शुक्रबार, १६ चैत २०८०

ओलीको परराष्ट्र नीतिः चीनतिर कि भारततिर ?

'कोर्स करेक्सन'को भारतीय रणनीतिमा ओलीको भूमिका

११ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार ०६:३२ मा प्रकाशित

१० फागुन, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु १५ दिनअघि १८ माघमा भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिइन् । ओली प्रधानमन्त्री बनेको पाँच दिनपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)को विदेश विभागका उपमन्त्री गुओ येचाऊ काठमाडौं उत्रिए ।

संयोगवस, यी दुवै भ्रमणको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छैन । भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजलाई ओलीले भ्रमणका लागि आमन्त्रण गरेको विषय नौलो रहेन । चिनियाँ उपमन्त्री गुओ भने आफ्नै पहलकदमीमा नेपाल आएका हुन् ।

सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागले संसारभरका राजनीतिक दलहरुसँग उच्चस्तरीय संवादको श्रृंखला चलाउन एक परियोजना नै सञ्चालन गरेको छ । जसको नाम दिइएको छ, ‘सीपीसी इन डायलग विथ वल्र्ड पोलिटिकल पार्टीज् हाई-लेभल मिटिङ’ ।

सोही परियोजनाअन्तर्गत् गत ३० नोभेम्बर-३ डिसेम्बर २०१७ मा बेइजिङमा संसारभरका पार्टीका प्रतिनिधिहरुसँग ‘उच्चस्तरीय संवाद’ आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा १ सय २० मुलुकका करिब तीन सय राजनीतिक दल र संस्थाहरुका ६ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । र, उक्त सम्मेलन आयोजकका रुपमा उपमन्त्री गुओको सक्रिय सहभागिता देखिएको थियो, त्यतिबेला ।

सोही परियोजनाको एक कडी हो, गुओको नेपाल भ्रमण । उनको भ्रमणमा जोडिएको संयोग के पनि छ भने उनी एमाले र माओवादीबीच एकताका लागि सहमति जुटेकै बखत काठमाडौंमा थिए । र, पार्टी एकताको स्वागतमा शब्द खर्चिए, प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालसँगका भेटमा ।

उपमन्त्री गुओ काठमाडौंमा रहेकै समयमा ‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट‘ मा प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तरवार्ता प्रकाशित भएको छ, जसमा पूर्ववर्ती सरकारले खारेज गरेको बूढीगण्डकी परियोजनामा चिनियाँ लगानी पुनः ब्युँताइने उल्लेख छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग भएको इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स -ईपीसीएफ) मोडेलको सम्झौता खारेज गरेको थियो । भारतीय दबावमा देउवा सरकारले उक्त सम्झौता रद्द गरेको आम बुझाइ देखिन्छ । र, ओलीले त्यतिबेलै वाम गठबन्धनको सरकार गठन भए गेजुवासँगको सम्झौता व्युँताइने घोषणा गरेका थिए ।

यसअघि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको समयमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले उत्तरी छिमेकीसँग ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ हुने केही कालजयी सम्झौता गरेका थिए । त्यसयता चिनियाँहरु उनीसँग ‘कन्फिडेन्स’मा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

त्यस्तै कन्पिmडेन्स निर्माणको प्रयासमा भारतीय पक्ष पनि देखिन्छ । नेपालमा आफ्ना समकक्षी नै नभएको बेलामा भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले गरेको ‘अनौठो’ भ्रमण मात्र होइन, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकार गठन नहुँदै र ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै गरेको सीधा फोन सम्वादबाट पनि त्यो आतुरता प्रकट भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई यस समयको चलाख राजनीतिज्ञ सावित गराएका छन् । यसबीचका विभिन्न घटनाक्रमले पनि त्यसैको पुष्टी गर्छन् । तर, त्यो चलाखी दुई छिमेकीहरुबीचको सम्बन्ध व्यवस्थापनको पाटोमा कति सफल बन्नेछ भन्ने भविष्यले नै देखाउला ।

