 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउन गरेका स्वेच्छाचारी कदमहरुलाई सर्वोच्च अदाललते एकपछि अर्को गरि अंकुश लगाएको छ।
साविकको नेकपा र एमालेभित्र आन्तरिक संघर्ष बढ्दै जाँदा राजनीतिक रुपमा एक्लिएका ओलीले सत्ता जोगाउन गरेका दूरगामी महत्वका विवादास्पद निर्णयमा अदालतले लगाम लगाइरहेको हो।
ओलीले पार्टीभित्र र बाहिरका प्रतिस्पर्धीलाई ठेगान लागउन गरेका ‘सनकपूर्ण’ निर्णयहरु संविधान र कानूनको दृष्टिमा अवैधानिक ठहर गरिएका छन्।
सत्ता उन्मादमा रमाइरहेका ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले दिएका आधा दर्जन निर्णयहरुले उनलाई नराम्रोसँग ठेस लागेको छ। आफू जवाफदेही हुनुपर्ने संसदलाई दुई-दुईपटक विघटन गरेर सीमारहित शक्ति अभ्यासमा उन्मुख भइरहेका ओलीका राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित निर्णयहरुलाई सर्वोच्चले पालैपालो असंवैधानिक भन्दै बदर गरि दिएकाे छ।
सरकारका हरेक निर्णय उपर न्यायीक पुनरावलोकन हुने संवैधानिक व्यवस्थाको उपयोग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको विवादका रुपमा अदालतमा दैनिक सरकारविरुद्ध रिट परिरहेका हुन्छन्। सरकार वा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्नु स्वभाविक हो।
जो सुकै प्रधानमन्त्री भएका बेला सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्छन्, अदाललते सही वा गलत छुट्याएर आदेश गरिदिन्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्तरिक र बाह्य शक्तिलाई रिझाउन गरेका दूरगामी महत्व बोकेका राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित निर्णयहरु भने अस्थायी भएका छन्।
ओली नेतृत्वले गरेका सबै जसो निर्णयहरु विवादमा फस्ने, राष्ट्रिय चासो र सरोकारको विषय बन्ने अनि अदालतमा न्यायीक परीक्षणका लागि पुग्ने र रोकिने चक्र नै निर्माण भएको छ।
शुक्रबार मात्रै ओलीले गरेका दुईवटा विवादस्पद निर्णयलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत कार्यान्वन नगर्न भन्यो।
देशको व्यापार घाटालाई कम गर्न भन्दै अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा खानी भनेर चुरे उत्खनन् गर्ने योजनासहित घुसाइएको ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने योजनालाई शुक्रबार संवैधानिक इजलासले रोकिदिएको छ।
सर्वाेच्चले राष्ट्रिय हित अनुकुल अन्तरपुस्ता समन्वयको मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकुल दीगो रुपमा उपयोग गर्नु पर्ने भए पनि बजेटमा उल्लेख भएको विषय फरक उद्देश्य र नियतका साथ आएको ठहर गरेको छ।
आदेशमा प्राकृतिक स्रोतमाथि नागरिकको स्थायी सार्वभौम अधिकार कायम रहने उल्लेख गर्दै विधायिका छलेर ल्याएको अध्यादेशमार्फत दोहन गर्न नमिल्ने ठहर गरिएको छ।
‘ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी जस्तो प्राकृतिक स्रोत साधन उत्खनन गरी निकासी गर्ने कार्यबाट राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपक्षी, वनस्पति समेतका जैविक विविधतामा असर पुगी दुरगामी असर पार्ने र उक्त प्राकृतिक स्रोत साधनमा स्थायी सार्वभौम अधिकार (Permanent sovereignty over natural resources) जस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार राष्ट्रमा हुने र सो को उपयोगको विषयमा सार्वभौम संसदबाट कुनै ऐन नबनेको स्थितिमा अध्यादेशबाट उक्त बुँदा नं १९९ को व्यवस्था गरेको देखिन आयो’, संवैधानिक इजलासले जारी गरेको आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ११४ को व्यवस्था तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने वा मिल्ने अवस्था हो। दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोत साधन जस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुन जाने सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै उक्त बुँदा नं १९९ कार्यान्वयन गरिनु उपयुक्त देखिएन।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अध्यादेशमार्फत दूरगामी महत्वका काम गर्ने ओली सरकारको योजनालाई निष्तेज पारेको छ।
