काठमाडौँ, ३१ वैशाख (रासस) ः कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले आम नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत अनभूत हुने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
मन्त्री खनालले आज १९ बुँदे निर्देशन दिनुहुँदै नयाँ सरकारको मर्म र भावनालाई ख्याल गर्दै सेवाग्राहीको समस्या समाधान गर्न तथा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को लक्ष्यप्राप्तिका लागि सुशासन कायम गर्दै जनताले प्रत्यक्षरुपमा राहतको महसुस गर्ने गरी कार्य गर्न तथा गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।
मन्त्री खनालले मालपोत तथा नापी कार्यालयमा हुने गरेको भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा कमिसनखोरी प्रवृत्तिको अन्त्य नभए कानूनअनुसार कारबाही गर्न सरकार बाध्य हुने बताउँदै कुनै पनि सरकारी अधिकारीले घुस लिएको पाइए सह्य नहुने निर्देशनमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
“भूमिसुधार कार्यालयको विषयमा विगत समयदेखि आम नागरिकको धारणा नकारात्मक नै रहेको विषयलाई गम्भीररुपमा लिइ जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयको कार्य, व्यवहार, प्रक्रियालाई सेवाग्राही मैत्री बनाउनु अपरिहार्य छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री खनालले मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रवाहलाई समयसापेक्ष सेवाग्राही मैत्री बनाउन आवश्यकताअनुसार व्यवहार प्रक्रियाको सरलीकरण र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउन र कानूनले प्रतिबन्ध लगाएका विषयमा पनि आफूखुशी जग्गाको लगत काट्नेजस्ता कार्यलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्री खनालद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ, “सम्बन्धित कार्यालयका भौतिक सम्पत्ति, अभिलेख एवं राजश्वलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र खोजेका बेला तत्काल प्राप्त गर्ने गरी चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने, सबै कार्यालयमा सेवाग्राही सहयोग कक्ष मिलाउन, कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन, आर्थिक अनुशासन र बेरुजु फछ्र्यौटलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, सुधारका योजना, कार्यक्रम छनोट गर्दा न्यून लागत र उच्च प्रतिफललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”
–––
तपाईंको प्रतिकृयाहरू