले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्नेछ ।

मुस्लिम आयोग सम्बन्धी ऐन ः

संसद र समितिहरुमा ठूलो छलफल भएर व्यवस्थापिका–संसदको सम्वत् २०७४ साल असोज ३ गते बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १११ बमोजिम यो विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणको लागि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुभयो । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले मितिः २०७४÷०६÷२९ का दिन नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरी लागू भयो ।

मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
(सम्वत् २०७४ सालको ऐन नं. ३१)

प्रस्तावना ः मुस्लिम समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा मुस्लिम समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१
प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यस ऐनको नाम “मुस्लिम आयोग ऐन, २०७४” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा ः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यवाहक अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ ।
(ख) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २६४ बमोजिमको मुस्लिम आयोग सम्झनु पर्छ ।
(ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(घ) “मुस्लिम” भन्नाले मुस्लिम आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको समुदाय सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ ।
(च) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२
अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता तथा पद रिक्त हुने अवस्था

३. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता ः देहायको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष तथादसदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ ः–
(क) कम्तीमा दश वर्ष मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण,दसम्बद्र्धन, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिएको तथा मुस्लिमदसमुदायको सशक्तीकरण वा विकास वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको मुस्लिम समुदायको व्यक्ति,
(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको,
(ग) नियुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
(घ) पैँतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
४. पद रिक्त हुने अवस्था ः देहायको कुनै अवस्थामा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ ः–
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैँसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) संविधानको धारा २६४ को उपधारा (३) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएमा,
(घ) निजको विरुद्ध संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
(ङ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(च) निजको मृत्यु भएमा ।
५. पुनः नियुक्ति हुन नसक्ने ः आयोगमा नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।
६. अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति हुन नसक्ने ः अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

परिच्छेद–३
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार

७. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ः आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) मुस्लिम समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ख) मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग) मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चाल्नु पर्ने कदमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(घ) मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भइरहेका नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थामा गर्नु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ङ) मुस्लिम समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
(च) आयोगले गरेका सिफारिस वा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने वा गराउने,
(छ) मुस्लिम समुदायभित्र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ज) मुस्लिम समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(झ) मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणको लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(ञ) सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न र मुस्लिम समुदायको सशक्तीकरणको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(ट) मुस्लिम समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने,
(ठ) मुस्लिम समुदायको अधिकार उलङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सो उपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने,
(ड) मुस्लिम समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(ढ) मुस्लिम समुदायको भौतिक, अभौतिक संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि जिवित सङ्ग्रहालय स्थापना तथा उदगम् स्थलको खोज अनुसन्धान गरी त्यस्ता पुरातात्विक र ऐतिहासिक संरचना, वस्तु र स्थलहरूको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(ण) मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्बद्र्धन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमहरूको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
(त) मुस्लिम समुदायको पिछडिएको अवस्था र हालको शैक्षिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दुरावस्थाको अध्ययन अनुसन्धान गरी समुदायको विकासका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(थ) आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारीको लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने,
(द) आयोगको वार्षिक योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।
८. राय परामर्श लिन सक्ने ः आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा अन्य संवैधानिक निकाय, सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग समन्वय तथा परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ ।
९. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने ः आयोगले यो ऐन र प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ ।
१०. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने ः (१) आयोगसँग सम्बन्धित कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्यावधि तोकी कुनै समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदलको काम वा कार्यक्षेत्रगत शर्त त्यस्तो समिति वा कार्यदल गठन गर्दाका बखत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम समिति वा कार्यदल गठन गर्दा संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ ।
११. समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्ने ः आयोगले आवश्यकता अनुसार सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–४
आयोगको कार्य सञ्चालन