शुक्रबार जारी भएको अर्को आदेशले पनि ओलीले आफ्ना आसेपासेलाई जागिर खुवाउनका लागि गरेको अस्वभाविक निर्णयलाई बदर गरेको छ।
राजदूत बन्नका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक भएको हुनुपर्ने व्यवस्थामा सरकारले गरेको परिवर्तनलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ। सरकारले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ संशोधन गरेर मन्त्री भएका व्यक्ति राजदूत बन्न स्नातक नचाहिने बनाएको थियो।
गत वैशाख २५ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्देशिका संशोधन गरेर पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई बहराइनका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका दुईवटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले राजदूतको शैक्षिक योग्यता घटाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
एसएलसीसम्म मात्रै अध्ययन गरेका झापाका कार्कीलाई नै राजदूत बनाउन तत्कालीन परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको प्रस्तावमा निर्देशिका संशोधन भएको थियो। अधिवक्ता अनुराग सुवेदी र विज्ञानसिंह बिष्टले सरकारी निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले संंशोधित निर्देशिका कार्यान्वन नगर्न आदेश दिएसँगै शैक्षिक योग्यता घटाउने निर्णयले देशको कूटनीटिक क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रुपमा असर पर्ने ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिका हकमा स्नातक उपाधिको शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने उल्लेखित निर्णयको औचित्यपूर्ण कारण र आधार नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा राज्यकै प्रतिनिधित्व गरिने सम्वेदनशील विषयमा शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दूरगामी असर पर्ने भएकोले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
राजदूत हुनका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कालो सूचिमा नपरेको, लगायतका सम्बद्ध सन्धि सम्झौताको ज्ञान हाँसिल गरेको र समावेश हुनुपर्ने जस्ता मापदण्डलाई नबिर्सिन भनेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीतिक स्वार्थमा सर्वाेच्च अदालतले दिएको यो गतिलो ‘झापड’ हो। जेठ २७ गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जेठ ९ गते जारी भएको नागरिता ऐन संशोधन अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमामा अध्यादेशको विषयवस्तुमाथि कुनै प्रश्न नउठाए पनि कार्यान्वन गर्न भन्यो।
किनकी संविधानमा भएका प्रावधानलाई नै हुबहु राखिए पनि अध्यादेश जारी भएको पृष्ठभूमि, त्यसको नियत र विधायिका अधिकारीमाथि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो।
तीन वर्षसम्म संसदमा नागरिकता संशोधन विधेयक पेश गरेर त्यसलाई पारित गराउन नचाहको ओली सरकारले जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउन मात्रै उक्त अध्यादेश जारी गरेको थियो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन। शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संसद) लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्तछ। विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन।’
राजनीतिक रुपमा आफू एक्लिएका बेला साथ दिएका माओवादी पृष्ठभूमिका सातजना मन्त्रीलाई घर पठाउने सर्वोच्चको आदेश पनि ओलीको मनलागी रोक्ने अर्को निर्णय थियो।
ओलीले सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले शपथ लिएपछि माओवादीले कारबाही गरेर सांसद पद गुमाइ सकेका सातजनालाई दोस्रोपटक ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने गरि नियुक्त गरे।
संविधानको धारा ७८ ले सांसद नभएको व्यक्ति बढिमा ६ महिनासम्म एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्दै आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि रामबहादुर थापा बादलसहितलाई मन्त्री बनाएका थिए।
ओलीले बादलसहित टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, मणिचन्द्र थापा, दावा लामा र गौरीशंकर चौधरीलाई संविधानको निर्लज्ज उल्लंघन गरेर दोस्रोपटक मन्त्री बनाएका थिए।
