 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
काठमाडौं- जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले मापदण्ड पूरा नगरेका चार अस्पताललाई आवश्यक कारबाही गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छन्।
मन्त्री पण्डितले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सञ्चालनमा रहेका अस्पताल तथा उद्योगलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
कारबाहीको उक्त सूचीमा विभिन्न उद्योगसहित राजधानीभित्रैका चार अस्पताल रहेका छन्।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मिचेर सञ्चालनमा रहेका अस्पतालमा नेपाल नेसनल अस्पताल कलंकी, अन्तर्राष्ट्रिय बालमैत्री अस्पताल महाराजगन्ज, काठमाडौं मोडल अस्पताल र काठमाडौं अस्पताल त्रिपुरेश्वर रहेका छन्।
मन्त्री पण्डितको निर्देशनमा ती अस्पताललाई तत्काल मापदण्डमा ल्याउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्राचार भइसकेको छ।
मापदण्ड विपरीत सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै मन्त्री पण्डितले काठमाडौंका ठूला होटल र अस्पतालदेखि दूध वितरकसम्मलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) नगरी सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै काठमाडौंको रविभवनमा सञ्चालित पाँचतारे होटल सोल्टीलाई मन्त्री पण्डितले आइतवार एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेका छन् ।
त्यस्तै, होटल विस्तार गर्दा ईआइए नगरेको भन्दै काठमाडौंको बत्तीसपुतलीमा सञ्चालित पाँचतारे होटल द्वारिकाजलाई पनि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।
काठमाडौंको ठमेलमा रहेको चर्चित काठमाडौं गेष्ट हाउसले पनि होटल विस्तार गर्दा ईआईए नगरेको भन्दै एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।
त्यस्तै, रविभवनमा सञ्चालनमा रहेको सिटी होटललाई पनि ईआईए नगरेको भन्दै एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय मन्त्री पण्डितले गराएका छन् ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ विपरीत सञ्चालनमा नआएको पाइएपछि ती अस्पताललाई कारवाही गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो । अस्पतालहरुलाई मन्त्रालय स्वयंले कारवाही गर्न नमिल्ने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कारवाहीका लागि मन्त्री पण्डितले पत्र काटेका हुन् ।
त्यसैगरी तनहुँको आँबुखैरेनीमा सञ्चालनमा रहेको अरनिको आँबुखैरेनी सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । उक्त उद्योगले दाङको सतबरियामा ईआईए गरेर आँबुखैरेनीमा उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएपछि कारवाही गरिएको हो ।
मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि मोरङको कमला रोलिङ मिल प्रालिलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय पनि मनत्रालयले गरेको छ ।
वातावरण मन्त्रालयले काठमाडौंको बालाजुमा सञ्चालित दूध वितरण आयोजनाले मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको भन्दै ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ ।
केयर फाउणडेशन द्वारा संचालित:
तपाईंको प्रतिकृयाहरू