 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्राे पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन् । उनले एमाले र माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री थप्दै सरकार विस्तार गरेका हुन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेबाट ६ मन्त्री बनेका छन् भने माओवादीका पाँच मन्त्री बनेका छन् ।
चार राज्यमन्त्री पनि नियुक्त भएका छन् । यससँगै ओली सरकार २२ सदस्यीय बनेको छ ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरुले शुक्रबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामू सपथ लिएका छन् । लगतै राज्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष सपथ लिएका छन् ।
को-को बने मन्त्री ?
ओली सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बनेका छन् । उनी एमाले सचिव पनि हुन् ।
अर्का सचिव गोकर्ण विष्टलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । शुक्रबार मात्र महिला बालबालिकाबाट फुटाएर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बनाइएको थियो ।
यस्तै रविन्द्र अधिकारीलाई पर्यटन, रघुवीर महासेठ भौतिक पुर्वाधार, शेरबहादुर तामाङ कानुन र जगत विश्वकर्मा युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन उर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री बनेका छन् । उनी पूर्वअर्थमन्त्री हुन् । गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री बन्दा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका शक्ति बस्नेतले वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यस्तै चक्रपाणि खनाल कृषि तथा शहकारी र विना मगर खानेपानी मन्त्री बन्ने भएकी छन् ।
लालबाबुको मन्त्रालय फेरियो
यसअघि नै मन्त्री भइसकेका लालबाबु पण्डितको मन्त्रालय हेरफेर भएको छ । उनलाई संघीय मामिला तथा सामाज्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि उनलाई वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
चार राज्यमन्त्री पनि थपिए
शुक्रबार नै चार राज्यमन्त्री पनि नियुक्त भएका छन् । एमालेबाट गोकुल बास्कोटा सञ्चार राज्यमन्त्री बनेका छन् । सञ्चार मन्त्री नियुक्त नगर्ने र बास्केटाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुने गरी राज्यमन्त्री बनाइएको हो ।
यस्तै पद्मा अर्याल स्वाथ्य राज्य, धनबहादुर बुढा पर्यटनराज्य र रामकुमारी चौधरी कृषि राज्यमन्त्री बनेकी छन् । अर्याल र बुढा एमाले तथा चौधरी माओवादी सांसद हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार अघि तीन मन्त्रालय थप
मन्त्रिपरिषद् विस्तार अघि सत्तारुढ एमाले र माओवादीबीच तीन मन्त्रालय थप्ने सहमति भएको थियो । जसअनुसार शिक्षा, विज्ञान प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय फुटाइएको छ । अब शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि अलग र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भएका छन् ।
यस्तै खानेपानी तथा सहरी विकासलाई फुटाएर खानेपानी र सहरी विकासलाई अलगअलग मन्त्रालय बनाइएको छ । यसैगरी श्रम, रोजगार तथा महिला, बालबालिका मन्त्रालयलाई पनि फुटाइएको छ । श्रम तथा रोजगार एउटा र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय बनेको छ । मुस्लिम समुदायले अाेली नेतृत्वकाे मन्त्रीमंडलमा ठाउँ पाएनन् । संविधानकाे धारा ७६(९) ले मन्त्रीमण्डल समावेशी बनाउनु पर्ने प्राबधान राखेकाे हुँदा संविधान कार्यान्वयन हुने अवस्थामा संविधानकै अबहेलना हुने गरी असमावेशी सरकार गठन गरिएकाे छ ।
वर्तमान संविधानकाे धारा ७६(९) मा संघीय मन्त्रीमण्डल समावेशी हुनुपर्ने उल्लेख भएकाे छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीले कुनै एकजना मुस्लिम सांसदलाई कम्तिमा पनि सहायक मन्त्री बनाउनै पर्छ अन्यथा सरकारले पूर्णता पाउन सक्दैन र मुस्लिमलाई छुटाएर मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएकाे खण्डमा त्याे मन्त्रीमण्डल अबैध र अमान्य हुनेछ ।
केयर फाउणडेशन द्वारा संचालित:
तपाईंको प्रतिकृयाहरू