इतिहास बोकेका मुस्लिम समुदाय, अधिकार माग्दै कि दक्षिणा ?

करीम बख्श मियाँ

 

Care khabar,4 June

नेपालमा मुस्लिमहरु कहिले र कहाँ देखि आए र बसोबास गर्न थाले भन्ने बारेमा ईतिहासकारहरुको आ(आफ्नै, तर धेरै कोणात्मक भनाईहरु छन्।
मुस्लिम समुदाय कसरी आए भन्ने धेरै भनाईविचबाट एउटा मान्यतालाई जोडेर मेरो लेखलाई डोर्याउन चाहन्छु।
बाईसे चौबिसे त्यो भन्दा पहिलाका राज्यताका जतिबेला नेपाल एकीकरणको अध्याय नै शुरु भई सकेको थिएन, स(साना राज्यहरुले आफ्नो राज्यलाई बलियो बनाउन र युद्धकलामा सशक्त बन्न विभिन्न क्षेत्रबाट मुस्लिम समुदायलाई आमन्त्रण गरिएको धेरै तथ्यमध्ये एउटा तथ्य ईतिहासकारहरुको कोणात्मक मान्यताभित्र पर्दछ।
मुगलहरुले सम्पूर्ण भारत वर्षमा शासनकाल फैलाउँदै गर्दा बाइसे चौबिसे राज्यहरुमा पक्कैपनि त्यसको प्रभाव परेको हुनुपर्दछ। तत्कालिन युगमा युद्धकला तथा हतियार निर्माण एवं सन्चालनमा मुस्लिमहरु पोख्त भएको र उनीहरुलाई रजौटाहरुले विशेष सम्मान सहित आमन्त्रण गर्न सके राज्यको अस्तित्व बचाउन सकिनेमा आश्वस्त रहेको ईतिहासको एउटा पाटोले खुलस्त गर्दछ।
पछि नेपाल एकीकरणको युग शुरु भयो। तत्कालिन गोरखा राज्यले मुस्लिम समुदाय र तत्सम्बन्धी कारिगरीलाई राम्रैगरी प्रयोग गरेको, हरियार निर्माण, सन्चालन तथा युद्धकलामा मुस्लिम समुदायलाई प्रयोगमा लिईएको कुरापनि ईतिहासको एउटा पाटो हो।
भलै इतिहासको यो तथ्यलाई लुकाउने प्रयास गरिएको छ तथापि जतिनै लुकाउन खोजेपनी नेपाल एकीकरण अभियानमा मुस्लिम समुदाय युद्धका चावी हुन् भन्ने कुरा ध्रुव सत्य हो।
नेपाल एकीकरण पुर्व तथा एकीकरण अभियानमा मुस्लिम समुदायले खेलेको भुमिका, नेपाली राजनीतिमा भएका विभिन्न कालखण्डका परिवर्तनका आन्दोलन र वर्तमान परिवेश र नेपाली मुस्लिम समुदायको हैसियतलाई हामीले अवमूल्यन गर्न मिल्दैन।
नेपाल एकीकरण देखि चलेको वृहत्तर नेपालको सबै अभियानमा मुस्लिम समुदायले खेलेको भुमिकालाई यदि राज्यले अवमूल्यन गर्दछ र भने ईतिहासको अपमान त हो नै नेपाली मुस्लिम समुदायको राष्ट्रप्रतिको समर्पणको समेत घोर अपमान हो।
इतिहासमा नेपाली मुस्लिम समुदायले आफू र आफ्नो समुदायलाई लुकाएर जीवन व्यतित किन गरे?

