समृद्धि तर्फ गतिहीन आर्थिक बजेट : बिकास प्रसाद लोध

केयर खबर

बिकास प्रसाद लोध ,

अर्थशास्त्र एम ए अध्यनरत,त्रिभुवन विश्वविद्यालय ।

जन्ताले महिनौं देखी पर्खिदै गरेको वजेट आज प्रस्तुत भए संगै विभिन्न कृया प्रतिकृया हरू देखिन थालिएका छन, सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तरीकाले विश्लेषक हरू फरक फरक मत दिइरहेका छन, यो वजेटले कोही लाई खुशी वनाएको छ भने दुखी हुनेको संख्या पनि कम छैन-

देश र समाजको लागि चिन्तन गर्ने चिन्तकहरू वजेटले देश र समाजमा पार्ने प्रभाव वारे चिन्तित हुनु स्वभाविक पनि हो। प्रस्तुत फराकिलो वजेटले प्राकृतिक रूपमा धेरै कुरा समेटन सकेपनि सृजनात्मक रूपमा जान सकेको छैन, वजेटमा देखिएका महत्वपुर्ण कमजोरीहरूलाई नियाल्ने प्रयास गर्दै दुई शव्द यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयास गरेको छु।

आवश्यक्ता पहिचानका आधारमा वजेट तर्जुमा नभएको, हुन त सानो देश को सानो वजेटले आधारभुत कुराहरूलाई वढी प्राथमिक्तामा राख्नु पर्ने स्थानमा २०७५ सालको वजेट वढी हाऊभाऊ र देखावटी तिर लागेको छ। देशको अति आधारभुत कुराहरू त्रुटीपुर्ण तरिका वाट छुटन गएका छन।

भ्रष्टाचार न्युनिकरणको लागी योजना नै छैन्।
युवा आकर्षण को लागी निकै प्रभावकारी योजना वनाईएको देखियो, राजस्व चुहावट रोक्न पनी विद्धुतिय प्रणाली अपनाऊने कार्य सरहनिय रहेको छ तर त्यो योजना वाट सृजित हुने भ्रष्टाचारको लागी कुनौ योजना देखिएन, अर्थात यो वजेट ले भ्रष्टाचार न्युनिकरणका लागी कुनै योजना समेटन सकेको छैन- देश भ्रष्टाचारको चरम सिमामा रहेको र समय समयमा विभिन्न भ्रष्टाचार संग सम्वन्धीत अपराधिक क्रियाकलाप वढीरहेको छ। यस अवस्थामा देशको वजेटले यसलाई प्राथमिक्ता सुचीमा न राख्नु ठुलो भुल हुन सक्छ। भ्रष्टाचारको रोगले ग्रसित रोगीलाई उचित उपचारको अभाव रहिरहने भयो।

देशको तिन चौथाई कुल ग्रहस्थ उत्पादन धान्ने मधेशको कृषी लाई उपेक्षित गरीयो, तराई मधेशको मुख्य वाली धान गेहु दलहन र तेलहन उखु आदी हुन। यस्ता कृषीवाली उत्थानका निमित्त न त कुनै वजेट छ न त कुनै सहयोगको योजना, वर्षेनी चामल पिठो चिनि निर्यात गरीरहनु पर्ने अवस्था लाई मध्यनजर गर्दै तराई मधेशको कृषी प्रणालीलाई उकास्ने योजनाको कमी रह्यो। तराई मधेश केन्द्रित कृषी व्यवसायहरूका लागी पनी कुनै योजना समेटन सकिएको अवस्थ देखिएन।  एकातिर वैदेशीक रोजगार घटाऊने संकल्प र आर्को तिर कृषी उद्योग संग सम्वन्धीत योजनाको शुन्यता ले सन्तुलन नरहेको प्रष्ट्याएको छ।

वित्तिय प्रणाली हरू को पार्दर्शिताको सवालमा ठुल ठुलै कुरा उठाइए तर वित्तिए प्रणालीमा वा हाल विद्यमान रहेको चरको ऋणको व्यवस्थापनका लागी कुनै योजना नहुदा अर्थतन्त्र कता लैजाने योजना हो भन्ने चिन्तन गर्नु पर्ने हुन्छ। र गत वर्ष भित्र देश भरी देखिएका विभिन्न नक्कली मुद्र हरू निस्कृय गर्ने वा यस्ता अपराध न्युनिकरण गर्ने योजनका को शुन्यता प्रस्तुत भयो। देशको समग्र अर्थतन्त्र लाई असर गर्ने र उपभोक्ता लाई प्रतक्ष्य हानी गर्ने यस्ता क्रियाकलापको को न्युनिकरण का लागी ठोस योजना वनाऊन न सक्नु ठुलो कमजोरी प्रदर्शन गरेको छ।

समग्रमा गत वर्षहरू झै यस आर्थिक वर्षले पनी वजेटको फराकिलो दायरा छुने प्रयास त गरेको छ तर कतिको प्रभावकारी होला भन्ने कुरा समयले वताऊने छ। विगतका अर्थमन्त्री हरू मा वावुराम भट्टराई, रामशरण महत जस्ता आर्थशास्त्री हरू को वजेट र योजना ले खासौ प्रभावकारीता देखाऊन नसके पनी डा खतिवड़ा को वजेट र योजनाले पुनः बिचार गरी समग्रता लाई अपनाई समृद्धि तर्फ फडको हानोस भन्ने शुभकामना–