भारतसँग सम्बन्ध सुधारका ती १२ दिन

गत ६ पुसमा ओलीले दलबलसहित रसुवागढी नाका पुगेर अलग्गै सन्देश दिन खोजे । चीनतिरको रेल चाँडै काठमाडौंसम्म विस्तार हुने उनको भनाइबाट ओली नेतृत्वको सरकार पूर्ण चिनियाँ कित्तामा धकेलिने सन्देश आम जनमानसमा प्रवाह भयो ।

र, त्यसको भोलिपल्टै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ओली, देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरेर तीनै तहका चुनाव सम्पन्न भएकामा बधाई दिए । ओलीसँगको सम्वादमा छिट्टै प्रधानमन्त्रीका रुपमा देख्न चाहेको मोदीको भनाइ थियो ।

अघिल्लो दिन रसुवागढी र भोलिपल्ट मोदीको फोन । त्यसबीचमा भएका राजनीतिक/कूटनीतिक खेलबारे जानकारी पाउनै नसक्ने सर्वसाधारणमाझ भारत तर्सेर मोदीले ओलीलाई फोन गरेको सन्देश जानु स्वाभाविकै थियो । तथापि, त्यसको अन्तर्य अर्कै थियो ।

त्यसको १२ दिनअघि २४ मंसिरदेखि शुरु भएको सम्वाद श्रृंखलाको कडी जोडिएको थियो, ओली-मोदी फोन सम्वादसँग । त्यही श्रृंखलालाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यका साथ ओली रसुवागढी पुगेका थिए, त्यो पनि मोदीको फोन आउने निश्चित भएपछि ।

अनौपचारिक सम्वाद श्रृंखलामा भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी र नेपालको एक प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाका व्यक्तित्व जोडिएका थिए । राजदूत पुरी र उनकी पत्नी नमि्रतासँग निकटस्थ सम्बन्ध छ, ती उद्योगी र उनकी पत्नीको । कारण, उद्योगीकी पत्नी पनि पञ्जाबी मूलकै हुन् । त्यही सम्बन्धलाई ओली र पुरीले मोदीसँग सम्बन्ध सुधारको अस्त्र बनाए ।

२४ देखि २७ मंसिरसम्म काठमाडौंमै अनौपचारिक सम्वादका सिलसिला चले । २८ मंसिर बिहानै ओली र ती उद्योगीको लामो सम्वाद भयो, बालकोट निवासमा । २९ मंसिरमा उद्योगी नयाँदिल्ली उडे । र, आफ्नो व्यापारिक सर्कलसँग घनिभूत छलफल गरे ।

जहाँ आफ्नो औपचारिक सम्बन्ध असफल भयो र काम लाग्दैन भन्ने निष्कर्ष निस्कियो, त्यहाँ अनौपचारिक त्यसमा पनि उद्योगी/व्यापारीको च्यानल प्रयोग गर्दै आएका छन्, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले । यसपटक ती नेपाली उद्योगी मोदीको त्यही ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’मा गाँसिए । उनी अनौपचारिक च्यानलको हिस्सा बन्नुको मुख्य उद्देश्य द्वीपक्षीय सम्बन्ध सुधार थियो ।

यसअघि नेपालमा लगाइएको नाकाबन्दी हटाउने सन्दर्भमा नेपालका एक मात्र अर्बपति विनोद चौधरी पनि त्यस्तै अनौपचारिक च्यानलका एक हिस्सा बनेका थिए । भलै, उनको भूमिकालाई नजरअञ्दाज गर्दै नेपाली सेनाको कूटनीतिका कारण मात्र नाकाबन्दी हटेको प्रचार गराइयो ।

यसपटक ती उद्योगीले व्यापारिक च्यानल नै प्रयोग गरेर ओलीको सन्देश मोदीसम्म पुर्‍याए । मुलुकलाई आवश्यक परेका बेला र संकटको घडीमा सघाउने नेपाली व्यापारिक घरानाहरुको पुरानै शैली हो, जुन यसपटक ओलीले ‘क्यास’ गरे । र, ती उद्योगीले मुलुकका लागि भएको महशुस गर्दै ओलीका पक्षमा ‘लबिङ’ गरिदिए ।

