विपद् जोखिम न्यूनीकरणबारे छलफल

धनगढी, १८ जेठ (रासस)ः देश संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी क्रियाशील बनाउनुपर्नेमा सरोकार भएकाहरुले जोड दिनुभएको छ ।

गृह मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी गोष्ठीमा सहभागीले यस्तो जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नीतिगत व्यवस्थासमेत हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । गोष्ठीमा विपद्बारेको बुझाइ, विपद् सुशासन र समावेशीकरण, विपद्कासम्बन्धी कार्यक्रम, प्रतिकार्यलगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

गृह मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख केदार न्यौपानेले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को विशेषता र प्रावधान, मन्त्रालयका उपसचिव उमेशकुमार ढकालले ऐनका आधारमा बनेको नियमको खाका तथा विपद् व्यवस्थापनविज्ञ डा नारायणबहादुर थापाले विपद् संस्थागत संरचनाको स्थापना र कार्य विश्लेषणका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीका सचिव प्रदीपराज कणेलको अध्यक्षतामा भएको गोष्ठीमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनका लागि काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल गरिएको थियो ।