 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश नदिने नीति लिएपछि कानुन बमोजिम स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका करीव १० हजार कर्मचारीको भविष्य अब के होला ?
यो प्रश्न सिंहदरबारभित्र अहिले ‘हटकेक’ बनेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले अझ एककदम अघि बढेर खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएपछि खैलाबैला मच्चिएको छ ।
संयोगनै मान्नुपर्छ सिंहदरबारमा तलदेखि माथिसम्मको चेन अफ कमाण्ड एमालेको हातमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री एमालेका अध्यक्ष । सामान्य प्रशासन मन्त्री एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य ।
अनि कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुन्य ढकाल पनि एमाले निकट । दुई वर्षअघि पार्टीगत आधारमै कर्मचारीहरुको चुनाव हुँदा एमालेले करीव दुई तिहाई मत पाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीले कर्मचारीप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिए लगत्तै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले सोमवार चितवन पुगेर कर्मचारीलाई सरकारले चलाएमा कांग्रेसले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । उता प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नभएर जनताको काम प्रभावित भइरहेको छ ।
यीनै सन्दर्भमा हामीले सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुन्य ढकालसँग भेट्यौं । उनलाई भेट्न सिंहदरवारस्थित आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यालय पुग्दा पाँच सात जना सामान्य कर्मचारी पर्खिरहेका थिए । तीमध्ये एकजनाको मुटुमा पेसमेकर हालिएको रहेछ तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनलाई घर पायक भन्दा अन्तै खटाएछ । अरु महिलाका पनि त्यस्तै समस्या थिए ।
एकातिर कर्मचारी खटाएको ठाउँमा गएनन् भनेर सरकारले बर्खास्त गर्नेसम्मको चेतावनी दिइरहेको छ । अर्कोतिर पहुँच हुनेले सिंहदरवार छाड्न नपर्ने र कोही नहुनेहरु लखेटिनुपरेको गुनासो कर्मचारीको छ ।
कुराकानी शुरुवात गर्दैगर्दा ढकालले भने-कर्मचारीप्रति नकारात्मक धारणाको विकास हुनुमा उच्च प्रशासकहरुको हात छ । तर बद्नामी खेप्नुपरेको छ ट्रेड युनियनले । आफू थानकोट कट्न नचाहने तर तल्लो तहका कर्मचारीलाई लाठी लिएर लखेट्छौं भन्ने सचिवहरुकै कुरा सुनेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बोल्दा हाम्रो चित्त दुखेको छ ।
त्यसपछि हामीले कुरा गर्यौं देशभरका कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियका अध्यक्ष पुण्य ढकालसँग :
प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीले स्वेच्छिक अवकाश नदिने बताउनुभयो, तर तपाई चाहिँ ९ हजार ६५६ जना निवेदकको लिष्ट बोकेर हिड्नुभएको छ, स्वेच्छिक अवकाश रोकियो भने के हुन्छ ?
भनाइमा तलमाथि कहीँ केही भए सम्बन्धित व्यक्तिको कुरा हो । व्यक्तिका कुरामा हामीले केही टिप्पणी गर्न मिलेन । अर्को कुरा चाहिँ अहिलेको संवेदनशीलताको विषयमा कुनै पनि निर्णयहरुलाई परिवर्तन गर्न सक्ने, नीतिमा तलमाथि गर्न सक्ने अधिकार सरकारसँग छ । समायोजन रोक्नुअघि यो ऐन परिवर्तन गर्न सरकारले संसदमा लैजानुपर्छ ।
मानसिक सन्तुलन गुमाएको भनेको को हो ? डाक्टरको पेस्क्रिप्सन चाहिएला नि । मलाई त त्यस्ता कर्मचारी निजामति प्रशासनमा कार्यरत छन् जस्तो लाग्दैन ।
किनकी संसदले बनाएको ऐनका आधारमा समायोजनको निवेदवन परेको हो । ऐन संशोधन नगरी स्वेच्छिक अवकाश रोक्ने कुरा सम्भव छैन । अदालतमा गयो भने त अदालतले एकखालको फैसला गर्न सक्छ ।
अर्को कुरा हरेक वर्ष २५ सयदेखि ३ हजार कर्मचारी आउट हुन्छन् र त्यतिनै नयाँ इन हुन्छन् । अहिले ९ हजार ६ कर्मचारी जाँदै गर्दा ३ हजार त यहि वर्ष नियमति रुपमै जान्थे । स्वेच्छिक अवकाशका कारण एकमुष्ठ गर्दा ६ हजार बढी गएको देखिने भयो । यसलाई ठूलो इस्यु नबनाएको भए हुन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्रीलाई तपाईहरुले बुझाउन सक्नुभएन कि ?