र, भारतीय दूतावासले पनि ओलीसँग चिसिएको सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी दिन ती उद्योगीलाई रोज्यो । भारतीय राजदूतसँगको भेटपछि त्यसबारे सन्देश पुर्‍याउन उनले ओलीलाई भेटेको बताउनेहरु पनि छन्, एमालेभित्र ।

उनी स्वदेश फर्किएपछि भारतीय राजदूत पुरी सक्रिय बने । पञ्जाबी मुलकै पूर्वकूटनीतिज्ञ हरदीपसिंह पुरी, जो भारतको केन्द्र सरकारमा हाउजिङ तथा अर्बान अफेयर्स राज्यमन्त्री छन्, लाई भेटे नयाँदिल्ली पुगेर ।

भारतीय कूटनीतिमा दुवै पुरीहरुको योगदान उल्लेख्य मान्ने गरिएको छ । खासगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघको भारतीय मिसनमा यी दुवै सन् २०११ मा एकसाथ थिए । भारतलाई राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यता दिलाउन दुवै मिलेर गरेको प्रयास संसारभर चर्चाको विषय बनेको थियो । हरदीप मिसन प्रमुख थिए भने मञ्जीव उनका सहायक ।

स्रोतका अनुसार राज्यमन्त्री र राजदूत पुरी दुवैको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ, अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीसँग । अर्थमन्त्री जेट्लीमार्फत् दुवैले ओलीलाई कन्पिmडेन्समा लिइसकेको सन्देश पुर्‍याए, मोदीसम्म । ३ पुसमा राजदूत पुरीले प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट्ने अवसर पाए ।

त्यसक्रममा नेपालको मधेस राजनीति भारतका लागि फाइदाभन्दा बेफाइदा गराउने कारक भएकामा जोड दिए । त्यसबाट पछाडि हट्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाल नमिल्दाको अवस्थाले बेग्लै वातावरण सिर्जना गराउने तर मिलेको अवस्थामा भत्काउन खोज्नु भारतकै लागि प्रत्युत्पादक हुने सुझाए । तीन तहका निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका पक्षमा देखिएको लहरका कारण पनि त्यो सम्भव नभएको उनले बताएका थिए ।

ओली नेतृत्वको सरकार नबन्दा नेपालमा भारतविरोधी मनोविज्ञान मौलाउने र सरकार बन्न नसक्नुको अपजस भारतले नै बेहोर्नुपर्ने सल्लाह दिए । माओवादी अध्यक्ष दाहालको कुनै भर गर्न नसकिने आफ्नो बुझाइ राजदूत पुरीले प्रधानमन्त्री मोदीसँग राखे ।

तथा, ‘ओलीसँगै काम गर्न सकिन्छ र त्यस कुरामा म ‘अस्योर’ गर्छु’ भन्दै मोदीलाई मनाए । त्यही कुरा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभललाई ‘कन्भे’ गराइयो । प्रधानमन्त्री आफैं सहमत भएपछि कर्मचारीतन्त्र अर्थात् साउथब्लकलाई मनाउन कुनै पापड बेल्नु परेन, जुन भारतको बलियो अस्त्र मानिन्छ, विदेश मामिलामा ।

तर, त्यसलगत्तै मधेशलाई छाड्ने सरकारी नीतिबारे साउथब्लकले सूचना चुहायो । र, आफूलाई मधेसका पक्षपाती र भारतीय संस्थापन निकट देखाएर नेपालको विरोध गर्ने केही लेखकले सोही सूचनामा आधारित रहेर ओलीसँगको गठजोडविरुद्ध कलम चलाए, नयाँदिल्लीबाटै ।