नेपाली सभ्यता र नेपाली समाजको बिकास कसरी भयो ? कसरी नेपाल एकीकरण पश्चात देश र समाज एकल सभ्यता र संस्कारमा अघि बढ्यो त्यो बारे अहिले वहस नगरौं। कथन यतिखेर नेपाली मुस्लिम समुदायको आफ्नो अस्तित्व र अधिकारको छ।
नेपालको एउटा सिंगो इतिहाससित आरम्भदेखी नै जोडिएको समुदाय अहिले आएर अस्तित्व र आफ्नो अधिकारको लागि राज्यको ढोका चाहर्न बाध्य छ। अधिकार आफैंमा पूर्णता र समग्रता पक्कै हुँदैन। राज्यले प्रदान गर्ने अधिकार र स्थान सम्पूर्ण नहुन सक्छ। तथापी लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलव्धी र व्यबस्थाबाट वन्चित हुनुपर्दा र आफ्नो समुदायको आवस्यकताबारे अझैंपनि राज्यका ढोका चहार्नु पर्दा नेपाली मुस्लिम समुदायको स्तर अझैंपनि कुन दर्जामा रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
लामो संघर्ष पश्चात् भर्खरै मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक अभ्यासमा वामे सर्दै गरेको नेपालको शासकीय व्यबस्थामा विकेन्द्रीकरणको मात्र होइन समानताकोपनि कुरा छ। एकल धर्म, संस्कृती तथा पारम्परिक सभ्यता मात्र होइन निरपेक्षित राष्ट्रको रुपमा नेपाल अघि बढ्दै गरेको भनिन्छ। तर त्यो गति साक्षात्कार हुन सकेन।
राज्यले राजनैतिक रुपमा अवलम्बन गरेको समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्त, र सभ्यतामा अवलम्बन गरेको निरपेक्षता, समानतामा कुनै प्रकारको मेल खाँदो देखिन्न।
समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्त अनुरुप राज्यसभामा मुस्लिम प्रतिनिधित्व नभएको बारे त सर्वोच्च अदालतले नै निर्देशीत गरिदिएको छ। यधपी राज्यले न्यायपालिकाको निर्देशित सिद्धान्त समेतलाई कुल्चेर बढेको छ। राज्यका अङ्गहरुमा मुस्लिम प्रतिनिधित्व गराउन आवस्यक नठानेको राज्यलाई राम्रोसित थाहा छ कि सरकारी तथ्यांकमा पाँच प्रतिशतपनी नरहेको नेपाली मुस्लिम समुदायको सामाजिक तथा राजनैतिक उपस्थिति अत्यन्तै कमजोर छ।
संघीयताले प्रान्तमा बाँडिएको नेपाली मुस्लिम समुदाय एक त कमजोर सामाजिक अवस्थामा निहित छ भने भौगोलिक, आस्थागत तथा राजनितिक रुपमा समेत बिभाजित छन् भन्ने कुराको राम्रो ज्ञान राज्यलाई छ। यसैको बलमा राज्यलाई मुस्लिम्हरुको ईतिहास, संघर्ष र अधिकारलाई अवमूल्यन गर्न सहज भएकोपनि छ। ठुलाठुला आन्दोलनलाई दबाउने सामर्थ्य राख्ने सरकारलाई मुस्लिमहरुको आवाज ुमित्थ्या चिच्याहटु लाग्नु स्वभाविक हो।
राजनितीको ुचाप्लुसीबाजु मा व्याप्त मुस्लिम कथित नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथी उठ्न सकि रहेका छैनन् यसको हेक्का अरु कसैलाई होस् वा नहोस् राज्य संयन्त्रलाई छ।
निर्वाचन परिणाम र त्यसको जगमा बनेको सरकारको आँकडालाई मात्र मानेर हेर्ने हो भने करीव दुई तिहाई नेपाली मुस्लिम समुदाय राज्यको ुकोर्टुमा छन्। यति बलियो र स्थायी सरकारले नेपाली मुस्लिम समुदायको प्राप्त अधिकारलाई काटिदिने काम गर्दोछ। न्यायपालिकाको निर्देशित आदेशलाई लत्याउँदै राष्ट्रिय सभामा मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहुनु र नेपाली मुस्लिम समुदायले पाउँदै आएका पर्वहरुको राष्ट्रिय विदा कटौती ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