अधिवक्ता विराज थापाले दायर गरेको रिटमा प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले जेठ ६ गते पहिलो सुनुवाईमै निणर्य कार्यान्वन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
उक्त आदेशमा उल्लेख छ, ‘धारा ७८ (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथ खाएको ६ महिना भित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिँदा पुनः दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको कार्य संविधानको धारा ७८ को उपधारा १, २, ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नरहेको हुँदा मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु।’
‘मैले चाहँदा संविधानले पनि रोक्दैन’ भन्ने सन्देश दिएका ओलीका लागि सर्वोच्चको उक्त आदेश अर्को लगाम थियो।
फागुन ११ गते सर्वोच्चले गरेको प्रतिनिसभा पुनःस्थापनाको निर्णय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘सनक’ माथि लगाएको दह्रो अंकुश थियो।
साविक नेकपामा बढेको अन्तरसंर्घषका कारण आफूले पद नै गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेपछि ओलीले पुस ५ गने संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे।
प्रधानमन्त्रीको ‘छाया’ बनेको आरोप खेपेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त सिफारिसलाई तुरुन्तै सदर गरिदिएकी थिइन्। तर सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई मनमा लागेका बेला संसद विघटन गर्न नपाउने आदेश गरिदियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधानमल्ल, तेजबहादुर केसीको इजलासले विघटनलाई बदर गरिदियो।
उक्त आदेशमा प्रतिनिसभा विघटन हुनका लागि धारा ७६ का उपधाराहरुको एकपछि अर्को अभ्यास गर्दै जाँदा सरकार बन्न नसकेको खण्डमा मात्रै विघटन हुन सक्ने भन्यो। ओलीका लागि उक्त आदेश ठूलो पराजय थियो। आफूले गरेको निर्णय अदाललते उल्ट्याइ दिएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि ओलीले त्यसपछि झन् संविधान र व्यवस्थामाथि शृंखलाबद्ध आक्रमण जारी राखेका छन्।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य सर्वोच्चबाट आइरहेका आदेशहरु संविधान र कानूनको पक्षमा भइरहेको विश्लेषण गर्छन्। अदालत ओलीविरुद्ध गयो भनेर भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
शाक्यले देश सञ्चारसँग भने, ‘सबै आदेशहरु मेरिटमै भइरहेका छन्। अदालतले संविधान र कानूनको पक्षमा निर्णय गरेको हो। गलत निर्णयलाई सच्याएको हो। ओलीविरुद्ध अदालत गएको होइन।’
ओलीले संविधानमाथि गरेका दुईवटा ठूला बलजफ्ती निर्णयको न्यायीक परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
दोस्रोपटक जेठ ८ गते गरेको संसद विघटन र स्वेच्छारी रुपमा ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशविरुद्ध परेका रिट संवैधानिक इजलासमा छन्।
दोस्रोपटक गरिएको संसद विघटनविरुद्ध असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ। संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार संसदमा विश्वासको मत नै नलिइ वा राजीनामा नै नगरी उपधारा (५) मा प्रवेश गरेको र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै गरिएको संसद विघटनको आदेश असार २० गतेसम्म आउने अनुमान गरिएको छ।
उक्त रिटको सुनुवाईका लागि जम्मा ३२ घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट सात महिनादेखि विचाराधीन भए पनि त्यसमाथि सुनुवाइ गर्ने जाँगर प्रधानन्यायाधीश राणाले चलाएका छैनन्।
आफैसमेत विपक्षी रहेको उक्त रिट सुनुवाइ गर्दा आफ्नोसमेत भागवण्डामा परेर नियुक्ति खाएकाहरुको पद जाने डरले राणाले उक्त रिटलाई किनारा नलगाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
ओलीले गत मंसिर ३० गते विपक्षी दलको नेताविनै संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्नसक्ने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक निकायहरुमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेका थिए।
केयर फाउणडेशन द्वारा संचालित:
तपाईंको प्रतिकृयाहरू