 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
११ असार, काठमाडौं ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र अन्तराष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि) बीच पाँच वर्षे संयुक्त कार्ययोजनामा हस्ताक्षर ।
* सोमबार काठमाडौंमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनाल बलदेवको रोहबरमा कृषि सचिव डा. युवकध्वज जिसी र इरिका महानिर्देशक म्याथ्यु मोलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर
* सम्झौता अनुसार पाँच वर्षे कार्ययोजनामा ७ वटा थिम अन्तर्गत १६ वटा सम्भावित मुख्य परियोजना छन् । जसले पाँच वर्ष भित्र नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउने छ ।
* इरिले नेपाललाई धानका नयाँ जातहरु, माटोको उर्वराशक्ति कसरी कायम गर्ने, रोग तथा किराको रोकथाम कसरी गर्ने र धानको उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने जस्ता विषयमा सहयोग गर्नेछ ।
* सुख्खा र डुवान सहन सक्ने धानका जातहरु विकास गरी नेपाल ल्याई नार्कसँग सहकार्य गरेर नेपाल सरकारको सहयोगमा धानका जातहरु सिफारिस गरी कृषकलाई उपलब्ध गराउँछ ।
* अहिलेसम्म नेपालमा सिफारिस गरेका ८२ धानका जातमध्ये ५० भन्दा बढी जात इरिबाट उपलब्ध भएका छन् ।
* नेपालमा कार्यरत बैज्ञानिकहरु, कृषि प्रसारमा संलग्न प्राविधिकहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न पीएचडी र मास्टर्स डिग्री तथा अल्पकालिन तालिमहरु तथा नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई अवलोकन भ्रमण पनि प्रदान गर्दै आएको छ ।
* अहिलेसम्म ५२ जनाले पीएचडी, ४७ जनाले मास्टर्स डिग्री, १० जनाले अन द जव तालिम र २२८ जनाले छोटो अवधिको तालिम गरी ३३७ जनाले इरिबाट धान सम्बन्धी ज्ञान हासिल गरेका छन् ।
* नेपाल सरकार र इरिबीच सन १९६६ देखि सहकार्य शुरु भएको हो ।
* सन् २००५ मा इरिले नेपालमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेको थियो ।
* मन्त्रालयले इरि–नेपाललाई आाफ्नो कार्यालय चलाउन नेपाल कृषि अनुसन्धान परषद् नार्क परिषरमा निशुल्क स्थान उपलब्ध गराई नेपालको धान अनुसन्धान र विकासमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।
* मन्त्रालय र इरिको अगुवाईमा ‘नेपाल धान कार्यदल’ गठन गरेको छ जसमा धान अनुसन्धान र विकासमा संलग्न भएका संस्थाहरु नार्क, कृषि विभाग, कृषि र वन विश्वविद्याालय, नीजि क्षेत लगायतको सहभागिता छ ।
* नेपाल र इरिबीच पहिलो पाँच वर्षे सम्झौता १३ डिसेम्बर २०१० मा र दोस्रो सम्झौता ९ जुन २०१७ मा भएको थियो ।
मन्त्री खनालको अभिव्यक्रि
* यो कार्ययोजनाले नेपालमा धान अनुसन्धान र विकासमा उच्च स्तरको प्रविधि विकसित गरी धानको समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई खाद्य र पोषण सुरक्षाको उदेश्यलाई पुरा गर्ने विश्वास छ ।
* सम्झौत राम्रोसँग कार्यान्वयन भई यसले नेपालीको जीवनमा सुधार ल्याई गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने छ ।
* सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएर आगामी पाँच वर्ष भित्रमा उत्पादन दोब्बर पार्ने भनेकाले त्यसका लागि धानका जात र परम्परागत कृषि प्रणालीमा सुधार तथा उत्पादनको व्यवशायी र यान्त्रीकीकरणमा जोड दिनु पर्छ ।
* सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार छ ।
* 
नेपालमा उत्पादनका लागि जमिनको समस्या छैन । यसरी उत्पादन गर्न सके नेपाल धानमा आत्मनिर्भर हुन धेरै समय लाग्दैन ।
केयर फाउणडेशन द्वारा संचालित:
तपाईंको प्रतिकृयाहरू