नारायणपुर, ५ चैत ,,  दाङ र सुर्खेतलाई सडकले जोड्ने ४४ वर्ष अघिदेखिको योजना अझै पूरा हुन सकेको छैन । पञ्चायतकालदेखि यो सडकको निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको थियो । पञ्चायतको अन्त्यपछि देश बहुदल हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्दा पनि यो सडक पूरा भएको छैन ।

विसं २०३१ असारतिर तत्कालीन निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभागअन्र्तगतको योजना शाखाका लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले दाङ–सुर्खेत सडक निर्माणको प्रस्तावसहित दाङ, सुर्खेत र सल्यानका विभिन्न पञ्चायतलाई पत्र काट्नु भएको थियो । राप्ती अञ्चलाधीशको कार्यालय तुलसीपुर, भेरी अञ्चलाधीशको कार्यालय सुर्खेत, दाङ देउखुरी जिल्ला पञ्चायत कार्यालय घोराही, सल्यान पञ्चायत कार्यालय र सुर्खेत जिल्ला पञ्चायत कार्यालयलाई काटिएको पत्रमा रेखाङ्कन गर्न मिल्ने ६८ किलोमिटर सडकको मन्त्रालयले सर्वेक्षण मात्र गर्ने भएकाले श्रमदान गर्ने विचार छ कि छैन ? भनी सोधिएको थियो ।

पछि २०४३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठले पुरन्धाराको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा एक कार्यक्रमबीच गुरुङ चौतारीबाट सडक निर्माण कार्यको प्रारम्भ गुर्नभएको थियो ।

“कुटो, कोदालो बोकेर सडक खन्न जाने उर्दी भयो, हामी सल्यानको कालीमाटीबाट सडक खन्न एक्लेबर आएका थियौँ,” बबई गाउँपालिका–५ पदमपुरमा सल्यान कालीमाटीबाट बसाइँ सरेर आउनुभएका पूर्णप्रसाद पाण्डेयले सम्झना गर्नुभयो, “बहुदल आउनुभन्दा अगाडिको कुरा हो । एक्लेबरदेखि पूर्व र ट्वाङ खोलादेखि पश्चिमको बाटो सल्यानबाट आएर हामीले खनेका हौं । अहिले बसाइँ सरेर यतै आइयो तर, सडक बनेर सकिएन ।” त्यही सडकको ट्र्याक खन्न बबई गाउँपालिका–७ का मानबहादुर बस्नेत पनि पुग्नुभएको थियो । विसं २०४३ तिर १५ वर्षको उमेरमा कोदालो बोकेर सडक खन्न गएको अझै सम्झना छ बस्नेतलाई ।

दाङ, सल्यान र सुर्खेत जोड्ने सपनासहित शुरु भएको यस सडकका लागि धेरैले पसिना बगाएका छन् । तत्कालीन बाघमारे, धनौरी गाउँ पञ्चायतका जनताले एक हप्ता परिश्रम गरेका थिए भने सल्यान र सुर्खेतका जनताले आफ्नै जिल्लामा समेत सडकको ट्र्याक खोलेका थिए ।

दाङको तुलसीपुरबाट सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर पुग्न हापुरे हुँदै सल्यान कालीमाटीको बाटो समात्नुपर्छ । सुर्खेतको बोटेचौर पुग्न ७८ किलोमिटरको दूरी पार गर्नुपर्ने सडक डिभिजन कार्यालय दाङका इन्जिनीयर लालबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो । सल्यानको भागमा २४ किलोमिटर पर्छ ।

आयोजनाको प्रारम्भ

विसं २०३१ देखि कागजी प्रक्रिया शुरु भए पनि जनताले त्यसको ठिक १२ वर्षपछि २०४३ सालदेखि कोदालोले खनेर सडकको नक्शा निकालेका थिए । दाङ, सल्यान र सुर्खेतका जनताले खनेर शुरु गरेको सडकका लागि तत्कालीन सरकारले प्राविधिक सहयोग मात्रै उपलब्ध गराएको जानकारहरु बताउँछन् ।

जनताले खनेर निकालेको सडकको नक्शामा सरकारलाई बजेट छुट्याउन लगाउन फेरि एक दशक समय पर्खिनु प¥यो । दाङ–सुर्खेत सडक खण्डका लागि भनेर सरकारले २०५२÷५३ देखि मात्रै बजेट राख्न शुरु गरेको सडक डिभिजन कार्यालय दाङले जनाएको छ । त्यसलगत्तै शुरु भएको सशस्त्र विद्रोहको मार दाङ–सुर्खेत सडक खण्डले पनि बेहोर्नु प¥यो ।

