काठमाडौँ, १२ असार (रासस) ः सरकारले खेलकूद क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर समानुपातिक रुपमा बजेट विनियोजन गरी नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगलाई विशेष जोड दिएको छ ।

खेलकूद क्षेत्र राष्ट्रिय भावनाको अभिवृद्धि समेत गराउने महत्वपूर्ण माध्यम भएकाले सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो ।

विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयमाथि सांसदले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफ दिँदै युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा खेल मैदान निर्माण गर्ने कार्यक्रम तथा बजेट र नीति अगाडि सारेको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले खेलकूद क्षेत्रलाई आर्कषणको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न खेलाडीलाई जीवनयापनका लागि महत्वपूर्ण नीति अगाडि सारेको उल्लेख गर्दै उहाँले खेलाडीलाई मासिक भत्ताको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री विश्वकर्माले विकास र समृद्धिको मेरुदण्डको रुपमा रहेको युवालाई दक्ष र सशक्त अनुशासित बनाउने तथा श्रम सीप र उत्पादनसँग जोड्ने, स्वरोजगार बनाउने नीति सरकारको छ भन्दै सो कार्यका लागि सबैको साझा सहयोग र सार्थक पहल जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

केही समयभित्रै तेह्राँै दक्षिण एसियाली खेलकूद काठमाडौँ र पोखरामा आयोजना गर्ने भएकाले सो कार्यका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालगन्जमा राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजना गरिएकाले सो जिल्ला वरपर नै बढी बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री विश्वकर्माले सबै प्रदेशमा नियमित रुपमा राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजना गरिने र खेलकूद क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिइने पनि बताउनुभयो ।

चालु आवमा भन्दा आगामी आवका लागि बढी बजेट विनियोजन गरिएको बताउँदै उहाँले यसले खेलकूद क्षेत्रको विकासका लागि आधार तयार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री विश्वकर्माले युवा सिर्जनशील र उत्पादक शक्ति हुन भन्ने तथ्यलाई मनन् गरी सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको, युवा सीप तथा उद्यमशील विकास कार्यक्रम, नमूना युवा गाउँ कार्यक्रम, युवा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम, राष्ट्र निर्माणमा विशेष योगदान पु¥याएका युवालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम शुरु गर्न लागिएकोे जानकारी दिनुभयो ।

दक्ष सीप तथा साधन उपलब्ध गराएर युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गरिएको बताउँदै उहाँले सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रम अगाडि बढाएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री विश्वकर्माको जवाफमा चित्त नबझेको भन्दै सांसद प्रेम सुवाल, तेजुलाल चौधरी र झपटबहादुर रावलले स्पष्टीकरण माग्नु भएको थियो ।
–––