शनिबार, १५ कार्तिक २०७७

मन्त्रीपरिषद् हेरफेरमा प्रचण्ड र नेपालको चित्त नबुझेपछि कर्णाली विवाद झन जटिल

३० आश्विन २०७७, शुक्रबार ११:४२ मा प्रकाशित

काठमाडौँ-पार्टीभित्र भएको पूर्वसहमति विपरीत प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले आफूखुसी मन्त्रीपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेपछि सुल्झिने अवस्थामा पुगेको पार्टीको कर्णालीप्रदेशको विवादसमेत जटिल बनेको छ।

ओलीले बुधबार एकलौटीरुपमा आफूनिकट तीनजनालाई मन्त्री बनाउनुका साथै अन्य दुईजना मन्त्रीको कार्यविभाजन गरेपछि खासगरी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह असन्तुष्ट बनेपछि कर्णालीमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि त्यहाँका मुख्यमन्त्री, सांसद र दुई अध्यक्षसहितको बिहीबार तय गरिएको बैठक हुन सकेन।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावदर्ता भएको तेस्रो दिन ओली र प्रचण्डले शाही र उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरुलाई त्यो विवाद यथावत राखी आज बिहीबारभित्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित हुन लिखित निर्देशन दिएका थिए।

तर, उनीहरु सुर्खेतबाट काठमाडौँ आउनुपूर्व बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र आफूले गरेको सहमति विपरीत मन्त्रीपरिषद् गरेपछि आक्रोशित प्रचण्ड र नेपाल बैठकका लागि पार्टी मुख्यालय गएनन्।

बरु प्रचण्डले खुमलटारस्थित निवासमा मुख्यमन्त्री शाही र उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने नेपाल र आफूपक्षका सांसदहरुलाई बोलाएर कर्णालीमा विकसित राजनीतिक घटनाबारे जानकारी लिए। ‘ब्रिफिङ’ मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनबाट रोक्नका लागि केन्द्रबाट खटाइएका नेता नेपाल समूहका नेता निरज आचार्यसमेत उपस्थित थिए।

ओलीले बैठकका लागि बालुवाटार बोलाए पनि उनको बुधबारको मन्त्रीपरिषद्सम्बन्धी निर्णयका कारण असन्तुष्ट प्रचण्डले ‘म बालुवाटार आउँदिन, आफ्ना साथीहरुसँग खुमलटारमै छलफल गर्छु, तपाईका साथीहरुलाई पनि खुमलटारमै पठाउनुहोस’ भन्ने जवाफ दिएका थिए।

त्यसलगत्तै प्रचण्ड र नेपालले आफ्ना समूहका सांसदहरुसँग करिब तीन घण्टा बसेका थिए। त्यसक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले शाहीले आफ्नै पार्टीका साथीहरुबाट हस्तक्षेप बढी हुँदा सरकार सञ्चालनकाक्रममा कठिनाई झेलेको र त्यो रोक्नका लागि पहल गरिदिन प्रचण्ड र नेपाललाई आग्रह गरेका थिए।

शाहीले पार्टीको सुझाव कार्यान्व्यन गर्न आफूलाई कुनै पनि समस्या नरहेको तर विद्यमान कानुन, अभ्यास र क्षमताभन्दा बाहिर गएर पार्टीकै केही नेताहरुबाट अनावश्यक हस्तक्षप हुँदै आएको र त्यो रोक्नेतर्फ अध्यक्षको हैसियतले पहल गरिदिन दाहाललाई आग्रह गरेका हुन्।

यस्तै उनले आफ्नो अनकूलतामा प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्मा हेरफेरसमेत गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए। आफ्ना समूहका सांसदहरुका कुरा सुनेपछि प्रचण्डले ओलीलाई अरु साथीहरु (ओली समूहका सांसद) पनि खुमलटार पठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