लामो संघर्ष पश्चात् प्राप्त शासकीय व्यबस्था तथा त्यसले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने नागरिक अधिकारको मामिलामा अँझ सशक्त रुपमा उभिएर समुदायको लागि राज्यलाई खबरदारी गर्नु पर्ने मुस्लिम समुदाय र पछिल्लो पटक निकै सशक्त रूपमा खडा भएको राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठवन्धन भए नभएको आभास समेत नहुनुमा सरकारको कोर्टमा रहेका मुस्लिम नेताहरुको भुमिका छ जुन अत्यन्तै लाजमर्दो कुरा हो।
सरकारको निर्णय सच्याउन र खोसिएका अधिकारलाई पूनर्बहाली गर्न पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसको भातृ संगठन ुनेपाल मुस्लिम संघुले संघर्षलाई बिस्तार गरिरहेको भएपनि इतिहासकै कमजोर प्रतिपक्षको भातृ संगठनले कति नै आवाज वुलन्द गर्न सक्ला र१ किनकी बहुसंख्यक सत्ताधारी संगठन र तिनका नेताहरु सरकारको रक्षक बनेर सिंहदरबारमा बसेका छन्। उनीहरुलाई यतिखेर ुखाऊँ भने दिनभरीको सिकार नखाऊँ भने कान्छा बाऊको अनुहारु जस्तै भएको छ। मुस्लिम मुद्दा उठाएर
सरकारको आलोचना गर्दा राजनैतिक कृपादृष्टीमा पाइन सक्ने लाभहरु गुम्ने खतरा उनीहरुमा छ।
समुदायको अधिकार पक्ष वा विपक्षको दृष्टिकोण अनुसार हुँदैन। अधिकारले पक्ष विपक्ष दुबैलाई छुनु पर्छ, तर खोसिएको अधिकार पूनर्बहालीको लागि बोल्नु त मानौं राजनैतिक अपराध हो।
राजनैतिक ज्ञानदेखि टाढा रहेका आम नेपाली मुस्लिमहरुलाई पक्ष वा विपक्षसित कुनै सरोकार हुन्न, तर राजनैतिक कृपावादको घनचक्करमा आफ्नै समुदायलाई कमजोर पार्ने काम गरिनु राजनैतिक सभ्यता कदापि हुन सक्दैन।
आम नेपाली मुस्लिम समुदायलाई यतिखेर केवल खोसिएको ईद पर्वहरुको चिन्ता छ। आम मुस्लिमले सरकारले ईदको पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मानोस् र मान्न देओस् भन्ने चाहन्छ। सरकार कसको छ, सरकारले के एजेण्डा बोकेको छ सित यतिखेर नेपाली मुस्लिमहरुलाई कुनै चाँसो छैन भन्ने कुरा समुदायको नाममा राजनीति गरेर सिंहदरबारमा पहुँच बनाएकाहरुले बुझ्नु आवस्यक छ।
हामीले हाम्रो अधिकारलाई भिक्षा मागेझैं माग्नु पर्ने कस्तो दरिद्रतारु पाएको अधिकार खोसिंदा मौन बस्नु पर्ने कस्तो विडम्वनारु
अब केहिदिन मात्र छ मुस्लिम समुदायको पवित्र पर्व ईद आउन, सम्भवतस् राज्यले ईदमा सार्वजनिक विदा घोषणा गर्ला१ तर त्यो घोषणासित नेपाली मुस्लिम समुदायको राष्ट्रिय अस्तित्व कायम होला कि नहोलारु यसको उत्तरपनि सिंहदरबार वरपर बसेर ज्ञापन पत्र वाचन गर्ने मुस्लिम नेताहरुलाई थाहा होला। यदि सरकारले विदा घोषणा गरि हाल्यो भने उनीहरु श्रेय लिन पक्कै आउनेछन् र सरकारको जयजयकार गाउने छन् र भन्ने छन् कि हामीले ठूलो लडाइँ जित्यौं।

सरकारले दिएको ‘विदा’ दान बोकेर ईद मनाउन उनीहरु अत्यन्तै आतूर पनि छन्।
तर सरकारले त्यसो गरेन भने के गर्ने ????