हाम्रो एक्सेस हुँदैन, उच्च प्रशासकहरुको एक्सेस हुन्छ । उहाँहरुले आफू अनुकुल कुरा गरेर सबै दोष ट्रेड युनियन र तल्ला कर्मचारीलाई दिने समस्या पनि छ । जबकी निजामति प्रशासन बिग्रनुको मूल जड सहसचिव माथिका उच्च प्रशासकहरुनै हुन् । म जति घण्टा बहस गर्न पनि तयार छु ।
जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको कुरा छ,उहाँलाई हामी समय मिलाएर अबश्य बुझाउने छौं,किनकी उहाँले हाम्रो समस्या बुझ्नुभएको छ । हाम्रो लामो समयदेखिको माग थियो एकदिनको तलब बराबर एक ग्रेड दिने कुरा उहिल्यै उठाएको हो ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला हामीले पायौं । त्यो ऐतिहासिक महत्वको निर्णय हो निजामति प्रशासनका लागि । हामीले उहाँको गुणगान त गाएकै छौं ।
अहिले निजामति प्रशासनको बारेमा अलि बढी छलफल नभएकै कारणले यस्ता कुरा आएका हुन् कि जस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो भने सायद क्लियर हुनुहुन्छ होला ।
तर स्वेच्छिक अवकाशको सन्दर्भमा त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कुरा प्रष्ट आइसक्यो नि, नो भनेर होइन ?
त्यसो हो भने ऐन परिवर्तन गर्न सक्छ सरकारले । नीतिहरु परिवर्तन गर्न सक्छ । ऐन संसदबाटै पारित गर्नुपर्छ । यसलाई थप बुझेर छलफल गरेर सरोकारवाला पक्षको निकाय आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग छलफल गर्दा के बिग्रन्छ र ? ऐन परिवर्तन गरेपछि सबैले मान्नुपर्छ । नत्र अदालतमा जान्छ यो विषय ।
तपाईहरु एमाले निकट कर्मचारीले आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव जित्नुभयो, देशमा एमालेकै नेतृत्वको वामपन्थी गठबन्धनले चुनाव जितेर सरका बन्यो तर आउनासाथ कर्मचारीप्रतिनै उहाँहरु आक्रामक हुनुभयो,यसले तपाईहरुलाई अप्ठेरोमा पारेन ?
बिधिभन्दा बाहिर गएर मैले कुरा राखेको छैन । ऐलेको समायोजन ऐनले स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याउने भनेको हेा । त्यो अनुसारको सूचना सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निकालेको हो ।
हामीले पनि त्यसलाई समर्थन जनाएको हो । ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष निवृतिभरण हुने कर्मचारीको संख्या २० देखि २३ हजार हुन्छ भनेर सामान्य प्रशासनले कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग राय लिएको थियो । आँकलन भएरै यो ऐन आएको हो ।
२२ हजार मान्छे जाँदा पनि पैसा छ दिन सकिन्छ भनेर आएको होला । तर अहिले त आधा भन्दा कमले मात्र अवकाश लिने भए । कतिपय पदहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा सिर्जनै हुन नसक्ने पदका साथीहरुले स्वेच्छिक अवकाश रोज्नुभएकेा छ । यसलाई ठूलो विषय नबनाए हुन्छ ।
तर समायोजनमा जान कर्मचारी नमानेकाले स्वेच्छिक अवकाश रोक्नुपरेको कुरा पनि आयो नि ?
