बुधबार, २६ बैशाख २०८१

बढी भाडा लिने सवारीमाथि आक्रामक बन्दै सरकार, सातामा तीनपटक अनुगमन

३० बैशाख २०७५, आईतवार १२:३५ मा प्रकाशित

कमला अर्याल / काठमाडौं

लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट खारेजपछि सरकार अब सवारीमा बढी भाडा लिनेमाथि कारबाही गर्न केन्द्रित भएको छ । सार्वजनिक सवारीमा यात्रुसँग बढी भाडा लिने गरेको गुनासो आउन थालेपछि यातायात व्यवस्था विभागले यस विषयमा अनुगमन गर्न थालेको हो । सार्वजनिक सवारीमा यात्रुसँग बढी भाडा लिनेमाथि कडा कारबाही गर्ने विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले भने, ‘सर्वसाधारणसँग बढी भाडा लिनेलाई कडा कारबाही गर्छौं ।’ अनुगमनका क्रममा १३, १७ र १८ रुपैयाँ भाडा कायम गरिएको दुरीमा खुद्रा पैसा छैन भन्दै फिर्ता नदिने गरेको पाइएको र त्यस्ता सवारीवालालाई तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्ने गरेको प्रवक्ता अर्यालले राजधानीलाई बताए ।

विभागले बढी भाडा लिनेमाथि कारबाही गरी १ करोड राजस्व संकलन गरेको छ भने त्यसमध्ये २९ लाख रुपैयाँ असुल उपर गरिसकेको छ । उपत्यकाका सवारीसाधानहरूले १३ रुपैयाँ भाडादर कायम भएका ठाउँमा १५ लिने, १७ या १८ रुपैयाँ कायम भएका रुटको भाडा २० रुपैयाँ लिनेलगायतका थुप्रै ठगी गर्दै आएका छन् । ठगीबारे सर्वसाधारणको उजुरी बढ्न थालेपछि विभाग अनुगमनमा सक्रिय भएको हो । लामो समयदेखि सार्वजनिक सवारीले यसरी नै सर्वसाधारणलाई ठग्दै आएका छन्् । अर्याल भन्छन्,

‘विभागमा ठगीको उजुरी नै कम पर्ने गर्छ ।’ बिना उजुरी कारबाही गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । अनुगमनबाट आएका उजुरीका आधारमा सवारीलाई कारबाही गर्ने गरेको विभागले जनाएको छ । तर विभागसँग थोरै जनशक्ति भएकाले पनि प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन । तर अब भने सरकार निकै सक्रिय भएकाले अनुगमन तथा कारबाही तीव्र भएको उनले बताए । सार्वजनिक सवारीले छोटो दुरीमा बढी भाडा लिएको, मनलाग्दी भाडा लिनेलगायतका गुनासा आएपछि विभागले कारबाही तीव्र बनाएको प्रवक्ता अर्यालले बताए । उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गुड्ने सवारीमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सातामा एकपटक र विभागबाट सातामा तीनपटक अनुगमन भइरहेको अर्यालको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी, सरकारले गत १८ चैतमा यातायात क्षेत्रका लागि जारी गरेका विभिन्न निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्न पनि केन्द्रित रहेको विभागले जनाएको छ । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट खारेजीसँगै रुट अध्ययन, ट्याक्सीलाई व्यवस्थित गर्ने,स्कुल बसका लागि विभिन्न नियम तथा निर्देशनलाई कार्यान्वयन ल्याउनेतर्फ सरकार केन्द्रित भएको विभागले जनाएको छ ।

sabhar: rajdhanidaily

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

प्रधान सम्पादक

कार्यालय

  • सुचनाबिभाग दर्ता नं. ७७१
  • news.carekhabar@gmail.com
    विशालनगर,काठमाडौं नेपाल
Flag Counter