राकेश सुदबाहेक नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूतहरु, जो उत्तरप्रदेश र विहार गुटको प्रतिनिधित्व गर्छन्, ले त्यस्ता लेखकहरुलाई भरथेग गर्दै आएका छन्, नयाँदिल्लीमा । ४ पुसमा राजदूत पुरी पनि काठमाडौं फर्किए । तिनै संवाद शृंखलाहरुको परिणाम थियो, ओलीसँग मोदीले दुई पटक गरेको फोन संवाद तथा विदेश मन्त्री स्वराजको नेपाल भ्रमण ।

यसबीचमा दुई ध्रवझैं देखिएका मोदी र स्वराज दुवै नेपालका सन्दर्भमा एक ठाउँमा उभिएको देखिएको छ । विदेश मन्त्री स्वराजले पनि प्रधानमन्त्री मोदी सँगसँगै ओलीलाई फोनमार्फत् बधाई दिएर नेपाल सन्दर्भमा नयाँदिल्लीमा एकै मत स्थापित हुँदै गरेको सन्देश दिएकी छन् ।

तीनै तहमा कांग्रेस नै ठूलो दल बन्ने आकलनविपरित स्थानीय तहका निर्वाचनमै उक्त पार्टीको लज्जाजनक पराजयका कारण एमाले अध्यक्ष ओली नै भारतका लागि पनि अनिवार्य शर्त बन्न पुगेका छन्, अहिले ।

ककटेल र ‘फि्लपफ्लप’ विदेश नीति

भारतका चर्चित ‘स्ट्राटेजिक एनालिस्ट’ प्रतापभानु मेहताले ‘इन्डियन एक्स्प्रेस’को १५ फेब्रुअरीको संस्करणमा ‘इन्डिया इन अ कर्नरः बेनेथ दी फोरेन पोलिसी ब्लस्टर इज अ ग्रेट फ्लन्डरिङ’ शीर्षकमा लेखेका छन्, ‘मोदी सरकारको नीति नेपालमा पनि असफल भएको छ ।’

ओलीलाई भित्रीरुपमा मन नपराई-नपाई मोदीले समर्थन जनाएको मेहताको विश्लेषण छ । ‘मोदीले स्वीट (गुलियो) केक नपाएकाले सावर (अमिलो) केक खाएका हुन् । र, मोदीका लागि ओली त्यस्तै अमिलो केक हुन्,’ उनले लेखेका छन् । यसको अर्थ भारतीय वृत्तको नजरबाट नेपालमा मन परेको सरकार गठन भएको होइन ।

यद्यपि, नयाँदिल्लीका कथित नेपाल विज्ञहरुको बोलीमा एकरुपता देखिँदैन । भिन्न व्यक्तिका भिन्न स्वार्थ र काम गराइका कारण नै आफ्नो सबैभन्दा निकटको छिमेकीसँग भारत झन्-झन् टाढा पुग्ने स्थिति सिर्जना भएको हो । अर्थात्, ‘ककटेल’ भएको छ, नेपाल-भारत सम्बन्ध । र, त्यही ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने ध्याउन्नमा भारतीय पक्ष देखिएको छ, यतिबेला ।

वाम गठबन्धनले अत्यधिक बहुमतको जित निकालिसक्दा पनि केही कथित विज्ञहरु ‘मधेसमा टेकेर काठमाडौंलाई हान्ने’ नीतिमा अडिग रहनुपर्ने बताइरहेका थिए । तथापि, वाम गठबन्धनसँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने आवाज नयाँदिल्लीमा बलियो सुनिन थालेको छ । कतिपय त यस्ता विज्ञ पनि देखिए नयाँदिल्लीमा, जो वाम सरकार गठनै हुनै दिन नहुने अतिवादी विचार राख्थे ।

भारतीय संस्थापन नेपालसँग सम्बन्ध सुदृढीकरणकै मार्गमा अगाडि बढेको सन्देश मिल्छ, हालै त्यहाँका सेना प्रमुखले गरेको भ्रमणबाट पनि । ‘सेना दिवस’मा प्रमुख अतिथिका रुपमा निम्त्याइएका विपिन रावतले नेपाली सेनाकै बर्दी लगाएर मानार्थ महारथीको हैसियत पस्किए, परेडमा ।

