शुक्रबार, १६ चैत २०८०

मुस्लिम समुदायलाई सशक्त रूपमा राजनीति गर्न आह्वान

बच्चा जन्मिदा शुरुमा फोहोर पनि गर्छ , हिड्न जान्दैन लड़्छ । अनि त्यस बेला बच्चाको उपचार गरिनु पर्छ ।

५ भाद्र २०७५, मंगलवार १७:२४ मा प्रकाशित

नेपालको महानपर्व ईदुल अजहाको अवसर पारी पूर्व प्रधानमन्त्री एवम नया शक्ति पार्टीका राष्ट्रिय संयोजक डाक्टर बाबूराम भट्टराई सङ्ग समसायिक विषयमा केयरखबरको प्रधान सम्पादक अब्दुस्सबुर र सह सम्पादक  शमशाद आदिल ले गरेका कुराकानी  :

#अहिले नया मुलुकी ऐन देशमा लागू भएको छ ।यसबारे तपाइको धारणा के छ ?
हो  भदौ एक गते देखि नया देवानी तथा फौजदारी ऐन संहिता लागू भएको छ ।यस ऐनमा कतिपय कुराहरु राम्रा छन भने केहि चीजहरु अलिकति संकुचित र संविधानको मर्म अनुरूप नभएको पाउँछू । “हामीले २१औँ शताब्दीलाई सब भन्दा बढ़ी विकसित शताब्दीको रूपमा अपनाउन चाहन्छौ ” ।
गणतन्त्र,संघीयता,धर्मनिरपेक्षता,समावेशिता यी एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित बिषयहरू हुन , यी मध्ये कुनै एउटा लाई समात्ने र एउटा लाई छोडेमा लोकतन्त्र पूरा हुदैन । मैले धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धि अलि कति संविधानको स्प्रीट भन्दा बाहिर गएर ठाउँ ठाउँमा परम्परागत सांस्कृतिक मान्यता भनेर प्रकारान्तरले एउटा खास धर्म सँस्कृति लाई बढ़ावा दिने र अरुलाई निरुत्साहित गरेको प्रकृति पाएको छू ।जुन की संविधानको स्प्रीट चाहिँ होइन।
संवैधानिक समितिको संयोजकको नाताले मैले अडान लिएको थिएँ।
मेरै कारणले धर्मनिरपेक्षता शब्द राखियो तर बहुमतमा कम हुनाले थोरै कम्प्रोमाइज गरेर एउटा सनातन देखि चलिरहेको संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्दै आएको पर्न गएको हो ।तर यथार्थमा  नेपालमा रहेका हिन्दू ,इस्लाम, बौद्ध,ईसाई, बोन, किरात सबै नेपालमा लामो समयदेखि अभ्यासमा रहदै आएका छन ।
त्यसैले मेरो बुझाईमा चाहीं त्यति बेला पनि सनातनदेखि चल्दै आएको भनेको लामो समय देखि व्यवहार चलन चलतिमा रहेको अर्थमा बुझ्नु पर्छ भन्ने कुरा राखोँ ।

नया मुलुकी ऐनले गणतन्त्रता स्वतंत्रता माथि हस्तक्षेप गर्दैछ भन्ने भनाइ प्रति तपाइको बिचार के छ ?

 त्यस्तो त होइंन ।अधिकार र कर्तब्य संविधानले पनि राखेको हुन्छ ।
जनता माथि अधिकार सँग सँगै समाज र राज्य प्रति दायित्व पनि हुन्छ ।त्यसलाई पनि कायम राख्नु पर्छ।नत्र भने फेरी अराजकता तिर राष्ट्र जान सक्छ ।स्वतन्त्रता भनेको निरपेक्ष ढङ्गले जसले जे पाए त्यही गर्ने होइन तर आधुनिक लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता भित्र रहेर स्वतंत्रताको अभ्यास गर्ने हो ।
त्यसो गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा खास जाति धर्म संस्कर्तिलाई बिशेष प्राथमिकता दिने र अरुलाई कुण्ठित गर्ने प्रावधानहरु प्रकारान्तरले ऐनमा पर्न गएको छ ।त्यसले गर्दा संविधान र कानूनको प्रावधान बाझिने बित्तिकै मुद्दा ममिलाको विषय पर्छ , कार्यान्वयनमा बाधा पर्छ । यस्ता बिषयमा हामीहरुले आवाज उठाउनु पर्छ ।

उदाहरणको रुपमा के हुन सक्छ ?

