तीन संवैधानिक निकाय प्रमुखविहीन

महिला आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा ठूलो समस्या

शरद शर्मा
काठमाडौं । प्रमुख विहीन भएका सरकारका तीन महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय अझै केही महिना नेतृत्वविहीन हुने भएका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय महिला आयोग प्रमुख विहीन हँुदा काम–कारबाहीसमेत प्रभावित बनेको छ । ती निकायमा रिक्त रहेका प्रमुख नियुक्ती हुन अझै कम्तिमा दुई महिना लाग्ने देखिएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाई भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तीनमध्ये महिला आयोग त झनै पदाधिकारीविहीन भएको छ । नयाँ संविधानअनुसार महिला आयोगले संवैधानिक आयोगको मान्यता पाए पनि गत असोज २९ गतेबाट पूर्णरूपमा रिक्त रहेको छ । अध्यक्षसहित ६ पदाधिकारी रहने आयोग विगत ६ महिनादेखि नै पदाधिकारी विहीन छ । त्यसअघि पनि आयोग कार्यवाहकको भरमा चलेको थियो । ०५२ सालमा स्थापित महिला आयोग अहिले भने नयाँ ऐन आए पनि नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने भएपछि खाली रहेको छ ।

कार्यवहाक अध्यक्ष भगवती घिमिरे ०७२ चैत ६ देखि ०७४ असोज २९ गतेसम्म रहेकी थिइन् । पदाधिकारी नहँुदा कामकाज प्रभावित भएको आयोगका सूचना अधिकृत ध्रुवराज क्षेत्रीले जानकारी गराए । उनले पदाधिकारी नहँुदा प्रशासनिक काम मात्र भएको बताए । ‘आयोग पदाधिकारीबाट हुने काम रोकिएको छ’ उनले भने–‘हामीले प्रशासनिक साना साना कामकारबाही मात्र गरेका छौँ ।’

पदाधिकारी नहँुदा आयोगबाट कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गर्न समस्या भएको छ । अध्यक्ष शेष चाँदतारापछि महिला आयोगको नेतृत्व खाली थियो भने भगवतीले कार्यवाहकको रूपमा झण्डै दुई वर्ष चलाएकी थिइन् । आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा नेपालको पक्षमा भएका महासन्धीबारे पनि सरकारलाई जानकारी गराउन पाएको छैन । यस्तै, भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय अख्तियार पनि प्रमुखविहीन भएको दुई महिना बितेको छ । अख्तियारको प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात फागुन १ गतेबाट सेवाबाट अवकास भएपछि प्रमुख विहीन बनेको हो । अख्तियार प्रमुखविहीन हँुदा ठूला ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा अगाडी बढ्न नसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । अहिले कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तमा नविनकुमार घिमिरेले रहेका छन् ।

अख्तियारका प्रवक्ता दिर्धराज मैनालीले प्रमुख नहँुदा कामकारबाहीमा सामान्य फरक आउने बताए । ‘हामीमा प्रमुख नहुँदा कार्यवाहक खासै त फरक पदैनन्’ उनले भने–‘तर केही नीतिगत निर्णयमा भने फरक पर्दछ ।’ यस्तै, सर्वोच्च अदालत पनि विगत एक महिनादेखि प्रधानन्यायधीश विहीन भएको छ । अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायधीश दिपकराज जोशीले काम चलाइरहेका छन् । तत्कालिन प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीले राजिनामा दिएपछि चैत ४ गतेदेखि जोशीले कार्यवाहकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

यस्तै, संविधान बनेको दुई वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि संविधान अनुसार अन्य आयोग बन्न सकेका छैन । संविधानले राष्ट्रिय वित्त तथा स्रोत साधन व्यवस्थापन आयोग, थारु आयोग, मधेशी आयोगजस्ता आयोग गठन हुन सकेका छैनन् ।

saabhar: souryadaily