भारतीय सेनापतिको उक्त व्यवहारले दुई सेनाबीचको असल सम्बन्धको मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन, आगामी दिनमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउनुपर्ने सन्देश पनि दिन्छ ।

त्यही सेरोफेरोमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई उडिसामा बोलाएर नेपाल नरेशको पुरानै ताजबाट सुशोभित गराउने काम पनि भएको छ । र, त्यसको प्रायोजन पुरीस्थित गोवर्द्धन मठले गरेको थियो । त्यसका मठाधीश जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वती राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ -आरएसएस) प्रमुख मोहन अध्यक्ष मोहन भागवतले पनि श्रद्धा गर्ने धर्मगुरु हुन् ।

आरएसएस भारतमा केन्द्रीय सरकार सञ्चालन गरिरहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को मातृ संगठन हो । त्यसको अर्थ पूर्वराजा पनि आफ्नो ‘नेपाल कार्ड’का रुपमा बाँकी नै रहेको सन्देश भारतका हिन्दुवादी संगठनहरुले दिइरहेकै छन् । त्यसैले हो, भारतको नेपाल नीति खिचडीका रुपमा देखिएको पनि ।

नेपालमा आफ्ना समकक्षी नै नभएको बेलामा भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजले गरेको काठमाडौं भ्रमणले भारतीय पक्षको अव्यवस्थित शैली प्रतिनिधित्व गर्छ । तत्कालीन अर्थराज्यमन्त्री उदयसमशेर राणाले विमानस्थलमा उनको स्वागत गरेका थिए, प्रधानमन्त्री नै बनिनसकेका एमाले अध्यक्ष ओलीसँग राजकीय शैलीको भेट गरेकी थिइन्, होटेल सोल्टीमा ।

उनीहरुको भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै कर्मचारी उपस्थित थिएनन् । भावी प्रधानमन्त्रीले कुनै होटेलमा छिमेकी मुलुकका विदेश मन्त्रीसँग के विषयमा कुरा गरे भन्ने कुनै अभिलेख औपचारिक निकायसँग छैन ।

‘केपी ओलीदेखि केपी ओलीसम्म’ भारतको विदेश नीतिलाई ‘घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार’को संज्ञा दिन सकिन्छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइसकेको थियो । र, विगतमा आफ्नै अति निकटस्थ नेताका रुपमा व्याख्या गर्ने भारतीयहरुले नै ओलीलाई चिनियाँ कित्तामा धकेलिदिएका थिए ।

आफ्नो नेतृत्वमा वाम गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत दिलाएर नयाँ ‘स्टारडम’ निर्माण गरेका ओलीलाई अहिले आफ्नो कित्तामा तान्ने भरमग्दुर प्रयासमा देखिन्छन्, भारतीयहरु ।

‘कूटनीतिमा यस्तो उतारचढावलाई ‘फि्लप फ्लप’ भन्ने गरिन्छ । दायाँ हातलाई बायाँले के गर्छ या गर्‍यो भन्ने थाहै छैन,’ परराष्ट्रविद् निश्चलनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘भारतीय कूटनीति नेपालमा घुमफिरमा देखिन्छ, यसैकारणले ।’

भारतको नेपाल सम्बन्धमा अहिले राजदूत पुरी ‘फ्रन्ट लाइन’मा देखिन्छन् । ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’को उनको रणनीति पनि विस्तारै सफल बन्दै गएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यसअघि ‘प|mन्ट लाइन’मा देखिँदै आएका जासुसी संस्थाहरु र कर्मचारीतन्त्र यतिबेला साइडलाइनमा परेको महशुस हुन्छ ।

‘भारत पछिल्लो समय मुलतः श्यामशरणको पालादेखि नेपालमा आफूनियन्त्रित अस्थिरताको नीति अपनाउँदै आएको थियो । र, त्यसमा मधेशको मुद्दालाई त्यसको दरिलो साधन मान्दै आएको थियो,’ परराष्ट्र मामिलाका शोधार्थी लेखनाथ पौड्याल भन्छन्, ‘अहिले विगतको कोर्स करेक्सन गर्ने तहमा दक्षिणी छिमेकी देखिएको छ ।’