१२. आयोगको कार्यालय ः (१) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि काठमाडांै उपत्यकामा आयोगको कार्यालय रहनेछ ।
(२) आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेश तहमा समेत कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
१३. आयोगको बैठक ः (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने काम आयोगको बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।
(२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) आयोगको सचिवले आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ ।
(४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने विषय सूचीमा उल्लिखित विषयको अतिरिक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको विषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै आयोगको सचिवलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सचिवले त्यसको जानकारी सबै सदस्यलाई दिनेछ र सो विषय आयोगको बैठकको कार्यसूचीमा परेको मानिनेछ ।
(५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले विषय सूचीमा नपरेको विषयमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ ।
(६) आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(७) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ ।
(८) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।
(९) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको दस्तखत गराई राख्नेछ ।
(१०) आयोगको विशिष्ठ श्रेणीको कर्मचारीले आयोगको बैठकमा सचिवको रूपमा कार्य गर्नेछ ।
तर, विशिष्ठ श्रेणीको कर्मचारी नभएको अवस्थामा वरिष्ठतम् कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम काज गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।
(११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
१४. स्वार्थ बाझिएमा निर्णय प्रकृयामा भाग लिन नहुने ः आयोगमा विचाराधीन कुनै विषयमा आयोगको कुनै सदस्यको हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको वा निजको नजिकको नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले आयोगलाई त्यस्तो कुराको पूर्व जानकारी दिई त्यस्तो विषयमा आयोगबाट
गरिने निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने छैन ।
१५. कार्य विभाजन ः अध्यक्ष र सदस्यको कार्य विभाजन आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।
१६. कार्यवाहक भई काम गर्ने ः कुनै कारणवश अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, निज निलम्बनमा परेमा, विदेश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्दा बढी समयसम्म विदामा रहेकोमा आयोगको वरिष्ठतम् सदस्यले आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।
१७. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने ः कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन ।
तर त्यसरी रिक्त भएको सदस्य नियुक्तिका लागि रिक्त भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गरिसक्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–५
विविध

१८. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी ः (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
१९. पदीय मर्यादा तथा आचरण पालना गर्नु पर्ने ः (१) आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यले देहाय बमोजिमको पदीय मर्यादाको पालना गर्नु पर्नेछ ः–
(क) मुस्लिम समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न तथा मुस्लिम समुदायको सशक्तीकरणको लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्र्नेे,
(ख) विभिन्न जातजाति, समुदाय तथा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने कुनै काम नगर्ने,
(२) आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले यो ऐन वा प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिमको पदीय आचरणको पालन गर्नु पर्नेछ ।
२०. काम कारबाहीमा सहयोग गर्नु पर्ने ः आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।
२१. कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउन सक्ने ः कुनै निकाय वा पदाधिकारीले आयोगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराएमा आयोगले सहयोगको लागि त्यस्तो निकाय वा अधिकारीको तालुक निकाय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।
२२. वार्षिक प्रतिवेदन ः (१) आयोगले आपूmले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य विषयको अतिरिक्त देहायका विषय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ ः–
(क) आयोगको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विवरण तथा लागत खर्च,
(ख) आयोगले नेपाल सरकार वा अन्य कुनै निकायलाई दिएको सिफारिस तथा सुझावको विवरण,
(ग) खण्ड (ख) बमोजिमको सिफारिस तथा सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था,
(घ) आयोगको आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधन तथा त्यसको उपयोगको अवस्था,
(ङ) यस ऐन बमोजिम आयोगले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व निर्वाहका सम्बन्धमा गरिएको अन्य काम कारबाहीको विवरण ।
२३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क ः आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
२४. अधिकार प्रत्यायोजन ः आयोगले यस ऐन बमोजिम आपूmलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी अध्यक्ष, सदस्य, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै निकाय वा स्थानीय सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
२५. शपथ ः आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीश समक्ष र सदस्यले अध्यक्ष समक्ष अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।
२६. असल नियतले गरेको कामको बचाउ ः आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी वा आयोगले खटाएको कुनै पनि व्यक्तिले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा निजहरू उपर कुनै कानूनी कारबाही चलाइने छैन ।
२७. नियम बनाउने अधिकार ः (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाउने नियममा नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार वा दायित्व पर्ने विषय समावेश भएमा आयोगले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले बनाएको नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ ।
२८. निर्देशिका बनाउने अधिकार ः आयोगले सम्पादन गर्नु पर्ने काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न वा गराउनको लागि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ ।
२९. खारेजी र बचाउ ः (१) सम्वत् २०६९ साल जेठ ८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम गठित राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग विघटन गरिएको छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आयोगबाट भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
(३) यो ऐन लागू हुँदाका बखत उपदफा (१) बमोजिमको राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरू यो ऐन लागू भएपछि स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।

अनुसूची

(दफा २५ सँग सम्बन्धित)
आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले लिने पद तथा गोपनीयताको सपथको ढाँचा

म … … … …. …. मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु, ईश्वर÷देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण बफादार रहँदै मुस्लिम आयोगको …………… पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही, मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य
पालनाको सिलसिलामा आपूmलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन ।

मिति ः ………………………….. हस्ताक्षर ः ………………………….
नाम, थर ः ………………………..