ऐनमै स्वेच्छिक अवकाश भनेको समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीहरुका लागि भनसिकेपछि त सकियो नि । हिजो ऐनमै त्यो नराखेको भए हुन्थ्यो नि त । समायोजनामा जान नचाहनेकै हकमा यो व्यवस्था गरिएको हो । सरकारले ऐनको भावना अनुसार जानु राम्रो हुन्छ ।
९ हजार ६ सय कर्मचारीले मानसिक रुपमा अब म काम गर्न नसक्ने भएँ छाड्ने भएँ भनेर तयार भएरै समायोजन फारम भरेको छ । ऐन अनुसार अवकाश पाउन दिनुपर्छ नत्र त्यस्ता कर्मचारीबाट काम लिन सकिदैन ।
तर सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले त मानसिक सुन्तलन गुमाएका र अशक्तलाई बाहेक अरुलाई स्वेच्छिक अवकाश दिइन्न भनिसक्नुभयो नि ?
मानसिक सन्तुलन गुमाएको भनेको को हो ? डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन चाहिएला नि । मलाई त त्यस्ता कर्मचारी निजामति प्रशासनमा कार्यरत छन् जस्तो लाग्दैन ।
मैले मानसिक सन्तुलन गुमाएको भनेर प्रमाणित गर्ने होइन, डाक्टरले गरे भने अलग कुरा हो । शब्दको चयनमा मन्त्रीजीहरुले ध्यान दिए हुन्थ्यो । च्वास्स घोच्ने गरि आत्मसम्मानमा चोट पर्ने गरि नबोलिदिए हुन्थ्यो ।
कर्मचारीलाई अपमानित गर्ने कुराले कसरी समृद्धि हासिल हुन्छ ? अहिले त सबैले ओरालो लागेको मृगलाई खेदेको जस्तो भएको छ ।
मन्त्रीको कुराले चित्त फाटेको हो ?
बोलीले कहिलेकाहीँ च्वास्स घोच्छ । सबै नेता खराब भन्दा उहाँहरुलाई पनि नराम्रो लाग्छ होला । निजामति प्रशासनलाई अवहेलना गर्नु हुन्न । यो स्थिर सरकार हो ।
यसको अवमूल्यन गरेर राज्यलाई फाइदा हुदैन । निजामति प्रशासन भनेको त अरु कुनै सेक्टरले नगरेको काम यसले गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई अपमानित गर्ने कुराले कसरी समृद्धि हासिल हुन्छ ? अहिले त सबैले ओरालो लागेको मृगलाई खेदेको जस्तो भएको छ ।
हाम्रा उच्च प्रशासक साँच्चै इमान्दार भइदिएको भए निजामति प्रशासन यसरी लान्छित हुने थिएन । मन्त्री र सचिव इमान्दार भए भने घुसखोरीनै हुँदैन । मैले अहिलेसम्म हेरिराखेको के छ भने निजामति प्रशासनलाईइ यो ढगले लान्छित गर्नुभन्दा पनि रिभाइभ गर्नुपर्छ ।
तपाईहरुको चासो चाहिँ के मा हो त ?
स्वेच्छिक अवकाशको सन्दर्भमा पहिले सरकारले ऐन परिर्वतन गरोस । प्रक्रिया अनुसार चल्नु राम्रो हुन्छ । अहिले ९ हजार कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन दिनुभएको छ । उहाँहरु हात बाँधेर बसिसक्नुभएको छ ।
अब चाहिँ मानसिक रुपमा समस्या हुन सक्छ । अब उहाँहरु मानसिक रुपमा अवकाशपछि के गर्ने भनेर योजना बनाइसकेको हुन्छ ।
गिरेको मानसिकताले कर्मचारीबाट काम लिन सकिन्न । राजीनामा दिएको मान्छे फेरि त्यहाँ गएर काम गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन । यसले मुलुकलाई थप घाटा हुनसक्छ ।
यो मेरो बुझाइ हो । एकमुष्ठ पैसा दिन साह्रै आर्थिक संकट परेको हो भने बीचको बाटो खोज्न सकिन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरौं भनेर अवकाशको प्याकेजमा सहमति हुनसक्छ ।
भनेपछि अहिले निजामति कर्मचारीमा त्राहिमामको अवस्था छ हो ?