द्वन्द्व र आन्दोलनका कारण यस बीचमा काम हुन नसकेको यस सडकको स्तरोन्नति गर्न सरकारले कति बजेट छुट्याएको छ ? कति खर्च भएको छ ? त्यसको कुनै निकायसँग हिसाबकिताब छैन । यद्यपि पछिल्लो पाँच वर्षमा यो सडकको निर्माणले गति लिएको बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले बताउनुभयो । अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो – “विसं २०७२ मा केन्द्रीय सरकारले बजेट छुट्याएपछि सडकको काम अगाडि बढेको छ । अबको केही वर्षमा यो सडक सञ्चालन हुने हामीले आशा राखेका छौँ ।”

सडक डिभिजन कार्यालय दाङले तुलसीपुरदेखि सल्यान र सुर्खेतको सिमाना काल्चेडाँडासम्मको ६५ किलोमिटरको आयोजना हेरिरहेको छ । काल्चेडाँडादेखि सुर्खेत बोटेचौरसम्मको १४ किलोमिटर खण्ड सुर्खेतले हेर्नेछ । सडक डिभिजन कार्यालय दाङले हेर्दै आएको ६५ किलोमिटरको सडकका लागि चार वटा ठेक्का सम्झौता गरी कालिका प्यासिफिक जेभि सुकेधारा काठमाडौंले काम गर्दै आएको इन्जिनीयर भण्डारीले बताउनुभयो ।

सडक कालोपत्र गर्ने काम अहिले ८४ करोड ६६ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेटबाट हुँदै आएको छ । आव २०६२÷६३ देखि शुरु भएको आयोजनाको काम अहिले चलिरहेको छ । अहिलेसम्म तुलसीपुरदेखि २२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । निर्माण कम्पनीका अनुसार २०७७ सालभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।
सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य वस्तुहरुको सहज उपलब्धता नहँुदा निर्माण कार्य केही प्रभावित भएको डिभिजन कार्यालय दाङले बताएको छ । अहिले स्थानीय तहहरुले नदीजन्य वस्तुहरु उत्खनन गर्न रोक लगाएका कारण समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न समस्या भएको इन्जिनीयर भण्डारीले बताउनुभयो । “हामीले प्रयोग गर्ने बबई गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका नदीजन्य वस्तुहरु हो, अहिले यहाँ उत्खनन गर्ने कार्य बन्द गरिएको छ,” भण्डारीले बताउनुभयो – “यसले निर्माण तोकिएको समयसीमाभित्र सकिँदैन कि भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ ।”

सडक निर्माणपछिको सहजता

दाङसहित सल्यान, रोल्पा, प्यूठानका बासिन्दालाई सुर्खेत पुग्न बाँकेको कोहलपुर भएर जानुपर्ने बाध्यता छ । कोहलपुर भएर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर पुग्न १२० किलोमिटर छिचोल्नुपर्ने बाध्यता यो सडकको निर्माण पछि अन्त्य हुनेछ किनकि दाङ–सुर्खेत सडक खण्ड ७८ किलोमिटर मात्रै छ ।

सडक कालोपत्रेपछि भेरी क्षेत्रका पहाडी जिल्ला र कर्णालीलाई दाङसँग सिधै जोड्न सकिनेछ । दाङ–सुर्खेत सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सर्वसाधारण र व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । सडक कालोपत्रेपछि पश्चिम दाङका सर्वसाधारणको कृषि उपजले सहज रूपमा बजार पाउने दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नारायण भुषालले बताउनुभयो । दाङमा उत्पादित खाद्यान्न कर्णाली लैजान सहज हुनेछ भने कर्णालीमा उत्पादित फलफूल तथा जडीबुटीलाई दाङ ल्याउन यो सडक उपयोगी हुनेछ ।

सडकको दूरी घट्ने भएकाले यसबाट मात्रै वार्षिक करोडौं रुपैयाँको इन्धन बचत हुनेछ । यो सडक निर्माणले अन्तरप्रदेशीय सम्बन्ध कायम गर्न पनि सहयोग पुग्ने नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्तले बताउनुभयो । प्रदेश ६ को राजधानी सुर्खेत भैसकेको छ भने प्रदेश ५ को राजधानी दाङ बनाउनु पर्ने बहस चलिरहेको छ । संयोजक पन्तले भन्नुभयो – “यदि दाङ प्रदेश राजधानीको रुपमा विकास भयो भने अन्तरप्रदेशबीचको सम्बन्धलाई यो सडकले सहज रुपले जोड्ने छ ।”
–––