भारतले आधार मान्दै आएका शक्तिहरुको तीन तहका निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शन, भारतभित्रै पनि यसअघिको नीतिप्रति बढ्दै गएको सन्देह र वर्तमान राजदूतले विगतको नीतिमा परिवर्तन नगरिए भारतविरोधी शक्तिहरु बलियो बन्ने जोखिमबारे आफ्नो देशको राजनीतिक नेतृत्वलाई मनाएपछि यस्तो अवस्था आएको पौड्यालको ठम्याइ छ ।

ओलीको सांगि्रला बसाइ र चीनको चलाखी

प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरु थाइल्यान्डको राजधानी बैंकक पुग्दा भारतीय जासुसी संस्थाका अधिकारीहरुसँग भेट गरेको हावा चल्छ, काठमाडौंमा । त्यसका भुक्तभोगी ओलीले २६ पुस-३ माघमा नियमित स्वास्थ्य जाँचका क्रममा चलाखी अपनाए ।

उनी बसेको होटेल सांगि्रला बैंककको मुख्य शहरबाट ४० किमी टाढा पर्छ । त्यसमा चिनियाँ लगानी छ र सञ्चालकहरु पनि चिनियाँ नै । फेरि पनि बैंककमा भारतीय जासुसी संस्थाका अधिकारीहरुसँग भेटेको तथा फर्केलगत्तै सरकार गठन र पार्टी एकताको विपक्षमा देखिएको आरोपबाट बच्न सकेनन्, ओली ।

यो समस्या राजनीतिक दलका नेताहरुको मात्र होइन, जे गर्दा पनि भारततर्फ नजर दौडाएर विश्लेषण गर्ने नेपाली समाजकै मनोदशाको उपज हो । भारतलाई देखाइदिए आफ्नो कमजोरी ढाकछोप हुने मनोदशाबाट नेपाली नेताहरु त्यसै पनि ग्रस्त छन् ।

यसका बावजुद चीनले नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसियामै स्थिर परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेको देख्न सकिन्छ । जस्तो- चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले प्रधानमन्त्री नियुक्त नभइन्जेल ओलीलाई बधाइ ज्ञापन या फोन संवादको आतुरता प्रकट गरेनन् । अर्थात्, चीनको विदेश नीति भारतको जस्तो उतारचढावपूर्ण नभई अडिग र स्थिर देखिन्छ ।

चिनियाँ नेताहरुले नेपाली समकक्षीहरुसँग दोहोर्‍याउँदै आएको अभिव्यक्ति हो, ‘भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो राख्नूस् ।’ त्यस अभिव्यक्तिको पछाडि बेग्लै चिनियाँ स्वार्थ प्रतिबिम्बित हुन्छ ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ -बीआरआई) मार्फत् फराकिलो विश्व व्यवस्थामा प्रवेश गर्दै गरेको चीन संसारभर काँधमा व्यापार बोकेर पाइला सारिरहेको छ । केरुङबाट रसुवागढी हुँदै काठमाडौंसम्म तथा यहाँबाट पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्न अर्बौं लगानी हुनेछ ।

चीनले नेपाल जोड्ने रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामै राखेको देखिन्छ, विभिन्न घटनाक्रमबाट । चिनियाँ वैज्ञानिक र प्राविधिक टोलीले तीन वटै रेलमार्ग सम्भव रहेको प्रतिवेदन दिइसकेको छ, २४ कात्तिकमै ।

चीन-नेपाल रेलमार्गको लगानी उठाउन नेपालका चानचुन तीन करोड उपभोक्ताबाट सम्भव देखेका छैनन्, चिनियाँ अधिकारीहरुले । उक्त लगानी उठाउन भारतको विहार र उत्तरप्रदेशको करिब ३० करोड ४० लाख जनसंख्यासम्म पुग्दा मात्र सम्भव हुने उनीहरुको आकलन देखिन्छ ।