अलि अलि छ । कर्मचारीका पनि प्रवृतिका कारण यस्तो भएको छ । म उच्च प्रशासकहरुसँग डिबेट गर्न तयार छु । ट्रेड युनियनलाई उहाँहरु गाली गर्नुहुन्छ । तर उहाँहरुले हामीले जति काम गर्नुभएको छैन ।
नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग सम्पादन नगरेकाले यस्तो भएको हो । मन्त्री र सचिव इमान्दार भए भने तलकोले आँटै गर्दैन । माथिकाले गरेपछि तलकोले पनि छाड्दैन भन्ने कुरा त अस्थित प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ ।
तपाईको आक्रोश त मुख्य सचिव र सचिवहरुप्रति पो बढी देखियो किन ?
यो सबै बिगारेकै उहाँहरुले हो,अनि गाली र बेइज्जती हामीले सहनुपर्ने । ७५३ स्थानीय तहमा कति कर्मचारी चाहिन्छ भनेर हाम्रा सचिवज्यूहरुले पहिलेनै आँकडा निकाल्नु पर्ने होइन ? उहाँहरुलाई ऐनले दिएको समयसिमा सुतेर कटाउनुभयो ।
ट्रेड युनियनलाई आरोप लगाउने उच्च प्रशासकहरु अहिले आएर तातेका छन् । समायोजनका लागि समिति बनाउने र भत्ता खाने खेल फेरि शुरु भएको छ । कुन स्थानीय तहमा कति कर्मचारी खटाउने भन्ने अहिलेसम्म उनीहरुले गरेका छैनन्,दोष चाहिँ हामी साना कर्मचारीले भोग्नुपरेको छ ।
उहाँहरु समायोजनमा जानुपर्छ भनेर जुनियरलाई सिनियर पोष्ट दिने अनि अरुलाई लाठी लिएर धम्की दिने खेल भएको छ ।
६५ सचिव छन् तर १८ मन्त्रालय भए, संवैधानिक आयोगहरुमा केही सचिव होलान्,अरुले प्रदेशतिर गए हुदैन ?
मैले त्यही कुरा बिगतमा पनि उठाएको हो । संविधानले एउटा सोच बनाएर निर्माण भएका छन् तहहरु । काम हुँदा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गरेको भनेकै यस्तै कुरामा सघाउ गर्नका लागि हो । तर उहाँहरु यस्ता कुरामा हामीलाई कहिँ कतै सहभागी गराउनुहुन्न । समस्या आएपछि ट्रेड युनियनतिर तेर्स्याउने बानी छ ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा गृहमन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ भर्खर उपसचिवबाट सहसचिव बनेका र सहसचिवको अनुभवनै नलिई सचिव भएका छन् । अनि सिनियर सहसचिव सिडिओले जुनियरको आदेश टेर्छ ?
अहिले एउटा मन्त्रालयमा दुई तीन जना सचिव छन् । ती किन बस्नुपर्यो यहाँ ? दुई सचिवको अभ्यास हाम्रोमा फेल भइसकेको छ ।
अहिले प्रदेशमा उहाँहरु जान नचाहेकै कारण सहसचिवलाई सचिव बनाएर पठाइएको छ । सहसचिव पनि भर्खर बढुवा भएको र सहसचिवको अनुभवै नलिएको व्यक्तिलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ ।
भर्खर उपसचिव भएको व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारको सहसचिव बनाइएको छ । हामीले एक तह बढुवा माग्दा उहाँहरुले दिन मान्नुभएन । सुब्बालाई अधिकृत बनाएर पठाउ भन्दा मान्नुभएन,उहाँहरु चाहिँ शर्त र स्वार्थ सहित जानुभयो ।
हाम्रो माग अहिले पनि एक श्रेणी बृद्धि हो । यतिबेला संक्रमण छ,हामी संयमित भएर कुनै पनि कर्मचारीले काम नगरि नबसौं,सरकारलाई सहयोग गरौं,माथिका हाकिमले अहिले पनि हाम्रो शोषण गरेका छन्, । तर काम गरौं भनेका छौं ।
सचिवहरु कहिँ जानु नपर्ने,अनि तलका कर्मचारीलाई पेल्ने भन्न खोज्नुभएको ?
