नेपालबाट विद्युत् लैजान भारतको अनिच्छा, भइसकेको सहमतिबाट पछाडि हट्यो

काठमाडौँ–वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् भारत पठाउने र हिउँदको अभावका बेला ल्याउने नेपाली अधिकारीहरुको प्रस्तावमा भारतले आलटाल गरेको छ। गत शुक्रबार सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरको आठौं बैठकले इनर्जी ब्यांकिङ र विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नेपालको मुख्य सरोकारमा ठोस सहमति गरेन। बरु, भारतीय पक्ष यसअघि गरिसकेको सहमतिबाट समेत पछाडि हटेको छ। यसले नेपालको विद्युत् व्यापारको अपेक्षालाई अनिश्चित बनाइदिएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।

२८ असोज २०७६ मा भारतको बेङ्लोरमा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको सातौं बैठकले भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् मार्गदर्शन (क्रसबोर्डर इलेक्ट्रिसिटी गाइडलाइन) तथा कार्यविधि (कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल–सीबीआर) संशोधन गरेर इनर्जी ब्यांकिङको व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति गरेको थियो। वर्षायाममा नेपालमा खपत गरेर उब्रिएको बिजुली भारत पठाउने र खाँचो पर्ने हिउँदमा आयात गर्ने अवधारणालाई लगातार अगाडि बढाउन खोजिरहेको नेपाली पक्षको प्रस्तावमा भारत सहमत भएपछि त्यसबारे निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर नै गरिएको थियो।

दुई देशको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले पहिले नै सहमति भइसकेको इनर्जी ब्यांकिङको कार्यान्वयनका लागि भारतीय अधिकारीहरुलाई मनाउन खोजेको थियो। तर, भारतले यसअघि क्रसबोर्डर इलेक्ट्रिसिटी गाइडलाइन संशोधन गरी इनर्जी ब्यांकिङको व्यवस्था राख्न जनाएको सहमतिबाट पछाडि हट्दै आफ्ना सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने जवाफ दिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
तर, गत २६ मंसीरमा भर्चुअल माध्यमबाट भएको दुई देशको सचिवस्तरीय बैठकले यसबारे ठोस सहमति गर्न सकेन। नेपालले पहिले नै सहमति भइसकेको इनर्जी ब्यांकिङको कार्यान्वयनका लागि भारतीय अधिकारीहरुलाई मनाउन खोजेको थियो। तर, भारतले यसअघि क्रसबोर्डर इलेक्ट्रिसिटी गाइडलाइन संशोधन गरी इनर्जी ब्यांकिङको व्यवस्था राख्न जनाएको सहमतिबाट पछाडि हट्दै आफ्ना सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने जवाफ दिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। यसले नेपालमा खपत भएर बढी हुने विद्युत् लैजाने विषयमा भारतीय आलटाल देखाउँछ।

बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भने नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाएको ऊर्जा ब्यांकिङका विषयमा भारतबाट सकारात्मक जवाफ आएको बताए। “नेपालको ऊर्जा व्यवस्थापनका लागि इनर्जी ब्यांकिङबारे भारतले निर्णय गरिदिनपर्यो भन्ने हाम्रो मुख्य सरोकारमा भारतीय अधिकारीहरुले हामी यसबारे गम्भीर छौं, सकारात्मक रुपमा लिन्छौं भन्ने जवाफ दिनुभएको छ,” सचिव घिमिरेले भने। घिमिरेको जवाफले पनि भारतले कहिलेसम्ममा अन्तरदेशीय विद्युत् आयात निर्यातसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी नेपालबाट जगेडा बिजुली लैजान्छ भन्नेमा ठोस निर्णय हुन नसकेको संकेत गर्छ।

२०७५ माघमै पोखरामा सम्पन्न दुई देशका सचिवस्तरीय कार्यदलको छैटौं बैठकले इनर्जी ब्यांकिङको अवधारणामा सैद्धान्तिक सहमतिसहित यसको खाकामा हस्ताक्षर भएको थियो। खपत भएर बचेको जगेडा बिजुली भारत पठाउने नेपालको प्रस्तावलाई भारतले सीधै कहिल्यै नकारेको छैन। तर, बिजुली बेच्न सधैं उत्साहित हुने भारतले नेपालको जगेडा बिजुली लैजानेबारे भने अनिच्छा देखिंदै आाएको छ।

नेपालमा खपत गरी बचत भएको बिजुली भारत लैजाने र चाहिएको बेला ल्याउने इनर्जी ब्यांकिङको विषयमा चर्चा चल्न थालेको एक दशक नाघिसकेको छ। इनर्जी ब्यांकिङको सहमति हुन सके वर्षायाममा खेर जाने बिजुली भारततिर पठाएर सुख्खा यामको अभावमा ल्याउन मिल्थ्यो।

विद्युत् उत्पादन गर्ने नेपालका अधिकांश आयोजना ‘रन अफ दी रिभर’ अर्थात् पानीको बहावमा आधारित भएकाले वर्षायाममा खोला बढेको बेला पूर्ण क्षमतामा चल्छन् भने हिउँदमा पानी सुकेको बेला कुल क्षमताको एक तिहाई मात्रै उत्पादन गर्छन्। त्यसकारण, नेपालमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन हुन्छ भने हिउँदको उत्पादनले बिजुलीको आन्तरिक माग धान्दैन। माग थेग्न भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्छ। जबकि, विद्युतको ठूलो प्रणाली रहेको भारतमा भने गर्मी मौसममा पंखा, एयर कन्डिसन चलाउन बिजुलीको माग बढ्छ भने हिउँदमा माग खस्किन्छ। इनर्जी ब्यांकिङको अवधारणा कार्यान्वयनमा आए विद्युत् व्यवस्थापनमा हुँदै आएको यही असन्तुलन हट्छ।

