सरकार र संविधान

हजरत अली मुसलमान कपिलवस्तु

२०७२ असोज महीना को तीन गते देखी आरम्भ भयेको नेपालको संविधान कार्यानवन गर्न को लागी देशको स्तिथी असमान हुंदा हुंदै तत्कालीन सरकार र प्रतिपक्ष कडा फैसला लिंदै संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र को स्थापना का लागी राज्य को तीनटै तह मा निर्वाचन सम्पन्न गरायो,

देशमा संघियता को अभ्यास तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को चहलपहल मा शायद संघिय सरकार ले संविधान को प्रस्तावना पनि बूझन जरूरी समझनू।

प्रस्तावना मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रीय एकता, स्वाधीनता र स्वाभीमान लाई अक्षुण्ण राखी जनता को सार्वभौम अधिकार र स्वाशासन को अधिकारलाई आत्मसात गरे पनि राष्ट्रीयहित लोकतन्त्र र आग्रगामी परिवर्तन का लागी नेपाली जनता ले पटक पटक गर्दै आयेका एतिहासिक जनआन्दोलन सशसत्र संघर्ष, त्याग र बलिदान को गौरवपुर्ण इतिहास लाई स्मरण एंव शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिक हरूलाई सम्मान को शब्द लेखे पनि,

सामन्ति निरंकुश, केन्द्रकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थापनले सृजना गरेको सबै प्रकार को बिभेद र उत्पीडन को अन्तय माने पनि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांसकृतक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरि विविधता बीचको एकता, समाजिक सांसकृतिक एकबध्दता सहिष्णुता र सदभावलाई संरक्षण एंव प्रवर्धान गर्दै वर्गिय, जातिय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लौंगिक बिभेद र सबै प्रकार को जातिय छुवाछूत को अन्तय गरि आर्थिक समानता समृध्दि र समाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न र समानुपातिक समावेशी र सहभागिता मुलक सिध्दान्त का आधार मा समता मुलक समाज को निर्माण गर्ने।।

संकल्प को खिल्ली उडाऊँदै सत्ताको नशामा मनमानी देखियो,

आदरणीय प्रधान मन्त्री ज्यु! समाजिक न्याय सुनश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीता मुलक सिध्दान्त मा क्षमता मुलक समाजको निर्माण गर्दा गर्दै उच्च सदन अर्थात राष्ट्रीय सभा संविधान द्वारा उल्लेखित एउटा प्रमुख कलस्टर जसलाई मुस्लिम भनेर चिनिन्छ कसरी विहीन भयो?

संविधानको धारा १८” समानता को हक” को उपधारा ३ मा राज्यले नागरिकहरू का बीच उत्पत्ति , धर्म, वर्ण, जात, जाती, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक अवस्था व यस्तै अन्य कुनै आधार मा भेदभाव गर्नेछैन भने पनि नेपालका नेपाली मुस्लिम हरूलाई समानता को हक मिलेन।

धारा २६ को उपधारा १ मा धर्म मा आस्था राखने प्रत्येक व्यक्ति लाई आफनो आस्था अनुसार धर्म को अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्न स्वतन्त्रता उल्लेख हुंदा हुंदै मुस्लिम समुदाय को पर्व ईद र बकरईद राष्ट्रीय पर्व को लिस्ट बाट खारेज गर्ने मन्शाय बुझियेन।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का श्रध्दाय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड ज्यु!

संविधान को गरिमा कोई बूझोस कि नबुझोस जातिय र उत्पीडित वर्ग को उत्थान को कुरा कोई गरोस कि नगरोस तर तपाई को पहिचान नै यी ऐजेण्डाहरू नै हुन तपाई आफैले जन्मायेको बच्चा को मोहमाया भंग गरी बस्नूहुन्छ भने हामीलाई अहिले पनि विसवास छैन।

तपाईकै संघर्ष को नतीजा मा आयेका संविधानको धारा ३२ को उपधारा २ खुल्ला रूपमा लेखेछ कि प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफनो समुदाय को सांसकृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ।

खोई कसरी तराई देखी पहाड हुदै हिमाल सम्म बसोबास गर्ने मुस्लिम समुदाय ले शायद तपाईकै सरकार को गलत निती ले गर्दा भाषा र सांसकृतिक को हक बाट वन्चित हुने कगार मा छन्।

सम्पुर्ण राजनितिक दल का आदरणिय अगुवाहरू!

संघिय सरकार का माननिय संसदहरू!

प्रदेश सभा का सदस्य तथा स्थानिय तह का प्रतिनिधी ज्युहरू!

प्रिय पत्रकार साथी र सम्मानिय न्यायप्रेमी जनताहरू!

संविधान मा उल्लेखित” समाजिक र सांसकृतिक दृष्टी ले पिछडीयेका महिला, दलित, अदिवासी, जनजाती, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्युक, सीमान्तीकृति, किसान, श्रमिक युवा, बालबालिका, ज्येठ्ठ नागरिक, लौंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपंगता भएका व्यक्ति गभ्विस्था का व्यक्ति अशक व असहाय, पिछडियेका क्षेत्र र आर्थिक रूप ले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिक को संरक्षण सशक्तिकरण व विकास का लागी कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगायेको मा मानीने छैन” को गरिमा बूझि नेपाली मुस्लिम समुदाय को आस्था विरूध्द सरकार को सार्वजनिक बिदा ( सालभरी मा तीन वटा मात्र) काटियेको मर्म मा सहयोग गरी नेपाली मुस्लिम समुदाय को आस्तित्व जोगाई दिनू हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु