काठमाडौँ, १३ जेठ (रासस) ः चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा वन क्षेत्रबाट रु ४६ करोड राजश्व संकलन भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्मा पेश गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७४÷७५ मा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा वन क्षेत्रबाट रु एक अर्ब १५ करोड संकलन भएको उल्लेख छ ।
सरकारले दुर्लभ तथा लोपोन्मुख प्रजातिको वंशाणु स्रोत संरक्षणको लागि गैँडा, कृष्णसार, बाह्रसंगा र अर्ना प्रजाति स्थानान्तरण कार्यक्रमअनुसार हालसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा ९१ र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा नौ गरी जम्मा १०० गैँडा स्थानान्तरण गरेको छ ।
नेपालको कूल भू–भागको ४०.४ प्रतिशत वन क्षेत्र र ४.४ प्रतिशत भू–भाग झाडी बुट्यानले ढाकेको छ । नेपालको कूल भू–भागको २३.४ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको छ । देशका ११८ किसिमका पारिस्थितिकीय प्रणालीमध्ये हालसम्म ८० किसिमका पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्दछन् ।
त्यस्तै चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा संरक्षित क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या तीन लाख ४९ हजार पुगेको र त्यसबाट करीब रु ३५ करोड राजश्व संकलन भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा जनाइएको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट उच्च वृद्धिदर भएका रुख बिरुवा वृक्षरोपण गरी वार्षिक करीब तीन लाख घन फिट गोलिया काठ, बल्लाबल्ली, विद्युत् प्रसारण लाइनमा प्रयोग हुने काठ, पोल, तथा चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ । सर्वेक्षणकाअनुसार नयाँ वृक्षरोपण गरिने अगुवा टाँगिया खेती प्रणालीबाट वार्षिक करीब एक हजार ५०० घरधुरीले आयआर्जनको अवसर पाएको अनुमान छ ।
कृषि क्षेत्रको योगदान २८.८ प्रतिशत
आव २०७३÷७४ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्र (कृषि, वन तथा मत्स्यपालन) को योगदान २८.८ प्रतिशत रहेकामा चालु आव २०७४÷७५ मा यस्तो योगदान २७.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
विगत दुई दशकको अवधिमा नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादन औसत ३.२ प्रतिशतले बढेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यस अवधिमा यस्तो वृद्धिदर भारतको ३.२ प्रतिशत र चीन तथा बंगलादेशको ३.९ प्रतिशत रहेको थियो ।
चालु आवमा खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफलमा सुक्खा पहिलो एवं बाढीको प्रकोपका कारणले २.१ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । हिउँदको मौसममा लगाइने तरकारी बाली र माछापालनका लागि पोखरी निर्माणको क्षेत्रफलमा भने वृद्धि आएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
चालु आवमा मुख्य खाद्यान्न बालीको कूल उत्पादन एक करोड नौ हजार मेट्रिक टन रहने अनुमान छ भने दलहन बालीको उत्पादन ४.४ प्रतिशतले वृद्धि भई तीन लाख ६९ हजार मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आव २०७३÷७४ मा भू–सूचना प्रणालीसम्बन्धी कार्य सञ्चालन कार्यविधि तथा जग्गा नाप–जाँच तथा नक्सा अद्यावधिकसम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको सरकारले जनाएको छ ।
साथै चालु आवको फागुन मसान्तसम्म संघीय संरचनाअनुरुप भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा रहेका विद्यमान कानून संशोधन तथा नयाँ कानून तर्जुमा गर्न छ वटा कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ ।
आव २०७३÷७४ को अन्त्यसम्ममा २६ हजार ९२२ मुक्त कमैया परिवारलाई जग्गा खरिद अनुदान र घर निर्माण अनुदान उपलब्ध गराइएको सरकारी तथ्यांक छ । यसैगरी सो अवधिसम्म मुक्त हलिया परिवारमध्ये ८१२ परिवारलाई जग्गा खरिद अनुदान र ७०८ परिवारलाई निर्माण अनुदान प्रदान गरिएको जनाइएको छ ।