तर ओली समूहका नेता कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी, सहइन्चार्ज यामलाल कँडेल र हालै मुख्यमन्त्री शाहीद्धारा प्रमुख सचेतकबाट निलम्बित गुलाब जंगशाह पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा दिनभरजसो बसिरहे।

उनीहरुले पार्टी महासचिवलाई कार्यालयका कर्मचारीका माध्यमबाट आफूहरु अध्यक्ष ओली र दाहालले निर्देशन दिए बमोजिम कार्यालयमा उपस्थित भएको जानकारी गराएका थिए।

सांसद गुलाब जगंशाहले आफूहरुलाई पार्टीले दिएको निर्देशनअनुसार तोकिएको समय र मितिमा केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित भएको तर कतैबाट पनि बैठकका लागि खबर नआएपछि दिनभरजसो कार्यालयमा प्रतिक्षा गरेर फर्किएको बताए।

उनले भने, ‘कसलाई कहाँ बोलाइयो, त्यो थाहा हुन सकेन। तर हामीलाई कसैले बाहिर बोलाएको छैन। हामीले पार्टीको निर्देशनअनुसार काम गरेका छौँ। आसा गरौँ भोली छलफलमा भाग लिन पाइएला।’

यता खुमलटार भेलामा सहभागी भएका नेता आचार्यले भने बिहीबार काठमाडौँ पहिले आइपुगेका मुख्यमन्त्रीसहितका सासंदहरुको कुरा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालले सुनेको र शुक्रवार सम्भवतः एक्लै वा संयुक्तरुपमा अध्यक्षले उनीहरुसँग छलफल गर्ने तयारी भएको बताए।

उनले भने, ‘आज जो जति आउनु भएको थियो उहाँहरुसँग छलफल भएको छ। भोली अध्यक्ष प्रचण्डले एक्लै वा अर्का अध्यक्ष ओलीसँग संयुक्तरुपमा सांसदहरुसँग छलफल गर्नुहोला।’

मन्त्रीपरिषद्मा नयाँ नियुक्ति र सदस्यहरुको कार्यविभाजन गर्नेक्रममा गत असार १० देखि भदौको २६ गतेसम्म पार्टीका बैठकहरुले निकालेका निष्कर्ष, पार्टीको कार्यदलले दिएका सुझाव र स्थायी कमिटी बैठकले गरेका १६ बुँदे निर्णयको ओलीले उल्लंघन गरेको प्रचण्ड र नेपालपक्षको आरोप छ। यसबारे संयुक्तरुपमा प्रश्न उठाउनका लागि उनीहरुबीच छलफलसमेत सुरु भएको पार्टीका एक स्थायीय कमिटी सदस्यले बताए।

शुक्रबार सम्भवत एक्लै वा संयुक्तरुपमा अध्यक्षले उनीहरुसँग छलफल गर्ने तयारी भएको बताए।

उनले भने,‘आज जो जति आउनु भएको थियो उहाँहरुसँग छलफल भएको छ। भोली अध्यक्ष प्रचण्डले एक्लै वा अर्का अध्यक्ष ओलीको संयुक्त अध्यक्षतामा सांसदहरुसँग छलफल गर्नुहोला।’

ओलीले मन्त्रीपषिद्मा नयाँ नियुक्ति र सदस्यहरुको कार्यविभाजन गर्नेक्रममा गत असार १० देखि भदौको २६ गतेसम्म पार्टीका बैठकहरुले निकालेका निष्कर्ष, पार्टीको कार्यदलले दिएका सुझाव र स्थायी कमिटी बैठकले गरेका १६ बुँदे निर्णय उल्लंघन गरेको प्रचण्ड र नेपाल पक्षको आरोप छ।

यसबारे संयुक्तरुपमा प्रश्न उठाउनका लागि उनीहरुबीच छलफलसमेत सुरु भएको पार्टीका एक स्थायीय कमिटी सदस्यले बताए।

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

कार्यालय

  • सुचनाबिभाग दर्ता नं. ७७१
  • news.carekhabar@gmail.com
    विशालनगर,काठमाडौं नेपाल
Flag Counter