सविधान मुलक़ानून हो ।संविधान सँग बाझिनु हुदैन यदि त्यसो बन्यो भने स्वतः बैद्य हुन जान्छ ।

अहिले ज़ल्दो समस्याको रुपमा कर को कुरा चारै तिर बाट उठी रहेछन । कर को दर बढाउने की दायरा ? साथै स्थानित तह र प्रदेश बीच कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ ?

कर लगाउने अधिकार संघ प्रदेश र स्थानीय तह लाई किटान गरिएको छ। सबैले आ-आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर कर लगाउने कुरा छ । साथै साँझा कर लगाउने पनि कतिपय कुराहरु छन ।त्यसले गर्दा अलिकति बाझिन गएको छ ।
जहां दोहोरो कर लागेछ त्यहाँ एउटा तहले उठाउने र अर्को तहलाई बाडिनु पर्छ, त्यसको निम्ति संविधानमा रहेको वित्तीय आयको प्रावधान गरिएको छ ।
त्यही वित्तीय आयोग बेलामा गठन नहुनाले यो दोहोरो तेहरो कर र अराजक ढङ्गले कर लगाउने पद्दति आएको छ ।वित्तीय आयोग गठन हुने बित्तिकै कर सम्बन्धि दुविधाको अन्त्य हुनेछ ।

 कर बढाएर संघीयता नै धरापमा पार्ने नियत त होइन ?

हैन, संघीयता बिरोधी मान्छेहरुले करको कुरालाई लिएर संघीयता नै गलत हो भन्ने भ्रम छर्दै आएका छन ।त्यो गलत हो ।
बच्चा जन्मिदा शुरुमा फोहोर पनि गर्छ , हिड्न जान्दैन लड़्छ । अनि त्यस बेला बच्चाको उपचार गरिनु पर्छ ।
त्यस्तै कर बारे कुराहरु सच्याएर जानु पर्छ र स्थानिय तहमा जुन रकमको राजस्व अभाव हुन्छ त्यसलाई शुरुको चरणमा संघले आफ्नो खुट्टामा उभिन मद्दत गर्नु पर्छ ।
नेपाल जस्तो बहुधार्मिक बहुजातीय ,बहुभाषिक, भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण रहेको देशमा संघीयता आवश्यक छ ।यसले अधिकारलाई सम्बन्धित समुदाय जनतामा पुर्याउँछ र  लोकतान्त्रलाई विस्तार गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ ।तर संघीयतालाई नै बदनाम गर्ने ढङ्गले सोच्नु हुदैन त्यो देशको लागि बेठीक हुनेछ ।

अहिले बैकल्पिक शक्तिहरूको अवस्था के छ र नया शक्ति कुन ठाउँमा पुग्यो ?

बैकल्पिक राजनीति मुख्यतः मुद्दा र बिचारमा
नीति र कार्यक्रममा बैकल्पिक हुनु पर्यो ।उहि पूरानो बिचार राखेर बैकल्पिक शक्ति हुन सक्दैन। हिजोको
पूंजीवादी र साम्यवादी बिचारले मात्र बिश्वको समस्या समाधान हुदैन ।नेपालमा मुख्यतः विकास र समृद्धिको जुन मुद्दा छ त्यसको प्राप्तिको लागि पूंजीवाद र साम्यवादको बाटोले हल हुदैन समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादी प्रणालीको बिचार सहित अग्रगामी जनपक्षिय प्रगतिशील हुनुपर्ने उद्देश्यले नया शक्तिको गठन भएको हो ।
नया नया बिचार, बिज्ञान तथा दर्शनहरू स्थापित हुन अलिकति समय लिन्छन । रातारात चाहिँ स्थापित हुदैनन । पूँजीवाद र साम्यवादको विकल्पमा नया बिचार जून अगाडि सारेका छौं । त्यसले बिस्तारै आकार लिन्छ ।
हामी छिट्टै नै सशक्त तवरले ठुलो शक्तिको रुपमा आउने छौं भन्ने मलाइ विश्वास छ ।
अन्तः यस्ता बिचार सँग नजिक भएको पक्षधरहरु सँग सहकार्य वा एकीकरण गरि अगाडि बढ़ने छौं ।साथै बिचारमा बृहत ध्रवीकरण गर्न सक्छौँ ।

नया शक्ति पार्टीमा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व कस्तो छ ?