आफ्नो रेलमार्गलाई लुम्बिनीसम्म जोड्ने चिनियाँ रणनीति बुद्ध जन्मस्थलसम्म पुग्न आफ्ना बौद्ध धर्मावलम्बीलाई सहज बनाउने उद्देश्यबाट मात्र अभिप्रेरित छैन । व्यापारिक स्वार्थ पनि गाँसिएको छ, यसमा । भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो राख्न चिनियाँहरुले नेपाली नेताहरुलाई गरिरहेको निरन्तर आग्रहमा पनि आर्थिक कूटनीति छिपेको छ ।

यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय आयाम

नेपाललाई भारतीय आँखाबाट हेर्ने गरेको आरोप खेप्दै आएको छ, अमेरिकाले । चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणको सन्दर्भमा पनि भारत र अमेरिका एकै ठाउँमा देखिन्छन् । नेपाल सन्दर्भमा भारत र अमेरिका एकै ठाउँ उभिनुको कारण अर्कै छ ।

खासगरी, मध्यपूर्वलगायत अमेरिकी ‘लिड’ रहेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा भारतले अमेरिकाकै नेतृत्व स्वीकारेको छ । आफ्नै विशेष स्वार्थ नजोडिएसम्म त्यसैलाई ‘फलो’ गरिरहेका छन्, भारतीयहरुले । र, त्यसको बदलामा दक्षिण एसियामा अमेरिकाले भारतकै ‘लिड’लाई मान्यता दिएको पाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा अमेरिका भारतसँग गाँसिनुको मुल कारण पनि त्यही हो । ‘न्युक्लियर’ सम्झौतापछि अझ प्रगाढ भएको हो, यो ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ । चीनविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा पनि यही ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ले काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ । चीनको सिल्क रोड परियोजनाविरुद्ध अमेरिकाको मित्र जापानसँगको मेरीटाइम रुट व्युँताउने भारतीय चासो पनि त्यसैको उपज हो ।

‘मेजर पोलिटिक रिजन’हरुमा आ-आफ्ना चासोलाई ‘सिंक्रोनाइज्ड’ गरेर अगाडि बढ्ने ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ विकसित भएको देखिन्छ, भारत र अमेरिकाबीच । आफ्नो स्वार्थ नजोडिएको सन्दर्भमा मात्र त्यही मार्ग पछ्याएका छन्, युरोपेली मुलुकहरुले पनि नेपालको हकमा ।

नेपालमा तीन तहका चुनाव हुँदै गर्दा भारतीय राजदूत पुरी र अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिजबीच ‘लन्च मिटिङ’का केही शृंखला चलेको परिदृष्यलाई पनि यही सेरोफेरोमा गाँसेर हेर्न सकिन्छ ।

दक्षिण एसियामा कुरा बाझिने भनेको भारत र चीनबीचमै हो । चीन-भुटान सीमाको दोक्लाममा भारत र चीनका सेना १८ जुनदेखि २८ अगस्ट २०१७ सम्मको दुई महिनाभन्दा बढी समय आमनेसामने भएको घटनालाई युद्धको तयारीका रुपमा बुझियो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै । उक्त विवाद टुंगिएपछि दुवै मुलुकबीच सम्बन्ध सुधारका प्रयास भइरहेकै छन् ।

तथापि, हालै माल्दिभ्समा राजनीतिक संकट गहिरिँदै जाँदा भारतले आफ्नो सेना त्यहाँ पठाउने कुरा उठायो । चीनले तत्काल प्रतिक्रिया दिँदै त्यो गलत कदम हुने चेतावनी दियो । माल्दिभ्स संकटमा पहिलो पटक बोल्दै भारतलाई ‘थ्रेट’ दिएको हो, चीनले । भारत र चीनबीचको नयाँ द्वन्द्व पनि हो यो ।

