काठमाडौँ, १० भदौ ,,    “मन्त्रीज्यू पटक–पटक ट्रान्सफर्मर पड्कियो, जिल्लामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण केन्द्रलाई आग्रह ग¥यो कुनै सुनुवाइ भएन, हामीले नियमित विद्युत् बाल्न नपाउने हो र रु”

पाँचथरबाट सन्तोष नेपालीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई टेलिफोन गरेर गुनासो गर्नुभयो । मन्त्री पुनले नियमित टेलिफोनमा गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने संयन्त्रको विकास गरेको थाहा पाएपछि सन्तोषले पैसा नलाग्ने टेलिफोन नं ११५१ मा फोन गरेर गुनासो राख्नुभयो ।

सन्तोषको थप गुनासो थियो, “मन्त्रीज्यू एक÷एक महिनामा ट्रान्सफर्मर पडकन्छ, सानातिना उद्योग व्यवसाय गर्न समेत समस्या भयो । समस्या समाधान हुँदैन र मन्त्रीज्यू ।” सन्तोषले पाँचथरका ग्रामीण भेगमा निरन्तर विद्युत अवरोध भईरहेको यथार्थ सुनाउनुभएको थियो ।

सन्तोषको गुनासो सुनेपछि मन्त्री पुनले तत्कालै पाँचथर वितरण केन्द्र प्रमुखलाई फोन गरेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभयो । यही भदौ ८ गते शुक्रबार दिइएको निर्देशनानुसार नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान हुने भएको छ । पाँचथर उमाइ गाँउपालिकामा नियमित विद्युत् उपलब्ध हुने भएको छ । मन्त्रीको उक्त निर्देशनसमेत सुन्नुभएका सन्तोषले आफ्नो समस्या समाधान भएकोमा खुशी भएर फोन राख्नुभयो ।

मन्त्रालयले तीन सातादेखि हरेक शुक्रबार १२ देखि १३।०० बजेसम्म हटलाइनमा नागरिकको गुनासो सुन्ने र समस्याको समाधान गर्ने कार्यक्रम शुरु गर्नुभएको छ । सातामा न्यूनतम १५ देखि अधिकतम २० सम्म गुनासो आउने गरेका छन् । धेरै गुनासो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग जोडिएका छन् । प्राधिकरणले पोल उपलब्ध नगराएको, ट्रान्सफर्मर नपाएको, लामो समयदेखि पोल गाडेको भए पनि विद्युत् नपाएको, उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनका कारण प्राकृतिक सौन्दर्य बिग्रेको जस्ता गुनासा धेरै आउने गरेका छन् ।

पाँचथरका देवेन्द्र खालिङले मन्त्री पुनलाई फोन गरी पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको समयमा पोल गाडेपनि हालसम्म बत्ती बाल्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । स्थानीय साना लगानीमा सञ्चार उद्यम गर्न समस्या भएको खालिङको भनाई थियो ।

अर्घाखाँची पाणिनीका नारायण गिरीले काठे पोलका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै तत्कालै त्यस्ता पोल विस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभयो । गिरीको गुनासोपछि मन्त्री पुनले काठे पोल विस्थापनको प्रक्रिया शुरु भएको र चालु आवदेखि नै काम शुरु हुने जानकारी दिनुभयो ।

बझाङका माइकल क्षेत्रीले सदरमुकाममा विद्युत् आउने जाने गरेका कारण समस्या परेको छ भन्नुभयो । माइकलको गुनासो बझाङ वितरण केन्द्रले समाधान गर्ने भन्दै सचिवालयलाई तत्काल व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो । मकवानपुरबाट अयोद्या भट्टराईले बिना जानकारी विद्युत्भार कटौती भइरहेको र कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीसँग भेट नहुने समस्या समाधानमा चासो राखिदिन आग्रह गर्नुभयो । बिर्तामोड–२ चारपानेका दिवाकर शिवाकोटीले आफ्नो टोलमा चार वटा पोल नभएका कारण विद्युत् विस्तार गर्न समस्या भएको बताउनुभयो ।

भोजपुर षडानन्द नपा कुदाक काउलेका भेषराज ढुंगानाले विसं ०६४ मा पोल गाडेको भए पनि हालसम्म विद्युत् नपुगेको र स्थानीयबासी अँध्यारोमा बस्नुपरेको छ भन्नुभयो । निर्माण व्यवसायीले आयोजना अलपत्र पारेको उहाँको भनाई थियो । सोही नगरपालिकाको नेपालेडाँडामामा पनि पोल गाडिएको लामो समय भएपनि हालसम्म तार नतानिदा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन ।

मन्त्री पुनले भोजपुर वितरण केन्द्रमार्फत् समस्याको समाधान गरिने आश्वासन दिनुभयो । इलामका सौगात शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई जलविद्युत्मा लगानीको अवसर प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री पुनले सो परियोजना निकट भविष्यमा नै सञ्चालन गर्ने र मन्त्रालय आफैँले तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । सरकारी स्वामत्विको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले विप्रेषणमा आधारित जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिँदै सो कार्यक्रम लागू भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै नेपाली समेटिने उल्लेख गर्नुभयो ।

बुटवलका अर्जुन शर्माले उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन घर तथा बस्ती नजिकबाट गएका कारण सधैँ समस्यामा पर्ने गरेको भन्दै समस्या समाधान गर्न पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । पोखराका नेशनल शर्माले भोल्टेजका समस्याका कारण लेकसाइडमा नियमित कार्य सञ्चालन गर्न समस्या परेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सोलुखुम्बु घर भई मुलपानी बस्नुहुने पुस्कर निरौलाले विद्युत् महसुल तिर्न जाँदा थप शुल्क तिर्नपरेको गुनासो गर्नुभयो । मन्त्री पुनले नागरिकले सरकारलाई विश्वास गरेर टिपाउने समस्याको समाधान गर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । पछिल्लो पटक सरकार छ भन्ने विश्वाससमेत बढ्दै गएको र हटलाइनमा आउने समस्या समाधानका लागि क्रियाशिलता समेत बढाइएको मन्त्री पुनले उल्लेख गर्नुभयो ।

अधिकांश समस्या विद्युतीकरण हुन नसकेको, पोल नपाएको, प्राधिकरणका कर्मचारीले उपभोक्ताको समस्या नसुनेको जस्ता समस्या बढी आएका छन् । ती समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
–––