मुस्लिम समुदायको याचना ः

मुस्लिम आयोगको सन्दर्भमा शहीद फैजान संघर्ष समिति र राष्ट्रिय मुस्लिम सघर्ष गठबन्धनको निरन्तर आन्दोलन र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आन्दोलन र मुस्लिम समुदायप्रतिको सकारात्मक सोचले ठूलो योगदान पुर्याए । संविधानसभामा मुस्लिम आयोगको पक्षमा बहुमत देखिएपछि राष्ट्रिय मुस्लिम सघर्ष गठबन्धनले गरेको अनिश्चितकालीन आन्दोलनले अन्ततः संविधानमा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था भयो । यद्यपि संविधानमा मुस्लिम आयोगसँग सम्बन्धित व्यवस्थामा विभिन्न त्रुटिहरु रहेका छन् । मुस्लिम गठबन्धनले आयोगसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा देहायबमोजिमका विषयहरु समेत अटाउन पटक पटक ज्ञापनपत्र बुझाएर दबाब सिर्जना गरेको थियो ः—

१. मुस्लिम आयोगको नाम राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग राखिनुपर्छ ।
२. मुस्लिम आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै तोकिनु पर्छ ।
३. मुस्लिम आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्दा मुस्लिम समुदायभित्र प्रचलनमा रहेको पारिवारिक संहिताको उल्लंघन गरेको विषयमा आएको उजुरीउपर छानवीन गरी मिलापत्र गराउने र नमिलेका मुद्दाहरूको बारेमा सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्ने अद्र्धन्यायिक अधिकार तोकिनुपर्छ ।
४. दस वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने प्राबधान हटाइनुपर्छ ।

निष्कर्ष ः

नेपालमा संवैधानिक मुस्लिम आयोग एउटा संवैधानिक उपलब्धि हो । यसले मुस्लिम समुदायको हकहितमा धेरै कामहरु गर्न सक्दछ । नीति निर्माणको तहमा यसले सरकारलाई परामर्श उपलब्ध गराउन सक्छ । तर, यो नै नेपाली मुस्लिम समुदायको उत्थान, विकास र हकहितको अन्तिम औजार भने होइन । मुस्लिम आयोगलाई यस हिसाबले बुझ्नु हुँदैन । यो गलत हुनेछ । मुस्लिम आयोग मुस्लिम समुदायको सन्दर्भमा एउटा विशेषाधिकार भने हो ।

मुलतः मुस्लिम आयोगलाई मुस्लिम समुदायसँग सम्बन्धित पारिवारिक कानूनसमेत हेर्ने वा न्यायिक निकायलाई परामर्शसम्म दिने अधिकार दिइनु पथ्र्याे । त्यो अधिकारबाट मुस्लिम आयोग वञ्चित रहेको छ ।

संवैधानिक मुस्लिम आयोग गठन भई यसले तुरुन्त ‘मुस्लिम’ को परिभाषा गरेर सरकारबाट पारित गराउने काम गर्नुपर्छ । यसले दुरदर्शिताको प्रयोग गरी कुशलतापूर्वक आफ्नो योजना बनाई द्रुत गतिमा सिर्जनशील कामहरु गर्नुपर्छ । मुस्लिम आयोगले बहुआयामिक अभ्यास गरेर राज्यलाई यो देखाउनुपर्छ कि मुस्लिम आयोग लगायतका आयोगहरु स्थायी प्रकृतिकै आवश्यक छ ।

राज्यले मुस्लिम आयोगलाई पर्याप्त बजेट, काम गर्ने वातावरण र अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्दछ । यो एक संवैधानिक अंग भएकोले यस आयोगलाई कुनै मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनु हुँदैन ।