दुई तिहाइ उद्योग प्रदेश नं ३ मा, कर्णालीमा सबैभन्दा कम
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनासम्म दर्ता भएका उद्योगमध्ये प्रदेश नं ३ मा दुई तिहाइ उद्योग रहेका छन् भने सबैभन्दा कम उद्योग कर्णाली प्रदेशमा छन् ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७४÷७५ अनुसार उद्योेगको लगानीका आधारमा पनि सबैभन्दा बढी लगानी प्रदेश नं मा भएको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश नं ७ मा भएको छ ।
दुई दशकअघि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान करीब १०.० प्रतिशत रहेकामा घट्दै चालु आवमा ५.४ प्रतिशतमा सीमित हुने आर्थिक सर्वेक्षणको अनुमान छ ।
चालु आवको प्रथम आठ महिनासम्म उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योग संख्याका आधारमा ठूला, मझौला र साना उद्योगको हिस्सा क्रमशः १३.६ प्रतिशत, २२.२ प्रतिशत, र ६४.२ प्रतिशत रहेको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि तथा वनजन्य उद्योग, सेवामूलक उद्योग, ऊर्जामूलक उद्योग, पर्यटन उद्योग र निर्माण उद्योग प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा बढी दर्ता भएका छन् । खनिज उद्योगको संख्या प्रदेश नं ५ मा सबैभन्दा बढी छ भने सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग प्रदेश नं ३ मा मात्र दर्ता भएका छन् ।
चालु आवको आठ महिनासम्ममा सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्राप्त उद्योगमा भएको कूल लगानीमा विदेशी लगानीको अंश १५.८ प्रतिशत छ । विदेशी लगानीका लागि स्वीकृति पाएका उद्योगमध्ये परियोजना लागतका आधारमा भारतका लगानीकर्ताले कूल विदेशी लगानीको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । चीनका लगानीकर्ताको २५.६ प्रतिशत र चीन हङ्कङका लगानीकर्ताको ११ प्रतिशत हिस्सा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले जनाएको छ ।
पछिल्लो समयमा कूल विदेशी लगानीमा चीनका लगानीकर्ताको हिस्सा बढ्दै गएको छ ।
विदेशी लगानीका लागि स्वकृति पाएका उद्योगको संख्याका आधारमा भने चीनका लगाीकर्ताको अंश २८.७, भारतका लगानीकर्ताको १६.७ र संयुक्तराज्य अमेरिकाको अंश ८.८ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आवको प्रथम आठ महिनामा गत आवकोभन्दा दुई गुणा बढी विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थिर सरकार बनेपछि विदेशी लगाीनकर्ताको प्रतिबद्धता बढ्न थालेको पाइन्छ ।
फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, मौरिसस, फिनल्याण्ड र भारत गरी छ मुलुकसँग नेपालको दुई पक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (विप्पा) भएको छ । चालु आवको प्रथम आठ महिनासम्म ती राष्ट्रका लगाीनकर्ताबाट एक हजार १०३ उद्योगमा कूल विदेशी लगानीको करीब ४० प्रतिशत लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यसमध्ये भारतका लगानीकर्ताको हिस्सा अधिक रहेको छ ।
नेपालमा चुनढुंगा, कोइला, पत्थर, खरी, मार्वल, फलाम टुर्मालिन, काइनाइटलगायतका १२६ खानी सञ्चालनमा रही करीब छ हजार जनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
त्यस्तै वार्षिक ४० लाख टन (मागको ८० प्रतिशत) सिमेन्ट स्वदेशमै उत्पादन भएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र सिमेन्टको माग आपूर्ति स्वदेशी उत्पादनबाट पूरा हुने र निर्यातसमेत गर्न सक्ने अवस्था रहेको सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार बिगाहा क्षेत्रफलमा औद्यौगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीतिअनुसार जग्गा प्राप्ति गर्नै र पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
आव २०७३÷७४ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको योगदान १३.४ प्रतिशत भएकामा चालु आवमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान १३.३ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।
–––
तपाईंको प्रतिकृयाहरू