जाडो महीनामा विद्युत् अभाव भएर भारतबाट आयात गर्नुपरे पनि वर्षायाममा नेपालको बिजुली खेर जान थालिसकेको छ। जस्तै, गत वर्षायाममै रातको समयमा नेपालको दैनिक रु. १ करोडभन्दा बढीको ३०० देखि ४०० मेगावाटसम्म बिजुली खेर गएको थियो। एकाध महीनाभित्रै ४५६ मेगावाटको तामाकोशी लगायतका ठूला जलविद्युत् परियोजना सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा खपत गरी बचत भएको बिजुली भारत लैजाने र चाहिएको बेला ल्याउने इनर्जी ब्यांकिङको विषयमा चर्चा चल्न थालेको एक दशक नाघिसकेको छ। इनर्जी ब्यांकिङको सहमति हुन सके वर्षायाममा खेर जाने बिजुली भारततिर पठाएर सुख्खा यामको अभावमा ल्याउन मिल्थ्यो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले आगामी वर्षायाम अगाडि नै सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी १३०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण पूरा हुने बताएका छन्। यी आयोजनाको निर्माण सकिए नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता झण्डै दोब्बर हुन्छ। अहिले करीब १ हजार ४०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना सञ्चालनमा छन्। करीब २ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन्। यी सबै आयोजनाको निर्माण पूरा नभए पनि आगामी वर्षायामभित्रै केही सय मेगावाट प्रणालीमा थपिने निश्चित प्रायः छ।

त्यसैले भारतले त्यसअघि नै वर्षायाममा नेपालको बिजुली लैजान सहमति नजनाए नेपालको बिजुली खेर जानेछ। किनभने, अहिलेको बिजुली मागलाई केही महीनाभित्रै दोब्बर खपत हुने गरी बढाउन सम्भव देखिंदैन। बिजुली खेर जानुको अर्थ विद्युत् किन्ने समझदारी गरिसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि संकटमा जानु हो।

विद्युत् व्यापारको विषय पनि अनिर्णीत

गत साता भएको दुई देशको ऊर्जासचिव स्तरीय बैठकमा भारतले दुई देशबीच खुला बजारमा विद्युतको किनबेच (आयात–निर्यात) गर्ने विषयमा पनि ठोस निर्णय गर्न मानेन। नेपालले द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारको बाटो खोल्न पनि अनुरोध गर्दै आएको छ। त्यसका लागि अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यातसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन आवश्यक हुन्छ।

नेपाल र भारतले सन् २०१२ मा विद्युत् व्यापारका लागि पहिलो अन्तरदेशीय ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन निर्माणको सहमति गरेका थिए। त्यस्तै, सन् २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिएको थियो।

नेपालको बिजुली बांग्लादेश लैजाने विषयमा यो बैठक मार्फत ठोस समाधान निस्किन्छ कि भन्ने नेपाली अधिकारीहरुको आशा थियो। तर, नेपालको बिजुली भारतको बाटो हुँदै बांग्लादेश पुर्‍याउने विषयमा भइसकेको समझदारी कार्यान्वयनका विषयमा पनि भारतले ठोस सहमति जनाएन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष नै द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारका लागि भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) लाई नोडल एजेन्सीका रुपमा तोकिसकेको छ। यो एजेन्टले नेपालको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्रीको जिम्मेवारी लिन्छ। तर, भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन मार्फत यस्तो विद्युत् व्यापारलाई स्वीकृति नदिउन्जेल विद्युत् व्यापार कार्यान्वयनमा आउँदैन। यो पटकको बैठकमा पनि भारतीय अधिकारीहरुले विद्युत् व्यापारका विषयमा आफूहरु ‘सकारात्मक रहेको’ आलटाले जवाफ दिएको तर कार्यान्वयनका लागि ठोस सहमति जनाएनन्।

नेपालको बिजुली बांग्लादेश लैजाने विषयमा यो बैठक मार्फत ठोस समाधान निस्किन्छ कि भन्ने नेपाली अधिकारीहरुको आशा थियो। तर, नेपालको बिजुली भारतको बाटो हुँदै बांग्लादेश पुर्‍याउने विषयमा भइसकेको समझदारी कार्यान्वयनका विषयमा पनि भारतले ठोस सहमति जनाएन। यसअघि गत वर्ष भएको दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय सातौं बैठकले यसको कार्यान्वयनका लागि त्रिदेशीय बैठक आयोजना गर्न समझदारी गरेको थियो। तर, गत साता सम्पन्न आठौं बैठकमा भारतले यसमा ठोस कुरा नगरेर नेपाली अधिकारीहरुलाई निराश पार्‍यो। ऊर्जा सचिव घिमिरेका अनुसार, सम्बन्धित देशका परराष्ट्र मन्त्रालयहरु मार्फत यस्तो बैठकका लागि तयारी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ। यो यसअघि नै भइसकेको सहमतिको निरन्तरता मात्रै हो।

नेपालले विद्युतको वैकल्पिक बजार खोज्न नसकुन्जेल विद्युत् उत्पादनले फड्को नमार्ने लगानीकर्ताहरुले बताउँदै आएका छन्।
थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/121332