हामीले हरेक क्लस्टरको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने स्पष्ट पार्टीको बिधानमा नै ब्यवस्था छ ।
त्यही अनुरूपले नै हामीले हरेक कमिटिको उपस्थिति गराउँदैआएका छौं ।तर अहिले संक्रमणकालमा पार्टी भर्खर बन्दै गरेको हुनाले हरेक कलस्टर बाट क्षमतावान ,प्रतिभावान ,दूरदर्शी भएको नेताहरुको कमिले कतिपय ठाउँ हाम्रो अपूर्ण छ ।मुस्लिम समुदायको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउने हो तर उपयुक्त व्यक्तिको अभावमा हामीले हरेक ठाउँमा गर्न सकेका छैनौँ । नीतिगतरूपमा मुस्लिम लगायत सबै भाषा जाति क्षेत्र लिंगको प्रतिनिधित्व गर्ने गरि हाम्रो पार्टी समावेशी पार्टी बन्छ ।

 मुस्लिम समुदायको मांग मुद्दा कसरी सम्बोधन हुन सक्छ ?

बिशेष खालको सांस्कृतिक पहिचान बोकेको
मुस्लिमहरू लामो समय देखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका छन।
मुस्लिम समुदाय बस्ने खास खास ठाउँहरुमा उनीहरुको पहिचान झल्कने गरी अधिकारको संरक्षण गर्नु पर्छ ।
संविधानमा जून संरक्षित क्षेत्र आदि भनेर उल्लेख गरिएको छ, त्यस्ता क्लस्टरहरू मिल्ने गरि स्थानीय तहहरु बनाउने र स्थानीय
तहको नामाकरण गर्नु पर्छ ।त्यसमा नया शक्ति प्रतिबद्ध छ ।

खास गरि मुस्लिम समुदायलाई के आग्रह गर्दछू भने नेपाल हाम्रो धर्म निरपेक्ष राज्य बनि सक्यो । यहाँ पूरानो एउटा खास धर्मको आधारमा नियमहरु परम्परागतहरू चल्दै आएको हुनाले परिवर्तन गर्नको निम्ति केहि समय लाग्छ ।राज्यले सबै खाले धार्मिक भेदभावको अन्त्य गर्न लाग्नु पर्छ भन्ने हाम्रो नीति हो ।
साथै यसको निम्ति मुस्लिम अगुवाहरुले राजनीतिमा आऊनु पर्छ र उनीहरुले सबल तरिकाले संगठित हुदै राज्य सत्तामा पुगेर यो नियम बदल्न पनि सकिन्छ ।तर राजनीति भन्दा बाहिर रहेर यो सम्भव छैन ।त्यसैले मुस्लिम समुदायलाई नया शक्ति जस्तै अग्रगामी,प्रगतिशील पार्टीमा लाग्न अनुरोध गर्दछू ।

ईदको दिन राष्ट्रीय बिदा हुनु पर्ने मुस्लिमहरुको मांग कतिको जायज छ ?
इस्लाम धर्मावलम्बीहरुको महान चाड़पर्वको रुपमा रहेको ईदुल फ़ितरः, ईदुल अजहा, मोहम्मद जयंतीको अवसरमा सरकारले देशै भरी मान्य हुने गरि सार्वजनिक बिदा दिएर राष्ट्रिय पर्वको रुपमा सम्मान गर्नु पर्ने हाम्रो मान्ययता छ ।
मुस्लिम समुदायले गर्दै आएको राष्ट्रीय सार्वजनिक बिदाको मांग प्रति हाम्रो समर्थन छ ।

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

प्रधान सम्पादक

कार्यालय

  • सुचनाबिभाग दर्ता नं. ७७१
  • news.carekhabar@gmail.com
    विशालनगर,काठमाडौं नेपाल
Flag Counter