श्रीलंकामा गत १० फेब्रुअरीमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा ‘प्रो-चाइनिज’ मानिने महिन्दा राजापाक्षेको पार्टी पोदुजना पेरामुना -पिपुल्स फ्रन्ट)ले अप्रत्यासित जित हासिल गरेको छ । भारत परस्त मानिँदै आएका रनिल बिक्रमासिंगेको युनाइटेड नेसनल फ्रन्ट र चन्द्रिका कुमारातुंगाको श्रीलंका फ्रिडम पार्टीबीचको गठबन्धन धेरै स्थानमा पराजित भयो ।

चीन समर्थक मानिने राजापाक्षे फेरि श्रीलंकाको राजनीतिमा विस्तारै उदाउँदै गरेको स्पष्ट भएको छ, स्थानीय निर्वाचनबाट । सन् २०१५ को आम निर्वाचनमा राजनीतिक भविष्य नै अन्योलमा पर्ने गरी पराजित भएको थियो, उनको दल ।

चीनको लगानी ह्वात्तै बढेको बंगलादेशमा पनि सन् २०१८ को अन्तिम समयमा आम निर्वाचनको तयारी हुँदैछ । भारतपरस्त मानिएको वर्तमान सरकारले विपक्षी दलका नेता/कार्यकर्तालाई धमाधम समात्दै, थुन्दै गरेपछि युरोपियन युनियनले आसन्न चुनावको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीसामु भारत र चीनसँगका सम्बन्धहरुको व्यवस्थापन कम चुनौतीपूर्ण देखिँदैन । १ पुस २०१७ मा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेका तत्कालीन राजा महेन्द्र यही रणनीतिमा खरो उत्रिएका थिए । राजा महेन्द्रको प्रसंगमा यस अर्थमा उठाइएको हो, प्रधानमन्त्री ओली पनि महेन्द्रीय राष्ट्रवादबाट ग्रसित नेताका रुपमा आरोपित छन् ।

राजा महेन्द्रले कतिपय सन्दर्भमा आँखा चिम्लिदिएर उत्तरी छिमेकीतिर सडकमार्ग विस्तार गरेरै छाडेका थिए । तत्कालीन भारतीय नेतृत्वको दबावसामु नझुकी पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण गराएरै छाडेका थिए ।

र, प्रधानमन्त्री ओलीसामु अवसरको ढोका देखिन्छ, यतिबेला पनि । चैत ०७२ मा चीनसँग भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा भारतको आपत्ति आए ती तीनै मुलुकका लागि लाभकारी रहेको बुझाउन उनी चुक्नु हुँदैन ।

भारतसँगको बलियो सम्बन्ध चीनका लागि कहिल्यै आपत्तिजनक देखिएको छैन । हालै सत्ताबाट बहिर्गमित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जस्तो भारततर्फ मात्र एकाहोरो नजर दौडाएमा भने पाँच वर्षपछिका ओली पनि उनकै समकक्षमा उभिन पुग्ने निश्चित छ ।

परराष्ट्र मामिलाका शोधार्थी भाष्कर कोइरालाको भनाइमा नेपालको भूराजनीति अझ महत्वपूर्ण भएर प्रकट भएको छ । र, आन्तरिक राजनीतिका पछिल्लो राजनीतिक पुनर्निर्माणमा चीनको भूमिका औंल्याइएको छ । ‘यहाँ अमेरिकाको स्वार्थ पनि कमजोर छैन । र, अब यी तीन शक्तिशाली मुलुकले नेपालको विकसित घटनाक्रमलाई कसरी डिल गर्छन् भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो,’ कोइराला भन्छन्, ‘उनीहरुको प्रभाव भविष्यमा कसरी पर्छ भन्ने कुरामै प्रधानमन्त्री ओलीको विदेश नीतिको सफलता र असफलता गाँसिएको छ ।’

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

प्रधान सम्पादक

कार्यालय

  • सुचनाबिभाग दर्ता नं. ७७१
  • news.carekhabar@gmail.com
    विशालनगर,काठमाडौं नेपाल
Flag Counter