मुटुमा पेस मेकर लगाएका साथीहरुलाई पनि खटाइएको छ । ऊ विरामी दाई हामीसँग यहि हुनुहुन्छ (छेउमा देखाउदै) । हाम्रो मन कति दुःखेेको होला, तर पनि आफ्नो ज्यानको खतरा मोलेर भने पनि साथीहरु काम गर्न जानुभएको छ ।
सचिवज्यृुहरु थानकोट कट्नुपर्छ भन्ने डरले जुनियर सहसचिवलाई सचिव बनाएर पठाउनुभयो । कानुन हामीलाई मात्रै लाग्ने मुख्य सचिव र सचिवहरुलाई नलाग्ने ?
उच्च प्रशासकदेखि मन्त्रीसम्म सबैलाई सजिलो के भएको छ भने, हामीलाई गाली गर्ने । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग हाम्रो एक्सेस छैन,उहाँहरुकै एक्सेस छ उहाँहरुले आफू अनुकुल कुरा लगाउनुभएको होला । त्यसको रिफलेक्सन हो ।
यहाँ सचिव भइसकेकाहरु प्रदेश जान नहुने,मालदार अड्डाहरु केन्द्रमै राख्ने अनि कसरी संघीयता कार्यन्वयन हुन्छ ?
उहाँहरुलाई देशको माया छैन भन्ने देखियो । १८ मन्त्रालयमा झरेपछि प्रदेश सचिव बनेर यहाँबाट सचिव जानुपदैन ? अहिले तल कस्तो समस्या छ । प्रमु्ख जिल्ला अधिकारी सिनियर सहसचव छन् ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा गृहमन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ भर्खर उपसचिवबाट सहसचिव बनेका र सहसचिवको अनुभवनै नलिई सचिव भएका छन् । अनि सिनियर सहसचिव सिडिओले जुनियरको आदेश टेर्छ ?
उनीहरुलाई संघीयता सफल बनाउन पठाएको हो कि असफल बनाउन पठाएको ? मुख्य सचिव र सचिवहरुले यो कुरा बुझेका छैनन् ? मलाई लाग्छ बुझी बुझी यसो गरिएको हो । अहिलेनै संघीयता असफल पार्न उनीहरु लागे भन्ने त नभनौं तर संकेत चाहिँ त्यस्तै देखिन्छ ।
लठ्ठी लगाएर खेद्छौं भन्ने सचिव पनि छन् । आफू थानकोट कट्नै नहुने,अनि निमुखा कर्मचारीलाई चाहिँ साँगाबाट भित्र्याउनै नहुने ?
साना कर्मचारी खटाएका ठाउँमा गएका छन्,मैले सबैलाई गइदिनुस एकपटक भनेको छु । सचिवज्यृुहरु थानकोट कट्नुपर्छ भन्ने डरले जुनियर सहसचिवलाई सचिव बनाएर पठाउनुभयो । कानुन हामीलाई मात्रै लाग्ने मुख्य सचिव र सचिवहरुलाई नलाग्ने ?
कर्मचारीलाई खटाउँदा के गल्ती भो ?
तीन दिनको सूचना निकालेर प्रदेश र स्थानीय तहमा जान चाहने को को हुनुहुन्छ भनेर तीन दिनकेा सूचना निकालेको भए के हुन्थ्यो ? अहिले त खाए खा नखाए घिच भनेको छ । डोल्पाको मान्छेलाई विराटनगरमा पठाएको छ । यही हो विधि नपुगेको भनेको । यही कारणले गर्दा अशन्तुष्टि बढिरहन्छ ।
आज त मलाई घोक्रेठ्याक लगाउलान् । लठ्ठी लगाएर खेद्छौं भन्ने सचिव पनि छन् । आफू थानकोट कट्नै नहुने,अनि निमुखा कर्मचारीलाई चाहिँ साँगाबाट भित्र्याउनै नहुने ? आफू थानकोट कट्नुपर्छ भनेर जुनियर कर्मचारीलाई लठ्ठी देखाउने प्रवृतिले कर्मचारीको मनोबल बढ्दैन ।
साभार: आनलाइन खबर डट काम
केयर फाउणडेशन द्वारा संचालित:
तपाईंको प्रतिकृयाहरू